प्रदेश १ : नेकपाका दुबै पक्ष कांग्रेस फकाउन व्यस्त, साना दल उपेक्षामा

विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को दाहाल–नेपाल पक्षले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै नेकपाका दुबै समूह कांग्रेसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्रिय छन् । साना दललाई दुबै समूहले खासै वास्ता गरेका छैनन् ।

नेकपाका दुवै समूहले नयाँ सरकार गठन गर्ने सवालमा खासै सल्लाह नगरेको जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश १, संसदीय दलका नेता जयराम यादवले बताए । ‘प्रदेशभामा हाम्रो दल थोरै सिट संख्यामा सिमित छ’ यादवले भने, ‘हाम्रो तीन सांसदको समर्थनले दुबै पक्षलाई सरकार बनाउन पुग्दैन ।’

नेकपाका दुबै पक्ष आधारिक दल भएर छलफलका लागि नआउन्जेल आफूहरुले कसैसँग छलफल नगर्ने पनि उनले बताए । यादवले सरकारमा जाने–नजानेबारे राजनीतिक परिस्थिति हेरेर निर्णय लिने बताए ।

प्रदेशसभामा एक सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद इन्दिरा राईले सरकार गठनका बारेमा नेकपाको दुबै समूहसंग कुनै छलफल नभएको बताइन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चबाट जितेकी सांसद् विष्णु तुम्बाहाङ्फेले भने मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल भइरहेको बताइन् । उनले सरकारमा जाने–नजानेबारे छलफलपछि पार्टीले निर्णय गर्ने बताइन् ।

प्रदेश १ मा ९३ जना सांसद् छन् । जसमा नेकपाको ६७ र नेपाली कांग्रेसका २१ जना सांसद् छन् । त्यस्तै समाजवादी पार्टी नेपालका तीन, संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक–एक जना सांसद् छन् ।

नेकपाको दाहाल प्रचण्ड समूहले ३७ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा दर्ता गराएको छ । अहिलेसम्म दाहाल–नेपाल समूहले आफूहरुसँग सांसद्को संख्या धेरै भएको दाबी गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने कतिपय सांसदहरु पछिल्लो समय मुख्यमन्त्रीको पक्षमा उभिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आगामी माघ ७ गते बस्ने प्रदेशसभा बैठकमै अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने र बहुमत पु¥याउने दाबी गरिरहेका छन् ।प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका नेता राजीव कोइरालाले पार्टीको केन्द्रीय नीति र निर्देशनानुसार नै आफ्नो पार्टी सरकारमा जाने वा बाहिर बस्ने भन्ने निर्णय हुने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘यो विषय हामीले निर्णय गरेर भन्दा पनि पार्टीको केन्द्रीय नीतिअनुसार नै तय हुने हो ।’मुख्यमन्त्री राईले भने सार्वजनिकरुपमै कांग्रेसको साथ लिएर सरकारले निरन्तरता पाउने बताउने गरेका छन् । तर, नेकपाका दुवै समूह कांग्रेसलाई फकाएर आफूलाई समर्थन गर्न भनिरहेका छन् ।

काग्रेससंग २१ सिट रहेकाले कांग्रेसले जुन समूहलाई साथ दिन्छ उसैको सरकार बन्ने स्थिति छ ।प्रदेशसभाबाट अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउन ४७ जनाभन्दा बढी संसद् आवश्यक पर्नेछ ।

मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा ३७ जनाको मात्र हस्ताक्षर छ । त्यसमा हस्ताक्षरकर्ता दुई सांसद मुख्यमन्त्री राईको कित्तामा उभिएका छन् । यो अवस्थामा दाहाल–नेपाल पक्षलाई बहुमत आफनो पक्षमा पु¥याउन सहज छैन ।

४७ जनाभन्दा बढी सासंद्को हस्ताक्षरमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार गिराउनेले सोही संख्यामा विश्वासको मत पनि ल्याउनु पर्छ । सरकार बनाउनेले ३० दिनमा ४७ जनाभन्दा बढी विश्वासको मत ल्याउनु पर्छ । अन्यथा पुरानै सरकार कायम रहन्छ ।