संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रधानन्यायाधीशको आदेश नै त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि लैजान रिट निवेकदको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले माग गरेका छन् । बृहत् पूर्ण इजलासमा लैजाने कि नलैजाने भन्ने विषयमा बहस गर्ने क्रममा श्रेष्ठले संसद विघटनको विषय राजनीतिक नभई संवैधानिक भएकाले यसको संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्ने बताए ।

संवैधानिक इजलालसमा बहस गर्दै श्रेष्ठले भने– गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा र सुर्यबहादुर थापा समेतको राजनीतिक कदममा हाम्रो अदालतले बोलिसकेको छ । यसर्थ संसद विघटनको विषय राजनीतिक हो भन्ने तर्क गलत छ। प्रधानमन्त्रीले यो राजनीतिक कदम हो भन्दैमा यसको संवैधानिक परीक्षण नहुने भन्ने हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई दिएको लिखित जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक कदम भएकाले यसको कानुनी परीक्षण हुन नसक्ने भन्दै रिट खारेजीको माग गरेका छन् ।

रमण श्रेष्ठपछि रिट निवेदकको तर्फबाट बहसमा भाग लिएका अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहहरुलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासको आदेशनै त्रुटिपूर्ण रहेको जिकिर गरे ।

उनले भने– संवैधानिक इजलासमा आउनै नपर्ने मुद्दा कसरी यहाँ आइपुग्यो ? यसलाइ सच्याउ श्रीमान । श्रीमानको आदेशमै यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा आउनुपर्ने कारण र व्यवस्था खुलाइएको छैन ।