संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु– बृहत् पूर्ण इजलासको मागमा महान्यायाधिवक्ता असहमत

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरुमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा शुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको अध्यक्षतामा गठित इजलासमा रिट निवेदकहरुले सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

रिट निवेदकहरुको बृहत पूर्ण इजलास माग गरिएको निवेदन पढेर सुनाइएपछि अदालतको कारवाही अघि बढेको छ । बृहत् पूर्ण इजलास माग गर्दै नेकपाका विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ पनि अदालत पुगेका छन् ।

इजलासमा देव गुरुङको तर्फबाट पहिलो बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासले यो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै  बृहत पूर्ण इजलास माग गरेका छन् ।

बृहत पूर्ण इजलासको मागमा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले असहमति जनाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले महान्यायाधिवक्ताको धारणा सोधेपछि उनले यस्तो बताएका हुन् ।

सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताले पूर्ण इजलासमा सहमति छैन भनेपछि क्षेत्राधिकारको विषयमा बहस गरौं भन्दै रमण श्रेष्ठलाई बहस गर्न दिइएको छ ।

इजलाससामु बहस गर्दै श्रेष्ठले भने– संवैधानिक इजलासले यो नहेरोस् । यस्ता गम्भीर संवैधानिक व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्थामा बृहत् पूर्ण इजलास गठन अपरिहार्य छ ।