चीन जोड्ने सडक छिटो बनाउन सरकारी ताकेता: दुई वर्षमा बनिसक्ने

काठमाडौं । दुई वर्षमा पूरा गरिसक्ने लक्ष्य लिएको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गतको गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ्ग–स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी सडक आयोजनाको काम समयसीमा नाघिसक्दा ३५ प्रतिशत सकिएको छ ।

निर्माणमा ढिलाइ भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कँडेल, प्रधानमन्त्रीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ गजेन्द्र थपलिया तथा आयोजनाबाट प्रभावित जिल्ला रसुवा, नुवाकोट र धादिङ जिल्लाका समन्वय समितिका प्रमुखको समन्वयमा पुष १९ गते देखि २२ गतेसम्म ४ दिन स्थलगत भ्रमण भएको थियो ।

भ्रमणका क्रममा ३५ प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको सडक आयोजनाले जनाएको हो ।

भ्रमण टोलीले प्रभावित व्यक्ति तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग सडक आयोजनाका विषयमा अन्तरक्रिया तथा छलफल गरेको प्रधानमन्त्री ओलीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ थपलियाले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

२ वर्षको सडक आयोजना पूरा गर्ने सरकारले लक्ष्य लिए पनि अपेक्षा पूरा हुन नसक्ने देखिएको उनले बताए । सुरुमा २ वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने योजना भए पनि अझै थप २ वर्ष लाग्ने देखिएको उनले बताए ।

टोलीले स्थलगत भ्रमण गरेलगत्तै सडक निर्माणका क्रममा प्रभावित हुने परिवारलाई मुआब्जा वितरण दिनुपर्ने, मुआब्जालाई बढाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने र निर्माणस्थलमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि आयोजना प्रमुख तथा सडक विभागसँग पनि छलफल गरेर रोकिएको काम अगाडि बढाउने तयारी सुरु भएको छ ।

गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ्ग–स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी सडक आयोजनाको प्रथम खण्ड गल्छी–मैलुङ्ग ४६ किलोमिटर लम्काई निर्माणको जिम्मेवारी लिएको एमएस कोभ्स रसुवा जेभीले २२ किलोमिटर पहिलो चरणको कालोपत्रे पूरा गरेको छ भने १४ किलोमिटर दोस्रो चरणको कालोपत्रे पनि गरेको छ । प्रथम खण्डको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत पूरा भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

२०७७ साउन १ गते सम्झौता गरेको एमएस भरत कन्र्सट्रक्सन सिद्वी साइ जेभीले दोस्रो खण्ड मैलुङ–स्याफ्रुबेशी खण्ड १९ किलोमिटरमा सडक चौडा गर्ने, टेवा पर्खाल, नालीको काम गरिरहेको छ । जसको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत मात्र छ ।

तेस्रो खण्ड स्याफ्रुवेशी–रसुवागढी १७ किलोमिटर सडक चीन सरकारले निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि कोभिड–१९ का कारण काम सुचारु हुन सकेको छैन । पहिरो रोकथामतर्फ गल्छी पहिरो जिलिङ पहिरो र तिरतिरे पहिलो नियन्त्रण कार्य ठेक्का मूल्यांकनको अन्तिम चरणमा रहेको र पुष २ गते मात्र आशय प्रकाशित भएको छ ।

पुल निर्माणतर्फ जम्मा ३२ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा ११ वटा पुलको डिजाइनको काम भइरहेको छ । ११ मध्येमा पनि ३ वटा कोल्प खोला, ठूलो खोला, गेर्खु खोला पुलको पहुँच सडक बाहेक अन्य कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।

समग्रमा भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत रहेको छ । थप ५ वटा पुलको कात्तिक महिनामा सम्झौता भएको र मंसिरबाट निर्माण कार्य सुरु भएको छ । बाँकी १६ पुल डिपिआरको चरणमा रहेको र चालु आर्थिक वर्षमा सम्झौता हुने आयोजनाले जनाएको छ ।

विनियोजन भएको बजेटबाट कति खर्च भयो ?

साढे १५ अर्ब नेपाल सरकारले र ५ अर्ब चीनले लगानी गर्ने गरी गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ्ग–स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी सडक बनाइँदै छ । जसमध्ये काम ३५ प्रतिशत काम पूरा हुदाँ ५ अर्ब बजेट पनि खर्च भएको छ ।

जसमा चालु आव २०७७/०७८ मा १ अर्ब ३७ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजना भएको थियो । जसमा पहिलो चौमासिकमा २३ करोड ८९ लाख ६० हजार विनियोजन भएकोमा ३५ करोड ३९ लाख खर्च भएको छ ।

पहिलो चौमासिकको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति शतप्रतिशत रहेको छ । प्रथम चौमासिक अवधिमा ३ किलोमिटर पूरा गर्ने लक्ष्य लिए पनि लक्ष्य भन्दा ५ किलोमिटर बढी अर्थात् दोस्रो तहको कालोपत्रे करिब ८ किलोमिटर सम्पन्न भएको छ ।

चालु आवमा गल्छी–मैलुङ्ग सडक खण्डको ४१ किलोमिटरमा दुबै तहको कालोपत्रे गरिसक्ने, मैलुङ्ग–स्याफ्रुवेसी सडक खण्डको समग्र भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत पूरा गर्ने, पहिरो रोकथामको कार्य ४० प्रतिशत समग्र भौतिक प्रगति गर्ने, ४ वटा ओभरहेड ब्रिजको निर्माण सुरु गरिसक्ने, १० वटा पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने, २२ पूलको निर्माण सुरु गर्ने र त्रिशुली थ्री ए र थ्री बी को क्षेत्रमा फलाई ओभरको काम सुरु गर्ने रहेको छ ।

यस्तै आगामी आव २०७८/०७९ मा गल्छी–मैलुङ्ग सडक खण्डको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने, स्याफ्रुवेशी–रसुवागढी सडक खण्डको सम्पुर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने, त्रिशुली थ्री ए र थ्री बी को क्षेत्रमा फलाई ओभरको निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना सरकारको छ ।

२ वर्षमा काम सम्पन्न गरिसक्ने योजना भए पनि त्यो पूरा हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने बारेमा प्रश्न उठिरहेका बेला सडक आयोजनाले भने केही समस्या देखिएको जनाएको छ ।

नेपाललाई के फाइदा पुग्छ ?

अहिले चीनबाट सामान आउन भारतको बाटो भएर २ महिना लाग्छ । यहाँबाट सामान आउँदा १० दिनमा आइपुग्नेछ । समय र आर्थिक हिसाबले पनि फाइदाजनक मानिएको छ ।

यतिमात्र नभई भारतले नाकाबन्दी गर्दा पनि नेपाललाई प्रभाव नपर्ने, व्यापारिक हिसाबले पनि फाइदाजनक भएकाले सरकारले यसलाई रणनीतिक सडकका रुपमा हेरेको छ ।

के समस्याले काम अगाडि बढ्न सकेन ?

राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको हकमा जग्गा प्राप्तिको कार्य सहज बनाउन, वन क्षेत्रको जग्गा सरल र छिटो तरिकाले उपलब्ध गराउन, रूख कटान सम्बन्धी प्रावधान सरल र छिटो बनाउन विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने आयोजनाको माग छ ।

सडकको रेखांकन र सडक सीमा एकिन भइसकेपछि जग्गाको लगत कट्टा सरल र छिटो तरिकाले हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, विद्युत पोल, खोपानीका पाइप, पुरातात्विक-सांस्कृतिक-धार्मिक महत्वका मठमन्दिर, पाटीपौवालगायतका संरचना स्थानान्तरणका लागि सम्बन्धित निकायबाट सहजीकरण गरी समयमा नै स्थानान्तरण हुने ठाउँ पहिचान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्न आयोजनाको माग छ ।

जग्गाको मुआब्जा तथा घर/टहरा क्षतिपूर्तिको बजेट समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने आयोजनाको भनाइ छ ।

के, कहिले र कस्तो निर्णय भएको थियो ?

नेपाल भुपरिवेष्ठित राष्ट्र भएको र २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी गरेका कारण देशमा खाद्यान्न इन्धन लगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव भएपछि यो आयोजना निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयको दाबी छ ।

तत्कालीन समयमा भारतले गरेको नाकाबन्दीको समस्या समाधान गर्न २०७२ साल मंसिर १७ गतेका दिन सरकारले गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ्ग –स्याफ्रुबेशी रसुवागढी सडकलाई सहायक मार्ग तोकी राष्ट्रिय गौरवको मान्यता प्रदान गर्दै दुई देशबीचको छोटो दुरीको व्यापारिक मार्गको रुपमा स्थापित गर्नका लागि सरकारले पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यस्तो निर्णय भएको प्रधानमन्त्री ओलीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ थपलीयाले जानकारी दिए ।

बैठकले सडक सीमा भित्र पर्ने वन क्षेत्रको जग्गा आयोजनालाई प्रयोग गर्न दिने र उक्त वन क्षेत्रमा रहेका रूख काट्ने सम्बन्धमा वन मन्त्रालयलले तत्काल आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ–स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी सडक आयोजना २ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारको आवश्यकता अनुसार परिचालित हुने र सम्बन्धित सबै निकायले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाली सेना, सडक विभागलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

आयोजनाको हकमा वातावरण संरक्षक नियमावली २०५४ मा भएको आइइ र इआइएको व्यवस्थालाई कार्य शीघ्रताको आवश्यकता अनुसार शीघ्र कार्य सम्पादन गर्नका लागि वातावरण नियमावली २०५४ मा आवश्यक हेरफेर लगायतको कानुनी व्यवस्था १५ दिन भित्र मिलाउन विज्ञान तथा प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

सडक निर्माण तथा सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि त्यसै दिन गरेको थियो ।

गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ्ग–स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी सडकको कुल लम्बाई ८२ किलोमिटर रहेको छ । नेपाल सरकारबाट निर्माणधीन ६५ किलोमिटर दुई खण्डमा विभाजन गरी गल्छी–मैलुङ्ग खण्ड १६ किलोमिटर, मैलुङ्ग–स्याफ्रुबेशी खण्ड १९ किलोमिटर र चीन सरकारबाट

निर्माणधीन १७ किलोमिटर रहेको छ । यसका लागि कुल लागत १५ सय ५० करोड रहेको छ भने जसमा ५ सय करोड खर्च भइसकेको छ । अहिलेसम्मको प्रगति ३५ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

गल्छी–त्रिशुली–मैलुङ्ग–स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी सडकलाई नेपाल–भारत र चीन जोड्ने सबैभन्दा छोटो व्यापारिक राजमार्गका रुपमा लिइएको छ ।