आधा वर्षमा आम्दानी भन्दा ५ अर्ब बढी खर्च

विराटनगर । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रदेश १ सरकारले आम्दानीभन्दा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ । र, न लक्ष्यअनुरुप राजश्व संकलन गरेको छ, न त अनुदान रकम नै पाएको छ । जसकारण प्रदेश सरकारको आर्थिक स्थिति निराशाजनक छ ।

यो वर्षका लागि ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । तर आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा २१ दशमलव ४५ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन भएको छ ।

केन्द्रीय राजस्व संकलनमा प्रदेश १ को ८ दशमलव २ प्रतिशत योगदान छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल बजेट ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारमा आन्तरिक स्रोततर्फ ३ अर्ब ८६ करोड, राजश्व संकलनबाट १० अर्ब ५२ करोड र संघीय सरकारबाट २१ अर्ब २१ करोड अनुदान आउने अनुमान गरेको थियो ।

सरकारले आन्तरिक स्रोततर्फ अनुमान गरेकोमध्ये ३८ प्रतिशत कम अर्थात् २ अर्ब २७ करोड १९ लाख ६५ हजार ३ सय १९ रुपैयाँ मात्रै असुली भएको छ ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको कुल बजेट ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजारमा आन्तरिक स्रोततर्फ ३ अर्ब ८६ करोड, राजश्व संकलनबाट १० अर्ब ५२ करोड र संघीय सरकारबाट २१ अर्ब २१ करोड अनुदान आउने अनुमान गरेको थियो ।

आन्तरिक आयतर्फ वन पैदावार, पर्यटन शुल्क र सवारी कर जरिवाना असुली गर्न नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले वन पैदावारबाट १० करोड रुपैयाँ हासिल हुने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसैगरी, दण्ड जरिवनाबापत ३० करोड रुपैयाँ राजश्व उठ्ने लक्ष्य लिइएको थियो । जसबाट ६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ हात पारेको तथ्यांक छ ।

आन्तरिक आयमा करतर्फ घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबाट ९० करोड ३ लाख ९१ हजार ३० मध्ये १० करोड २८लाख ६५ हजार ९ सय २१ रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

सवारी साधन करबाट १ अर्ब ५४ करोड ४ लाख २५ हजार मध्ये ४९ करोड १५ लाख १२ हजार, मनोरञ्जन तथा विज्ञापनबाट ५ अर्ब ३५ करोड मध्ये २ अर्ब २८ करोड ६ हजार रुपैयाँ असुली भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनाल बताए ।

यस्तै, गैह्र करतर्फ जिल्ला निकासी शुल्क २५ करोड उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा ९ करोड ३२ लाख ८५ हजार ५ सय ७५ मात्र उठेको छ ।

त्यसैगरी, भ्याट र अन्तशुल्कतर्फ बिक्रीमा लाग्ने कर २ अर्ब ८६ करोड ७६ लाख ८२ हजार ४ सय ७९ रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । जसबाट ८ अर्ब ५३ करोड ११ लाख ८१ हजार रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य राखिएको थियो ।

सरकारले कुल आय ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख १४ अनुमान गरिएकोमा २७ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख ८३ हजार ५ सय ५१ आम्दानी गरेको हो ।

प्रदेश १ सरकारले संघीय सरकारबाट २२ अर्ब ८८ करोड ७० लाख अनुदान पाउने अपेक्षा गरेको थियो । तर, केन्द्रबाट १८ अर्ब ४७ करोड ८७ लाख ८८ हजार ५ सय मात्रै प्राप्त भयो ।

त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोत बिक्रीबाट ४० करोड रुपैयाँ राजश्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर धेरै स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोत बिक्रीबाट प्राप्त राजश्व प्रदेश सरकारलाई नपठाउँदा लक्ष्य अनुसारको असुलीमा सरकार असफल देखिएको छ ।

सरकारले कुल आय ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख १४ अनुमान गरिएकोमा २७ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख ८३ हजार ५ सय ५१ आम्दानी गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले प्राकृतिक स्रोत बिक्रीबाट लक्ष्यको आधाभन्दा कम १६ करोड २५ लाख ५६ हजार ५ सय ११ मात्र प्राप्ति गर्न सक्यो ।

प्रदेश १ सरकारको चालु आर्थिक वर्षको आधा वर्षमा जम्मा १४.५० प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ८६ करोड ४८ लाख २७ हजार मात्रै विकास बजेट खर्च भएको छ ।

यो आर्थिक वर्षका लागि लागि ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १२ हजार रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याएकोमा पुस मसान्तसम्म जम्मा ६ अर्ब ८६ करोड ४८ लाख २७ हजार रुपैयाँ मात्र विकास बजेट खर्च भएको हो ।

प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १८ अर्ब ६२ करोड ६४ लाख ७६ हजारमध्ये १०.६९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ ।

पुँजीगततर्फ कूल बजेट २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजारमध्ये १७.८५ प्रतिशत खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयगत अवस्था

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्म सबै भन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेतृत्व गरेको यो मन्त्रालयको १९ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ८१ हजारमध्ये ६ महिनाको अवधिमा २२.६२ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ४९ करोड २१ लाख ७ हजार खर्च छ ।

उक्त मन्त्रालयको चालुतर्फ ९९ करोड ९९ लाख ८७ हजारमा २२ करोड ७१ लाख ७ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ९४ हजारमा ४ अर्ब २६ करोड ५० लाख खर्च भएको हो ।

त्यसैगरी मुख्यमन्त्री राईले नेतृत्व गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ६ महिनामा कूल बजेट ४ अर्ब ४ करोड १० लाख ३२ हजारमा ७.७१ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड १३ लाख ६२ हजार मात्रै खर्च भएको छ ।

चालु तर्फ २४ करोड २६ लाख १३ हजार र पुँजीगततर्फ ६ करोड ८७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कूल बजेट १ अर्ब ४८ करोड २८ लाख ६८ हजारमा १०.२९ प्रतिशत अर्थात् १५ करोड २५ लाख ९७ हजारमात्रै खर्च भएको छ ।

उक्त मन्त्रालयको चालुतर्फ ३३ करोड ८३ लाख ८ हजारमा ४ करोड ६२ लाख ९७ हजार र पुँजीगततर्फ १ अर्ब १४ करोड ४५ लाख ६० हजारमा १० करोड ६३ लाख मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेशको समाजिक विकास मन्त्रालयको कूल बजेट ४ अर्ब १६ करोड ६८ लाख ७५ हजारमा १९.२३ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड ११ लाख ६३ हजारमात्रै खर्च गरेको छ ।

चालुतर्फ ३ अर्ब ४४ करोड ५२ लाख ८३ हजारमा ७४ करोड ८२ लाख ३४ हजार र पुँजीगततर्फ ७२ करोड १५ लाख ९२ हजारमा ५ करोड २९ लाख २९ हजारमात्रै खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेशको समाजिक विकास मन्त्रालयको कूल बजेट ४ अर्ब १६ करोड ६८ लाख ७५ हजारमा १९.२३ प्रतिशत अर्थात् ८० करोड ११ लाख ६३ हजारमात्रै खर्च गरेको छ ।

गएको आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी खर्च सामाजिक विकास मन्त्रालयल गरेको थियो । प्रदेश १ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कूल बजेट ३ अर्ब ८३ करोड २७ लाख ३८ हजारमा ११.८१ प्रतिशत अर्थात् ४५ करोड २४ लाख ९५ हजारमात्रै खर्च भएको छ ।

मन्त्रालयको चालु तर्फ १ अर्ब ६५ करोड ९९ लाख १५ हजारमा ३९ करोड २३ लाख ९ हजार र पुँजीगततर्फ २ अर्ब १७ करोड २८ लाख २३ हजारमा ६ करोड १ लाख ८६ हजार खर्च भएको हो ।

त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजनाले मन्त्रालयले ५५.२५ प्रतिशत अर्थात् ५० करोड ३५ लाख खर्च गरेको छ । चालुतर्फ ८२ करोड ४६ लाख ६७ हजारमा ४९ करोड ८५ हजार र पुँजीगततर्फ ८ करोड ६६ लाख ५० हजारमा ५० लाख खर्च गरेको छ ।

गएको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश १ ले १२ अर्ब ८४ करोड ९० लाख १४ हजार राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।

तर अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिमा चार अर्ब ९६ करोड ८६ खर्च गरेको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ८६ करोड ४८ लाख २७ हजार खर्च गरेको हो ।

गएको आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश १ ले १२ अर्ब ८४ करोड ९० लाख १४ हजार राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।

तर, लक्ष्यभन्दा २८ दशमलव ८७ प्रतिशत कम अर्थात् ९ अर्ब १३ करोड ३९ लाख ६४ हजार ७ सय ९८ रुपैयाँ मात्रै असुली भएको थियो । गएको आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ६० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको थियो ।