‘राज्यले खुट्टा बाँधेर दौडन लगायो’

सुर्खेत । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतकी उपप्रमुख देवी आचार्य भट्टराईले चाहेर पनि खासै काम गर्न नसकेको गुनासो गरेकी छन् । तीनवर्षे कार्यकालको अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘हाम्रो मर्यादाक्रम माथि भए पनि जिम्मेवारीका हिसाबले वडा सदस्यको भन्दा पनि कम छ ।’

उपप्रमुख आचार्यको तीनवर्षे जिसस उपप्रमुख हुँदाको अनुभव उनकै शब्दमा

तीन वर्षमा हामीले हरेक पालिका र प्रदेश सरकारले बनाएका योजनाको अनुगमन गरेका छौं । ती योजनाबारेमा प्रतिवेदन र सुझाव दिने काम पनि गरेका छौं । तर आमजनताले अहिले पनि जिल्ला विकास समिति जस्तै जिल्ला समन्वय समिति हो भन्ने बुझेका रहेछन् । वास्तवम यो तीन वर्ष त त्यही बुझउन ठिक्क जस्तै भयो ।

पालिकाका प्रतिनिधि भन्दा हाम्रो मर्यादाक्रम माथि छ । गाउँमा जाने हरेक नेताले जनताका लागि यो गर्छु भन्दै आएका छन् । कतिपयले भनेका कुरा पनि पुर्याउँदै आएका छन् तर हामीमा भने त्यो अवसर नै आएन ।

हिजो चुनावको समयमा हामीले पनि जनतासामू केहि प्रसतवद्धता जनाएका थियौं । हामीले ‘बाटो बनाउँछौं, शिक्षा क्षेत्रको विकास गर्छौ, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउँछौं । जनतालाई रोग, भोक र शोकमा पर्न दिँदैनौं’ भनेर नै मत मागेर जितेका थियौं ।

उतिबेला जनताले हाम्रा कुरा सुनेर, हामीप्रति माया गरेर, भावना सुनेर र विश्वास गरेर नै हामीलाई मत दिए, विजय गराए । तर बिडम्वना हाल हामीले केही पनि काम गर्न पाएका छैनौं । काम गर्न चाहन्छौं तर हामीलाई अधिकार नै दिइएको छैन ।

योजना अनुगमन गर्न जान्छौं, हामीसँग इन्जिनियर हुँदैनन् । त्यो कतिको गुणस्तरीय छ भन्ने कुरा हामीले आँखाले हेरेर भन्नुपर्ने बाध्यता छ । अहिलेको समन्वय समिति भनेको विगतको जिल्ला विकास समितिको जस्तो होइन भनेर हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं ।

तर पनि जनताले त्यो स्वीकार्न सकेका छैनन् । विगतमा यही कार्यालयबाट संघ संस्थाहरु गाउँमा जान्थे । उनिहरुले जिविसमार्फत् नै हरेक गाउँमा काम गर्ने गर्थे । तर अहिले संविधानले नै त्यो गर्ने सबै काम स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

हामीलाई नौ वटै तहको बजेट बाँडफाँडको जिम्मा दिएको भए हुन्थ्यो । कोआर्डिनेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था दिएको भए हुन्थ्यो, तर भएन ।

नाम मात्रको अनुगमन !

हामीलाई हरेक पालिकाले सहयोग गरेका छन् । अनुगमनमा जाँदा त्यहाँका प्रमुख उपप्रमुखको पनि सहभागिता हुन्छ । तर पनि हामीले गरेको अनुगमन खासै खासै प्रभावकारी भए जस्तो लाग्दैन ।

किनभने हामीले अनुगमन गरेका योजनाको भुक्तानी रोक्ने वा कारवाही गर्ने अधिकार छैन । हामीले हेर्ने मात्रै हो । योजनामा हाजिरी लगाउनेबाहेक अन्य केही उपलब्धी भएको छैन ।

जनतालाई के जवाफ दिने ?

अहिले हामीले हात बाँधेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । राज्यले, जिल्ला समन्वय समितिलाई के काम गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी राख्नु पथ्र्यो । हामी कहाँ जाने, के गर्ने, कसरी जनताका भावना सम्वोधन गर्ने, कसरी राज्यका अन्य निकायको अनुगमन गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, प्रस्ट रोडम्याप भएको भए हुन्थ्यो । अहिले अधिकार विहीन जनप्रतिनिधि जस्तो, अपांगता भएको जस्तो महसुस भएको छ ।

हामी पनि चुनावबाटै आएका हौं । अब डेढ वर्षमा चुनाव फेरि हुनेछ । त्यतिबेला जनतामाझ गएर के भन्ने ? जनताले हामीलाई प्रश्न सोध्लान हामीले के जवाफ दिने समस्या छ ?

समन्वय समिति खारेज गरियोस्

मलाई के लाग्छ भने यो समिती खारेज गर्न आवश्यक छ । आगामी दिनमा जिल्ला समन्वय समिति नराख्दा हुन्थ्यो । वडा सदस्य भएको भए पनि वडामा काम गथ्र्यौ । जनताले हामीलाई पत्याउँथे । वडाको कार्यालयमा हामीलाई बोलाउँदैनन् । वडा अध्यक्षले खबर नै गर्दैनन् । जनप्रतिनिधि हौं भन्ने आधार नै रहेन । मर्यादाक्रम माथि भएर के गर्नु ? सेवा सुविधा हामीले पाएर मात्रै के गर्नु ? जनताको घाउमा मल्हम लगाउने, जनअपेक्षा पुरा गर्ने सोचलाई मनभित्रै राख्नु पर्ने बाध्यता आएको छ । यसरी हेर्दा, यदि कुनै जनताको प्रत्यक्ष काममा सहयोग गर्न सकिदैन, जनताका साना समस्या पनि समाधान गर्न, चुनावमा गरेका प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न सकिदैन भने यो समितिमा आएर बस्नुको अर्थ के होला र ?

हाम्रो भेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिएः समन्वय समिति भनेका टपरीमा राखेको कुस फूली हो । यो सजाउनका लागि मात्रै बनाइएको हो । बाहुनले सजाएर राख्ने बस्तु हो भन्नु भएको थियो उहाँले नै । त्यो कुरा गरेको कारण धेरै कुरा गर्न सकिएन । आशामाथि निराशा छाएको छ । यद्यपी प्रदेश सरकारले भने केहि हदसम्म योजना अनुगमनको जिम्मा दिएको छ । हामी राजधानीमा नै भएका कारण होला केहि अधिकार कार्यान्वयन गर्न सकिएपनि अन्य जिल्लाका साथीहरुको अवस्था दयनीय नै छ ।

यो संरचना नराख्दा हुन्छ । प्रमुख, उपप्रमुखमा नजाँदा हुन्छ । राज्यको ढूकुटी सिध्याउने काम भएको छ । जनताको काम गर्न गएकालाई राज्यले सेवा सुविधा दिएर राख्न जरुरी नै छैन । वडा सदस्यमा चुनाव जित्न पनि पन्ध्र सोह्र लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । कोही पनि प्रतिनिधिलाई सेवा सुविधा नदिने व्यवस्था राज्यले गरेको खण्डमा मात्रै विकास गर्न सकिएला जस्तो लाग्न थालेको छ ।

सरकारले समन्वय समितिलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा, योजना अनुगमनमा र कारवाही गर्न परिपत्र दिने खालको अधिकार देओस । तीनै तहले जिल्लामा गरेका कामको मूल्यांकन गर्ने र त्यसलाई नियमन गर्ने अधिकार दिएको भए यो संस्थाको काम हुन्थ्यो । समन्वय समितिले समन्वय मात्रै गर्ने भनेको छ । पर्याप्त अधिकार नै छैन । हामीले गरेको समन्वय सबैले मान्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छैन ? तसर्थ म भन्छु, कि संरचना नै नराखौं, राख्ने भए यसलाई कम्तिमा अधिकार सम्पन्न गराऔं ।