मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावः निर्णायक कांग्रेस नै अन्योलमा

विराटनगर । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पास या फेल गराउन मुख्य भूमिकामा रहेको विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नै अन्योलमा छ ।

पार्टी केन्द्रको निर्देशन कुरिरहेको कांग्रेसको अलमलले अविश्वास प्रस्ताव के हुन्छ ? भनेर अनुमान गर्न पनि कठिन छ । नेकपाका दुबै पक्षले कांग्रेसलाई आफूतिर तान्न जोडबल गरिरहेका छन् ।

केन्द्रले निर्णय नदिएको र प्रदेश संसदीय दललाई निर्णय गर्न पनि नदिएको भन्दै कांग्रेसका सांसदमा असन्तुष्टी बढेको छ । कांग्रेसको केन्द्रमा भएको फरक मतको प्रदेशमा पनि प्रभाव परेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक सूयर्मा राईले दल भित्र आगमी कदमका बारेमा आवश्यक निर्णय लिने बारेमा संसदीय दललाई नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार नरहेकाले पार्टी केन्द्रको निर्देशन कुरेर बसेको बताए ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवानिकट सांसद मुख्यमन्त्री राईलाई साथ दिनुपर्ने लाइनमा छन् भने उनीइतरका सांसद अविश्वास प्रस्ताव पास गराउनुपर्ने लाइनमा छन् । सचेतक राई पार्टी केन्द्रमा भएका मतभेदको असर प्रदेशमा परेको स्वीकार्छन् ।

उनी पार्टी केन्द्र भन्दा पनि प्रदेशकै संसदीय दलले निर्णय गर्ने अधिकार पाउनुपर्ने बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री राईले कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिने तर अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा उत्रन कांग्रेस सांसदलाई आग्रहसमेत गरिसकेका छन् ।

कांग्रेसका कतिपय सांसद राईको उक्त प्रस्ताव स्वीकारेर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् भने कतिपय विपक्षमा छन् ।

माघ ७ गतेदेखि बस्ने प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावले प्रवेश पाउने छ ।

आफ्नै दलका बहुमत सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे पनि मुख्यमन्त्री राईले सामना गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

प्रदेशको राय लिएर निर्णय हुन्छः कांग्रेस प्रवक्ता

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश संसदीय दलको राय लिएर केन्द्रले आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन् । उनले अहिले हतार नभएको भन्दै कांग्रेसले ठीक समयमा ठीक निर्णय लिने बताए । भने– अहिले हतार छैन, अन्तिममा हामी सही निर्णय लिन्छौं ।

यस्तो छ स्थिति

प्रचण्ड–माधव समूहका ३७ सांसदले मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव पास या फेल गराउन ४७ मत चाहिन्छ ।

नेकपाका यी दुबै समूहसँग कांग्रेसको साथबिना बहुमत पुग्ने स्थिति छैन । प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ संसाद छन् । २१ सांसदसहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल काग्रेससँग २१ सांसद छन् ।