‘परीक्षा प्रणालीमा रुपान्तरण जरुरी छ’

कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमध्येमा पर्छ शिक्षा । गतवर्षको चैत ११ गतेबाट सरकारले लकडाउन गरेपछि वैशाखबाट सुरु हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र लामो समयसम्म सुरु हुन सकेन । विद्यालयहरू लामो समयदेखि बन्द भए । अनलाइन र वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ सुरु गरे पनि अधिकांश ठाउँमा ती प्रभावकारी देखिएनन् । सामान्य अवस्थामा चैत्रमा सकिनुपर्ने शैक्षिक सत्र यसवर्ष भने अन्योलमा छ । यो वर्षको शैक्षिक सत्र, परीक्षा प्रणाली र सिकाइका विषयमा शिक्षाविद् डा बालचन्द्र लुइँटेलसँग समर्पण श्रीले गरेको कुराकानी:

शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र जेठसम्म लम्ब्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ । निर्णय भइनसके पनि अहिले आएर शैक्षिक सत्र लम्ब्याउनु उपयुक्त होला त ?

जेठमा पनि शैक्षिक सत्र सकिन्छ कि सकिन्न भन्न सकिने अवस्था छैन । बरु यो शैक्षिक सत्र ०७८ सालको शैक्षिक सत्रसँग जोड्न सकिन्छ । साउनबाट नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु गरेर केही विदा कटाएर विभिन्न मोडबाट प्रमोट गर्ने हो भने दुई वर्षभित्र हामी लयमा आउन सक्छौं ।

हामीले सिकाइलाई कम्प्रमाइज गर्नुहुँदैन । किताब सिध्याउने मात्र सिकाई सिकाई होइन । सिकाई अर्थपूर्ण हुनुपर्छ । यो बेलामा विद्यार्थीहरूले आफ्नो विषयलाई अफ्नो सन्दर्भ, वरिपरि, घरपरिवार, छरछिमेकमार्फत् सिकाई प्राप्त गर्न सक्छन् । माध्यमको रुपमा इन्टरनेट हुनेले इन्टरनेटको स्रोतबाट, अरू उपलब्ध माध्यमबाट सिक्ने हो ।

पाठ्यक्रम र अनुभव सबैलाई जोड्न सक्ने ढंगले सिकाईलाई अघि बढाउन सक्याैं भने यो क्षति पूर्ति गर्न सक्ने हुन्छौं । त्यसो गर्दा जेठसम्मको समयले पुग्दैन । असारसम्म लम्ब्याउने र साउनबाट नयाँ सुरु गरेर विदा कम गर्नुपर्छ । त्यसपछि अर्को वर्ष जेठबाट नयाँ शैक्षिक सत्र र त्यसपछिको वर्ष वैशाखमा सुरु गर्न सकिन्छ । यसरी विस्तारै लयमा ल्याउन सकिन्छ । किनकि यो नेपालको मात्र संकट होइन । यो विश्वव्यापी संकट हो । कतिपय देशहरूले यसरी नै लम्ब्याएका छन् ।

कोरोना भाइरसको अर्को ‘वेभ’ नेपालमा पनि आउन सक्ने स्वास्थ्यविदहरूको अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा त शैक्षिक सत्र झन् अन्योलमा पर्ने देखियो नि ?

त्यसकारण चैत्रमै शैक्षिक सत्र सकिने सम्भावना मैले देखेको छैन । लकडाउन फेरि हुन पनि सक्छ । एयरपोर्ट खुल्ने हो भने युरोप युकेको ‘वेभ’ यता आउनसक्ने सम्भावना उत्तिकै छ । नेपालमा पनि एउटा ‘केस’ भेटिएको कुरा अलि अगाडि आएको थियाे । स्वास्थ्यसँग खेलवाड त गर्नै सकिँदैन । फेरि त्यस्तै महामारी फैलियो भने ज्यान जोगाउनु नै ठूलो कुरा हुन्छ । तर, सिकाइलाई अघि बढाउन सामान्य ढंगले सोचेर हुँदैन जस्तो लाग्छ । शिक्षा मन्त्रालयले पनि अलि फरक ढंगले सोच्नुपर्छ ।

त्यसमाथि अहिलेको राजनीतिक माहोलले पनि शैक्षिक क्षेत्रमा असर पारिरहेको छ । राजनीतिक संकटले स्थानीय तहहरूलाई डिस्टर्ब गरेको मलाई लागेको छ । विद्यालय शिक्षालाई सुचारु गर्न राजनीतिक माहोल नै बाधक भएको छ । हाम्रो शैक्षिक प्रणाली पाठ्यक्रम केन्द्रित छ । यो महामारीमा स्कुल नखुल्दा विद्यार्थीहरूको सिकाइमा ह्रास आएको देखिन्छ । शिक्षामा महामारीको बेलामा सरकारको कुनै ठोस योजना नभएर यस्तो भएको हो ?

हाम्रो समस्या के हो भने हाम्रो शिक्षा प्रणाली अहिले पनि अठारौं शताब्दीको छ । १९ औं शताब्दीमा पनि पुग्न सकेका छैनौं हामी । पाठ्यक्रम नै सबथोक हो भन्नु चाहिँ १८ औं शताब्दीको चेत हो । हामी यही चेतनामा जेलिएका छौं । १९ औं शताब्दीमा विद्यार्थीका जिज्ञासाका कुरा प्राथमिकतामा रहे । २० औं शताब्दीमा उनीहरूले गर्ने सिकाइ र एक्काइसौं शताब्दीमा जहाँ बच्चा हुन्छन् त्यहाँ सिकाइ हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।

हामी किन १८ औं शताब्दीबाट अघि बढ्न सकेनौं ? कुरा सोचनीय हो । अहिले हाम्रो प्रकाशन यन्त्र, शिक्षक साथीहरू, योजनाको अवस्था, हाम्रा संस्थाहरू अत्यन्तै कमजोर भएको अवस्था छ । त्यो कुरा यो महामारीले पनि प्रमाणित गर्‍यो । विद्यालयसँग अफ्ठ्यारा दिनमा के गर्छु भन्ने योजना छैन । सामान्य समयमा पनि हामीले योजना गरिरहेका छैनौं ।

‘न्यू नर्मल’ समयमा पनि हामीले योजना बनाउन सकेनौं । त्यसकारण सरकारी संरचना, संयन्त्रको कुरा गर्दा पनि हामी भर्खर ‘फेडरेयल सिस्टम’मा गयौं भन्ने कुरा छ । तर पनि प्रणाली नै साधारण प्रशासनमा अल्झिएको रहेछ । प्रशासन दुई खालको हुन्छ । एउटा प्रशासन विकास प्रशासन हुन्छ, अर्को साधारण प्रशासन । साधारण प्रशासनले टिप्पणी उठाउने, सही गर्ने, आदेश दिने गर्छ ।  नेपालमा अहिले शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिएको विकास प्रशाासन हो । विकास प्रशासनले के अर्जेन्सी छ त्यो अनुसार रेस्पोन्स गर्छ । कारण पनि त्यस्तै हुन्छन् ।

हाम्रा कानून पनि त्यसरी तयार भएका रहेनछन् । मन्त्रालयका साथीहरूलाई त्यसरी काम गर्न पनि गाह्रो । नियमावलीहरू पनि त्यसरी तयार भएका रहेनछन् । कानुन पनि नबनिसकेको अवस्था छ । नयाँ सरकार गठन भएको तीन वर्षमै यो अवस्था आयो । हाम्राे समग्र कार्यसम्पादन प्रणाली नै पुरानाे छ । हामीसँग पाठ्यक्रम सामान्य अवस्थामा पढाउने खालको मात्र छ । डिजिटलमा जान सक्ने सम्भावना एकदम कम छ । अथवा भएका पाठ्यक्रमलाई डिजिटलमा लाने ल्याकत पनि कम छ ।

मैले सामाजिक सञ्जालमा एउटा प्रशंग राखेको थिएँ । विज्ञानको ६ कक्षाको प्रश्न कस्तो छ भने धातुका गुणहरू के छन् ? कम्प्युटरको हेर्‍यो भने आइबीएमको फुलफर्म लेख । यसरी पढाएर न समृद्धि प्राप्त गर्छौं, न हाम्रा विद्यार्थीहरू वैज्ञानिक हुन्छन्, न हाम्रा विद्यार्थीले कुनै दृष्टिकोण बनाउन सक्छन् । यो खाल शिक्षा पढेपछि अन्त्यमा उनीहरूले नेपालको शिक्षा खत्तम रै’छ केही छैन यहाँ भनेर विद्यार्थीहरू देश छाड्छन् ।

हाम्रो सिस्टमलाई सामान्य प्रशासनलाई विकास प्रशासनको ढाँचामा रुपान्तरण गर्नुपर्‍यो ।

काेराेनाका कारण धेरै ठाउँमा स्कुल अझै बन्द छन् । शैक्षिक सत्रको अन्त्यतिर स्कुलहरूलाई परीक्षाको चटारो छ । अब स्कुलले आन्तरिक मूल्यांकन र पाठ्यक्रमको आधारमा मूल्यांकन कसरी गर्लान् त ? के परीक्षा लिनैपर्ने बाध्यता छ र ?

म परीक्षा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दिनँ । त्यो मान्यता १८ औं शताब्दीमा मात्र परीक्षा बिना हुँदै हुँदैन भन्ने मान्यता थियो । २१ औं शताब्दीमा छुट्टै परीक्षा लिइरहनुपर्दैन भन्ने मान्यता छ । तर, विश्वविद्यालयका जाँचहरूको अवस्था हेर्नुस् त, त्यहाँ मूल्यांकन गर्न सक्ने मान्छ नै तयार गरिएको छैन । शिक्षक तयार गर्दा ८० प्रतिशतन त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै उत्पादन जनशक्ति जाने हो । परीक्षा नै सबै कुरा हो भन्ने मानसिकता त्यहाँ छ । कन्टिन्युअस एसेस्मेन्टको अनुभूति गर्न नपाएकै उत्पादन शिक्षक भएर जान्छ । त्यसकारण उसले पनि जाँचै चाहिने रहेछ भनेर बुझ्ने हो । अहिले हाम्रो चाहेर पनि जाँच नगरी नहुने अवस्था छ ।

सिंगापुर, जापान, कोरिया जस्ता देशहरूमा पनि अहिले जाँचको चिन्ता हुन छाडेको छ । तर, हामीकहाँ सधैं जाँचको चिन्ता हुन्छ । आधुनिक शिक्षा सुरु भएपछि हामी २ सय वर्ष भन्दा अघि बढ्न नै सकेका छैनौं । हामीले क्वालिटी भनेको शिक्षक र विद्यार्थीको सहकार्यबाट अर्थपूर्ण कामबाट आउँछ भनेर बुझ्दै बुझेनौं । जाँच भनेको प्रहरीले बाहिरबाट आएर चेक गरेजस्तो छ ।

अहिले शिक्षकहरूले मार्क पठाउन जानेनन् भनेर एनईबीले आरोप लगाइरहेको छ । उसले दिएको निर्देशन नमिलेको हो कि, फाराम नमिलेको हो थाहा छैन । त्यसकारण शैक्षिक प्रणालीको समाधान परीक्षा हैन । परीक्षाले म सबै ठीक पार्छु भन्नु अबको जमानामा सम्भावना छैन ।

उसाेभए हाम्रो शैक्षिक प्रणाली कमजोर हुँदा यो एक वर्ष खेर गयो मान्न सकिन्छ त ?

खेर गएको भन्न मिल्दैन । कुनै न कुनै बेला यसको सामाधान त आउँछ । काेराेना खाेप आउँदैछ, यो प्रभावकारी पनि होला । २०७७ लाई ‘इयर जिरो’ मानेर अर्को शैक्षिक सत्र कम लम्ब्याएर साइकलमा ल्याउन सकिन्छ ।

यो पहिलो पटक भोगिएको समस्या मात्र पनि होइन । पहिले कुनै बेला यस्तो भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक सत्रको इतिहास हामीले हेर्‍यौं भने विभिन्न आन्दोलन र आफ्नै आन्तरिक कमजोरीले शैक्षिक सत्र धेरै खेर गएका छन् । मेरो पनि गएको छ । नियमित ६ वर्षको कोर्स सक्नलाई मलाई ९ वर्ष लागेको छ । चार वर्ष त खेर गयो नि त । त्यो पछि त्रिविले ‘रिकभर’ पनि गर्‍यो । मलाई लाग्छ कि हामीले विद्यालय शिक्षामा ३ वर्षको योजना बनायौं भने रिकभर गर्न सक्छौं ।

एसइईको सबालमा चाहिँ के होला त अब ?

एसइईको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्छ । अहिले पनि केन्द्रमै राख्ने भन्ने हल्ला सुनेको छु । त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ र सकेसम्म स्कुलमै पुर्‍याउनुपर्छ । एउटा १२ को परीक्षाचाहिँ केन्द्रले लिए हुन्छ । फेडरल सिस्टमले लिए हुन्छ । अरु भनेको चाहिँ विद्यालयलाई नै परीक्षा र सिकाइ प्रक्रियाको मापन गर्न पाओस् । सिकाइ केन्द्रित स्कुल नबनाइ हुन्छ र ? परीक्षाकेन्द्रित बनाएर त हुँदैन नि ।

अघिल्लो वर्ष अन्तरिक मूल्यांकनको आधारमा एसइईको नतिजा सार्वजनिक गरियो । बिद्यालयले आफूखुसी नम्बर दिएको आरोप पनि लाग्यो । यस वर्ष मूल्यंकन प्रक्रिया कस्तो हुनुपर्ला ?

एउटाचाहिँ प्रदेशलाई जिम्मादिनुपर्‍यो । त्यसपछि विद्यालयहरूलाई तीन चार महिनाको समय दिएर कुन आधारमा परीक्षा गर्ने भनेर गाइड गर्न सकिन्छ । परीक्षा ४ महिनापछि हुन्छ भनेर थाहा दियो भने आफ्ना आफ्ना विद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई गाइड गर्छन् । उनीहरू आ-आफ्नो ठाउँबाट ‘एसिस्मेन्ट’ लिनसक्छन् । अथवा होम सेन्टर बनाउन सक्छन् । सहकार्यचाहिँ प्रदेशदेखि स्कुलसम्म बेलैमा गर्नुपर्‍यो । शिक्षक साथीहरूलाई पनि अभिमुखीकरण गराउनु पर्‍यो ।

सरकारले शैक्षिक प्रक्रियालाई वा सिकाईलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्ला त ?

खोल्न सक्ने ठाउँमा विद्यालय खोल्दा पनि हुन्छ । विभिन्न माध्यमहरू छन् । हामीसँग उपलब्ध भएका माध्यमहरूलाई उपयोग गर्ने हो । फेरि महामारी आयो भने पनि रेडियो वा इन्टरनेटको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोचाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षाको गुणस्तर भन्दा पनि सिकाइको गुणस्तरलाई उठाउनुपर्‍यो । अर्थात् विद्यालयमा सिकाइको वातावरण हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्यो । कतिपय ठाउँमा शिक्षकहरूको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । शिक्षकहरूको व्यवस्था हुनुपर्‍यो ।

अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड भनेको स्थानीयलाई विश्वमा जोड्ने हो । स्थानीयलाई जोड्ने खालका पाठ्यक्रमको आवश्यक छ । अबको बाटो यही हो । मन्त्रालयमा भर्खरै नयाँ मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँ पनि यतैतिर लाग्नुहुन्छ होला भन्ने लागेको छ ।

शिक्षा सम्बन्धी लुकाइएको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भयो । प्रतिवेदन सामुदायिक विद्यालयलाई बलियो बनाउने विषयमा केन्द्रित थियो । तर, सरकारले निजी विद्यालयलाई प्रोत्साहन गरिरहेको पनि देखियो । हाम्रो समाजमा शिक्षामा पनि दुई धार किन छ ?

निजी विद्यालयका साथीहरू अब इनोभेसनमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । म निजी हुँदै हुँदैन भन्ने पक्षको पनि होइन । तर, शिक्षा भनेको सबैले समान पाउनुपर्छ । निजी मूलधार हुन सक्दैन । अहिले निजी नै सबैथोक हो कि भन्ने भ्रम देखिन्छ । त्यो होइन । निजीले त स्थानीय स्तरमा काम गर्नुपर्छ । इनोभेसन गर्नुपर्छ । नेपालमा इनोभेसन गर्ने प्राइभेटको संख्या सानो भयो । पब्लिकले गन्जागोल गरेर छाडेको स्पेसलाई प्रयोग गरेर मेन ट्रिम हुन खोज्ने निजी स्कुलको संख्या धेरै छ । त्यो राम्रो होइन ।

निजी भन्ने चिजमा सरकारको दायित्व हुँदैन । अर्को कुरा निजीमा नाफा कुनै व्यक्तिको पकेटमा जानु हुँदैन । बरु त्यस्तो खालको मोडलको प्राइभेट स्कुल आवश्यक छ । व्यक्तिले व्यापारको रुपमा खोल्ने निजी विद्यालयले माथि लैजाँदैन । अमेरिकामा पनि प्राइभेट स्कुल छन् तर त्यसको नाफा व्यक्तिको पकेटमा जाँदैन । संस्थामै बस्छ । यदि स्कुल व्यक्तिले खोलेको छ भने २५ वर्ष भन्दा बढी ती स्कुल टिक्न गाह्रो छ । बाउ पुस्ता सकिएपछि छोरा पुस्ताको समयमा धेरै निजी विद्यालय खस्किँदै गएको देखिन्छ ।

शैक्षिक संस्था ट्रस्टले चलाउनुपर्छ । यस्तो स्कुलको आयु लामो हुन्छ । इण्डियामै हेरौं २ सय वर्षदेखि ट्रस्टले चलाएका स्कुलहरू ‘सेल्फ कन्फिडेन्स’ भएर चलिरहेका छन् । राम्रो क्वालिटी दिएका छन् । सरकारले पनि यता ध्यान दिनुपर्‍यो । सामुदायिक विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न लाग्नुपर्‍ यो ।