महान्यायाधिवक्ताको जिकिर– संविधान र नियमअनुसार बृहत् पूर्ण इजलास चाहिँदैन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासमै हेर्नुपर्ने र मुद्दाको क्षेत्राधिकार पनि संवैधानिक इजलासमा रहेको सरकारले जिकिर गरेको छ ।

सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न भएमा संवैधानिक इजलासले हेर्ने भएकोले यो मुद्दा यसै इजलासको क्षेत्राधिकार हुने बताए ।

खरेलले संविधान र नियमावली दुवैले संवैधानिक इजलासलाई क्षेत्राधिकार दिएको भन्दै बृहत् पूर्ण इजलास माग्नु भावनात्मक कुरामात्र हुने बताए ।

खरेलको जिकिर थियो– भावनात्मक हिसाबले सबैले हेरौ भन्नू अलग कुरा हो तर संवैधानिक दृष्टिले यही इजलास उपयुक्त छ । संविधान र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको नियमावलीको व्यवस्था पनि त्यही हो ।

खरेललाई इजलासबाट एकपटक ११ जनाको इजलासले यसबारेमा ब्याख्या गरिसकेको प्रसंग उठाइएको थियो । जवाफमा महान्यायाधिवक्त खरेलले ११ जनाको इजलास पहिलो संविधानअनुसार गठन भएको बताए ।

उनल भने– ११ जनाको इजलास हिजोको संविधान र हिजोको मुद्दाको कुरा हो । अहिलेको संविधानअनुसार त्यहीं हुनुपर्छ भन्ने छैन । संवैधानिक व्यवस्थामा परिवर्तन आएकोले, नयाँ संविधान बनेपछिको संसद विघटनको पहिलो मुद्दा भएकोले पुरानो संविधानको अभ्यासमा भएका कुरा दोहोरिन पर्छ भन्ने छैन।