अदालतमा किन हुँदैछ ‘इजलासको राजनीति’ ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक कि असंवैधानिक भनेर बहस चल्नुपर्नेमा मुद्दा कुन इजलासमा सुनुवाई गर्ने भन्नेतिर बहस मोडिएपछि प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा अदालतको निष्कर्ष आउन ढिला हुने देखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसंगै सरकारले वैशाख १७ र २७ गतेका लागि २ चरणमा अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक रहेको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा १ दर्जन रीट परेका थिए । ती सबै रीटहरु संवैधानिक इजलासमा पेश भइसकेका छन् ।

रीट निवेदकहरुले सो मुद्धा संवैधानिक इजलासमा नभई बृहत पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । बुधबारको बहसमा निवेदकहरुले बृहत पूर्ण इजलास गठनको माग गरेका थिए । बहस कुन इजलासले मुद्धा हेर्ने भन्ने विषयमा मात्रै केन्द्रीत रह्यो ।

प्रतिनिधि सभा विघटन वैधानिक हो वा होइन ? भन्ने मूल मुद्धामा बहस अझै प्रवेश गरेको छैन । रीट निवेदकहरुका तर्फबाट बुधबार ५ जना वकिलले बृहत पूर्ण इजलास गठनको पक्षमा बहस गरे ।

सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले बृहत पूर्ण इजलास गठन आवश्यक नरहेको दलिल पेश गरेका छन् । कुन इजलासले मुद्धा हेर्ने भन्ने बहस नै नसकिएपछि सो मुद्धा हेर्दाहेर्दैमा राखेर शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।

शुक्रबार पनि सरकारका तर्फबाट ४ जना कानुनविद्ले बहस गर्नेछन् । त्यसपश्चात मात्रै बृहत पूर्ण इजलास गठन गर्ने वा नगर्नेबारे संवैधानिक इजलासले निष्कर्ष सुनाउनेछ ।

किन इजलास रोज्दैछन् निवेदक ?

प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको दावी गर्दै रीट दिएका निवेदकहरु सो मुद्धा कस्तो इजलासले हेर्ने भनी छानिरहेका छन् । संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मुद्धा हेर्न नमिल्ने जिकिर अघिल्लो हप्ताको बहसमा निवेदकहरुले गरेका थिए । कार्की आफैंले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई संवैधानिक इजलासमा समावेश गरेका छन् ।

अघिल्लो सुनुवाईमा कार्कीबारे प्रश्न उठाएका निवेदकहरुले बुधबार इजलास कस्तो बनाउने भन्नेमा बहस गरे । सुनुवाईको सुरुमै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासबाट नभई बृहत पूर्ण इजलासबाट मुद्धाको छिनोफानो हुनुपर्ने तर्क गरे ।

निवेदकहरुका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, दिनेश त्रिपाठी, हरि उप्रेती र डा.चन्द्रकान्त ज्ञवालीले बृहत पूर्ण इजलासको माग गर्दै बहस गरेका थिए ।

‘संसद विघटनको विषयमा विगतमा ११ जना न्यायाधीशको बृहत पूर्ण इजलासले फैसला गरेको नजीर छ । ११ जनाले रुलिङ गरिसकेको विषयलाई ५ जनाको संवैधानिक इजलासले ओभर रुल गर्न मिल्दैन । त्यसैले कम्तीमा ११ जना रहेको बृहत पूर्ण इजलासले यो मुद्धा हेर्नुपर्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको भनाई छ ।

कानूनका जानकारहरु इजलासको विषय संवैधानिक मात्रै नभएर राजनीतिक विषय भएको बताउँछन् । अदालतद्वारा गठित इजलासबाट आफू अनुकुल आदेश नआउला भन्ने पूर्वानुमान गरेर इजलासबारे बहस हुने गरेको छ ।

‘कुन इजलासले हेर्ने भन्नेबारे कानूनका धारा तोकेर बहस भएको देखिएपनि यो रणनीतिक विषय पनि हो । अहिलेको इजलासबाट अनुकुलको आदेश आउँदैन भन्ने लागेर नयाँ इजलास गठनको विषय झिकिएको हुनसक्छ’, एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने ।

रीट निवेदकहरु मध्येकै एक वरिष्ठ अधिवक्ता इजलास गठनले फैसलामा प्रभाव पार्ने बताउँछन् । ‘सबैकुरा भन्न मिल्दैन यत्ति बुझ्नुस संवैधानिक इजलासप्रति हाम्रो ट्रस्ट छैन । त्यसैले बृहत पूर्ण इजलास चाहिन्छ भनेका हौ’, ती अधिवक्ताले भने ।

अब के होला ?

संवैधानिक इजलासमा अब प्रतिनिधिसभा विघटनबारेका सबै निवेदनउपर शुक्रबार बहस हुनेछ । संवैधानिक इजलास बुधबार वा शुक्रबार बस्ने प्रचलन रहेको छ । शुक्रबार सरकारका तर्फबाट बोल्न बाँकी ४ जना अधिवक्ताहरुले बहस गर्नेछन् । त्यसपछि संवैधानिक इजलासले आवश्यक आदेश गर्नेछ ।

इजलासबारे उठेको प्रश्न निरुपण भएपछि मात्रै मूल मुद्धामा बहस प्रवेश गर्नेछ । सर्वोच्च अदालत उच्च स्रोतका अनुसार बृहत पूर्ण इजलास गठन नगरी संवैधानिक इजलासले नै निरन्तरता पाउने त्यसैबाट मुद्धाको अन्तिम किनारा लगाइनेछ ।

स्रोतले भन्यो–गम्भीर संवैधानिक व्याख्या माग गरेर रीट दर्ता भएको छ । प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासले सबै रीटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको छ । बुधवारको बहसपछि के बुझ्नुपर्छ भने अब संवैधानिक इजलासमै निरन्तर सुनुवाई हुन्छ र त्यहिँबाट अन्तिम फैसला हुन्छ ।

कुन इजलासमा सुनुवाई गर्ने भन्ने संविधान तथा सर्बोच्च अदालतको नियमावलीमा प्रष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै मुद्दाका पक्ष र विपक्षले संवैधानिक इजलास कि वृहत पूर्ण इजलास भन्ने विषयलाई राजनीतिकरण गरेर भाषणबाजी थालेकोमा न्यायाधीशहरु चिन्तित बनेका छन् । संवैधानिक इजलासको फैसलामाथि पुनरावलोकन हुँदैन ।