नेकपा विभाजनको असर स्थानीय सरकारमा किन ?

देशको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजनको असर स्थानीय सरकारमा देखिन थाल्यो भने के होला ? विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको टाउको गन्न थालिसकेकाले यो प्रश्न उठेको छ ।

स्वभाविक रुपमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध जनतासँग हुन्छ । पार्टी विभाजनपछि जसको पक्षमा धेरै जनप्रतिनिधि लागे उसको प्रभाव तल्लो तहमा हुने भएकाले पनि नगरपालिका र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि कसको पक्षमा बढी रहने भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।

जनप्रतिनिधिहरु राजनीतिक कार्यकर्ता भएकाले आ आफ्नो लाइनमा उभिनु स्वभाविक हो तर त्यसले सरकार सन्चालनमा असर पर्नु हुँदैन भन्नेमा कति सजग हुन्छन् दलहरु ? यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । कतिपय जनप्रतिनिधि नेकपा विभाजनपछि दुवैतिर नखुलेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।

राज्यको संरचना र स्थानीय तह

नेपालको संविधानअनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा हो । गाउँपालिका एक भौगोलिक तथा शासकीय तह हो जसको कार्यकारिणी अङ्ग गाउँ कार्यपालिका हुन्छ भने व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने अङ्ग गाउँ सभा हो ।

नगरपालिका एक भौगोलिक तथा प्रशासनिक एकाई हो जसको कार्यकारिणी अङ्ग नगर कार्यपालिका हो भने व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने अङ्ग नगरसभा हो । जिल्लासभाले जिल्ला भित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको समन्वय गर्ने कार्य गर्दछ ।

जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको कार्यकारिणी कार्यहरू अब स्थानीय तहले गर्ने तथा जिल्ला समन्वय समितिले समन्वय र अनुगमन मात्र गर्ने छ । नेपालको संविधानको धारा ५६ अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने छ र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ,प्रदेश र स्थानीय तहले यस संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्नेछन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय सरकारको समयावधि अब करिब एक वर्ष पाँच महिनामात्र बाँकी रहेकोले विकास निर्माणकोे काम, योजनाका कामहरुमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यो समय राजनीतिक दौडधूप र पार्टी बलियो बनाउनेमा बढी लगाएको देख्दा योजनाका कामहरु प्रभावित हुने चिन्ता स्वभाविक रुपमा हुन थालेको छ ।

नेपालमा २०७३ फागुुन २७ बाट ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहहरू कार्यान्वयनमा आएका थिए भने नयाँ निर्णय अनुसार अब नेपालमा जम्मा ७५३ स्थानीय तह रहेको छ । जसमा ६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका रहेको छ ।

स्थानीय तह आफैंमा स्वायत्त शासकीय सरकारको रुपमा हुन्छ । तर सत्तारुढ नेकपामा विभाजनपछि त्यसको असर स्थानीय सरकारमा देखिन थालेको छ ।

स्थानीय सरकारलाई कुनै पनि हालतमा संंघीय र प्रदेश संसद तथा सरकारले भंग गर्न सक्दैन । संविधान नै संसोधन गरेर मात्र स्थानीय तहलाई चलाउने सक्ने प्रावधान छ तर स्वायत्त शासनमा नै नेकपा विभाजनको असर देखिन थालेको छ ।

विकासमा केन्द्रित हुने कि गुटमा ?

नेकपा विभाजनको असरले स्थानीय सरकारमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु विकास निर्माणको काममा केन्द्रीत हुनु भन्दा यो गुट कि त्यो गुटमा जाने भनेर सम्पूर्ण ध्यान त्यतै लगाईरहेका छन् । राजनीतिक रुपमा देखिएको यो विषम परिस्थितिले स्थानीय सरकारले विकासका नयाँ योजनाहरु ल्याउन नसक्ने मात्र हैन निर्धारित आयोजनाहरु समेत प्रभावित हुने देखिएको छ ।

स्थानीय सरकारको समयावधि अब करिब एक वर्ष पाँच महिनामात्र बाँकी रहेकोले विकास निर्माणकोे काम, योजनाका कामहरुमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा त्यो समय राजनीतिक दौडधूप र पार्टी बलियो बनाउनेमा बढी लगाएको देख्दा योजनाका कामहरु प्रभावित हुने चिन्ता स्वभाविक रुपमा हुन थालेको छ ।

सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारा सफल बनाउने मुख्य आधार भनेकै स्थानीय सरकारको विकास निर्माणको अग्रसरता हो । राजनीतिक अस्थिरताले विकासे काममा अवरोध हुदा समग्र देशको विकासको गतिमा समेत अवरोध हुन्छ ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण संघ र प्रदेश सरकारमा समस्या देखिए पनि स्थानीय सरकार आफैमा स्वतन्त्र र बलियो सरकार भएकोले यसले निर्वाध आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउनु पर्याे । अहिलेको स्थानीय सरकार पहिलाको जस्तो विकेन्द्रीकरणका सिद्धान्तमा चल्ने निकाय होइन । यो आफैमा एउटा छुटै र बलियो सरकार हो ।

सरकारले अघि सारेको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारा सफल बनाउने मुख्य आधार भनेकै स्थानीय सरकारको विकास निर्माणको अग्रसरता हो । राजनीतिक अस्थिरताले विकासे काममा अवरोध हुदा समग्र देशको विकासको गतिमा समेत अवरोध हुन्छ ।

नागरिकको घरदैलोमा सहज रुपमा सबै प्रकारका सेवा प्रवाह गर्ने र स्थानीय जनताको समस्या समाधान गर्न सक्ने जनताको सरकार हो । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई राजनीतिक प्रभावबाट अलग्गै राखी बलियो बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरुको आफनो सर्मथन जता भएपनि आफ्नो गाउँको विकासको लागी चनाखो, जिम्मेवार र रचनात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु जरुरी छ । यसको लागि सचेत नागरिकहरुको तहले निरन्तर खबरदारी र आवश्यक निर्देशन समेत दिनुपर्ने देखिन्छ ।

विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले सकेसम्म जनप्रतिनिधिलाई जनताको काममा केन्द्रित हुन प्रेरित गर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि जनताको काममा केन्द्रित भएर लोकप्रिय बन्दा मात्र उनीहरु आबद्ध पार्टीको मत पनि बढ्ने हो ।

राजनीतिक पार्टीबाट निर्वाचित भएका कारण दल विभाजनको असर त स्वभाविक रुपमा पर्छ नै सकेसम्म जनप्रतिनिधिहरु दुई गुटमा लागे पनि विकासका काममा विभाजनको मानसिकताभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । यदि स्थानीय तहलाई केन्द्रको राजनीतिक असरले छुने हो भने अझै विकास र समृद्धिको कुरा नारामा मात्रै सिमित हुने देखिन्छ ।

(लेखक गाउँपालिका महासंघ वागमती प्रदेश समन्वय अधिकृत हुन् ।)