प्रतिनिधिसभा विघटनको एक महिना–पाइला बढाउँदै अदालत र आयोग

काठमाडौं । संयोग नै सही–प्रतिनिधिसभा विघटन भएको महिना पुगेकै बेला आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाई शुरुभयो । निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन प्रक्रियालाई थप एक कदम अगाडि बढायो सर्वदलीय बैठकमार्फत ।

प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सर्वोच्चको फैसला निर्वाचन आयोगको तयारीसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ । ‘संवैधानिक इजलास कि बृहत पूर्ण इजलास’ भन्ने लामो बहसलाई किनारा लगाउँदै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ शुरु गरेको छ ।

यसअघि संवैधानिक इजलास बुधबार र शुक्रबार मात्र बस्ने प्रचलन रहेकोमा प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको गाम्भीर्यतालाई ध्यान दिँदै अदालते सोमबार पनि सुनुवाइ तोेकेको छ । यसको संकेत अब अदालत सुनुवाई प्रक्रियालाई ‘फास्टट्रयाक’मा लैजान चाहान्छ भन्ने हो ।

विघटनको एक महिना पुगिसकेको अवस्थमा अदालतले गर्ने फैसलासँग निर्वाचन आयोग र सरकार निर्भर छन् । अदालतले पुनःस्थापना नगरेको अवस्थामा निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गराउन आयोगमाथि दबाब बढ्नेछ । त्यसैले पनि व्यवहारिक पाटोलाई अदालतले बुझेको हुनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैशाख १७ र २७ का लागि तोकिसकेका छन् । निर्वाचनको पूर्ण तयारीका लागि आयोगलाई तीन महिना आवश्यक नै हुन्छ ।

त्यसै अनुसार आइतबार आयोगले १४ दलका दुई-दुई प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गर्‍यो जुन निर्वाचन प्रक्रियामा एक कदम गति हो। तोकिएको मितिमा निर्वाचन गराउन माघ १५ को आसपासमा अदालतबाट कुनै फैसला आउनैपर्छ । अदालतको पछिल्लो शीघ्रता त्यसलाई ध्यानमा राखेर पनि हुन सक्छ ।

यद्यपि, प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध रहेको नेकपाको प्रचण्ड–माधव पक्षले भने यसमा आपत्ति र संशय प्रकट गरेको छ। प्रचण्ड–माधव पक्षको प्रतिनिधि बनेर निर्वाचन आयोगको छलफलमा पुगेका नेता राजेन्द्र पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा संसद विघटनको मुद्दा विचाराधीन भएकाले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनु राम्रो नहुने मत राखेका थिए।

प्रचण्ड–माधव पक्षीय नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने यसलाई ‘सेटिङ’को संज्ञा दिएका छन्। राजधानीमा आयोजित विद्यार्थी भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सर्बोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई शंकाको लाभ दिदै केपी ओलीको सेटिङबारे प्रश्न गरेका छन् ।

प्रचण्डको शंका छ–मुलुकलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ लैजाने सेटिङको शंका हुन थालेको छ । हामीले अदालत र निर्वाचन आयोगलाई अहिले केही भन्दैनौं तर केपी सेटिङलाई त शंका गर्न पाइयो नि । केपी र केपीका मान्छेहरु अचेल किन ढुक्कका साथ हाम्रो सेटिङ भइसकेको छ भन्दै हिडेका छन् ?

सर्वोच्चमा आइतबारदेखि जारी बहस सकिएर फैसला कहिले आउला भनेर यसै भन्न सकिने अवस्था छ्रैन् । तर, सातामा दुई दिन मात्रै संवैधानिक इजलासमा बस्ने प्रचलन तोड्दै नियमित बनाउनुले अदातल पनि द्रुत गतिको बाटोमा जान्छ भन्ने अनुमान भने लगाउन सकिन्छ ।

नियमित सुनुवाइको पहिलो दिन पाँच जनाले बहस गरे । सुनुवाईको सुरुमै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहसमा भाग लिए । उनले संविधानको मर्म बुझ्न संविधान निर्माणताका गरिएको बहसको रेकर्ड मगाउन माग गरे ।

प्रधानन्यायाधीशले आवश्यक परे त्यो पनि मगाउने भनेर उनको चित्त बुझाउन खोजे । त्यसपछि रिट निवेदक मध्यका एक सन्तोष भण्डारीले आफ्ना कुरा राखे । प्रतिनिधिसभा विघटका विरुद्धमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु ब्रदिराज भट्ट, भीर्माजुन आचार्य र सुनिल पोखरेलले बहस गरे ।

‘काल्पनिक कुरा’माथि बहस

वरिष्ठ अधिवक्ता भीर्माजुन आचार्य र सुनिल पोखरेलले गरेको बहस अलि सवाल–जवाफपूर्ण बन्यो । दुवै जनाको बहसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणाले फुत्त–फुत्त सोधेका प्रश्नले बहस केही चोटिलो बन्न पुगेको थियो ।

बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको ‘व’ पनि उच्चारण गर्न नपाउने आचार्यको तर्क थियो । २०४७ को संविधान र अहिलेको संविधानमा आकाश जमीनको फरक भएको भन्दै उनले अहिलेको संविधानमा ५ बर्ष नपुगी संसद विघटन गर्ने ब्यवस्था नै भएको तर्क गरे ।

बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाको आर्याचयलाई प्रश्न थियो– संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेका प्रधानमन्त्रीले अर्को सरकार बन्ने सम्भावना नभएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैन र?

वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न ‘काल्पनिक’मात्रै भएको भन्दै अदालतमा संविधानभन्दा बाहिर गएर कल्पना गर्न नमिल्ने बताए।

राणाको सवालमा आचार्यको जवाफ थियो–यो काल्पनिक कुरा हो। अदालतले यो कल्पना गर्न मिल्दैन। संविधानमा लेखेका प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र विघटनमा जाने हो। संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ देखि ७ सम्मका प्रक्रिया पूरा हुनु त पर्‍यो नि! अन्तिम अवसरसम्म संसद्ले आफ्नो काम गर्नुपर्‍यो। संविधानको धारा ७६ ले सिधै विघटन गर्न दिँदैन। यो धारा (उपधारासहित)का सबै प्रक्रिया पूरा गरेर संसदमा गएपछि मात्र हुने कुरा हो।

बहस अवधिभर राणाले आचार्यलाई लक्षित गर्दै अन्य चोटिला प्रश्न पनि गर्न छाडेनन्। जस्तो–म सरकार चलाउदिन भन्न पाउदैन प्रधानमन्त्रीको पार्टीले ? संसदमा बहुमत पाएको दलले सरकार बनाउनु नै पर्ने ? सरकार चलाउन पाउदिन भन्न नपाउने ?

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता पोखरेलको तर्क चाहिं अदालते संविधानको व्याख्या गर्दा कार्यकारी भन्दा सर्वसाधरणलाई बढ्ता प्राथमिकतमा राख्नुपर्ने भन्ने थियो। उनको तर्क थियो–अदालतले जहिले पनि संविधानको ब्याख्या गर्दा नागरिकको अधिकार बढाउने र कार्यकारीको घटाउने गरि गर्नुपर्छ।

उनको अर्को तर्क संसद विघटन ‘संसदको इच्छा’बिना नहुने भन्ने थियो ।

पोखरेलको जिकिर थियो– संसद विघटन संसदको इच्छाबिना हुन्न। पुस्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले द्ल भित्र असहयोग गरेका कारण संसद विघटन हुदैन। प्रधानमन्त्रीले संसदमा संविधानका धारामा भएको व्यवस्था अभ्यास हुनै दिनु भएन।

उनको अर्को तर्क थियो–संसद्ले आफूले बनाएको प्रधानमन्त्री २ बर्षसम्म हटाउन नपाउने, अनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न १७ मिनेट पनि पर्खिनु नपर्ने ?