‘कोरोना’ले गण्डकीमा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष एकै ठाउँ !

पोखरा । प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटि सकेको छ । पार्टी विभाजन भएपछि विभिन्न प्रदेशमा दाहाल–नेपाल पक्षका मन्त्रीहरुले राजीनामा बुझाउँदै ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे पनि गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा भने सरकारमै छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सत्तारुढ दल नै विभाजनको बाटो पछ्याएपछि अन्य कुनै पनि प्रदेश सभा बस्न सकेको छैन । तर, गण्डकी प्रदेशमा विशेष अधिवेशन चलिरहेको छ । विभाजित दुवै समूहका सत्तापक्ष, प्रमुख प्रतिपक्ष सभामा उपस्थितमात्र भएनन, आइतबार साझा संकल्प नै पेश गरे ।

प्रदेशको विशेष अधिवेशनमा आइतबार कोरोना नियन्त्रणसम्बन्धी साझा संकल्प पेश भएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय सहमतिमै संकल्प प्रस्ताव पेश भएको हो । प्रस्ताव कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले पेश गरेका हुन् ।

नेपालीले गरेको प्रस्तावको समर्थकमा जसपा सांसद हरिशरण आचार्य, नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी र नेकपा सचेतक गायत्री गुरुङ, राजमो सांसद कृष्ण थापा थिए ।

‘कोरोना नियन्त्रणमा सरकारलाई सकारात्मक सुझाव, दिशानिर्देश गर्ने गरी दल मिलेर साझा संकल्प ल्याइएको हो,’ प्रस्ताव पेश गर्दै नेता नेपालीले भने, ‘प्रदेश सरकार काममा भन्दा आत्मप्रचारमा लागेकाले संकल्प प्रस्ताव ल्याएका हौं ।’

स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक बाध्यकारी भएकाले सरकारले त्यसलाई पूरा गर्ने सरकारको जिम्मेवारी भएको नेता नेपालीको भनाइ थियो । ‘यस्तोबेला प्रतिपक्षीसँग मिलेर साझा निश्कर्षका लागि संकल्प प्रस्ताव ल्याइनु आफैंमा देशका लागि नै नजीर बनेको छ,’ उनको दाबी छ, ‘राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा पनि यसले गण्डकी प्रदेश नै उत्कृष्ट बन्ने बाटोमा जान्छ ।’

नेपाली कांग्रेसकै सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मिलनले कोरोनासँगको लडाइँमा प्रदेश सभा एक ढिक्का छ भन्ने सन्देश गएको दाबी गरे । उनले भने, ‘कोरोना सत्ता पक्षकोमात्रै टाउको दुखाइको विषय होइन । अहिले प्रतिपक्षसँग मिल्नुले सरकारपनि प्रतिवद्ध छ भन्ने भान भएको छ ।’

संकल्प साझा, मुद्धा आआफ्नै !

कोभिड व्यवस्थापनको नाममा सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष लगायत सबै दल मिली संकल्प पेश भएको थियो । संकल्प प्रस्ताव साझा भए पनि प्रत्येक दलका मुद्धा आआफ्नै थिए । सत्ता पक्ष कोभिड नियन्त्रणमा सरकारले उल्लेख्य काम गेरेको दाबी गरिरहेकै थियो भने प्रतिपक्ष सरकारको काममा खोट देखाइरहेकै थिए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले संकल्प प्रस्ताव नै छायामा पर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा थिइन् । ‘खासमा संकल्प प्रस्ताव ल्याउनै ढिलो भएको हो । अहिले सबैको नजर सरकारमै छ । यस्तोबेला राजनीतिक घटनाक्रमले प्रस्ताव नै डग्मग्याउने हो कि भन्ने पीर छ,’ उनले भनिन् ।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले प्रदेश सरकारले कोरोनाविरुद्ध लडेको लडाइँ सम्मानजनक भएको दाबी गरे । ‘प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरु हल न चलको अवस्थामा थिए । त्यस्तोबेला पनि ठूलो जनधनको क्षति हुन नदिन प्रदेशले पहलकदमी लिएको छ,’ उनले भने ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद सांसद मेघराज श्रेष्ठले कोरोना नियन्त्रण र संकल्प प्रस्तावबारे सरकारको आँखा बल्ल खुलेको बताए । ‘पहिलेभन्दा अहिले अलि खुलेको छ । तर, अझै पनि केही सांसद साथीहरुको आँखाको पट्टी खुल्नै बाँकी छ,’ उनले भने ।

सरकारले काम गरेकै छ: मन्त्री पुन

गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले नेता नेपालीको प्रस्तावको जवाफमा सरकारले कोरोनासँग लड्न काम थुप्रै काम गरेको दाबी गरिन् । सरकारले जति काम गरेपनि विपक्षीले काम नगरेको आरोप लगाउँदै आएको उनको भनाइ थियो ।

‘कोरोना आउनेबेला गण्डकीमा अस्पताल, जनशक्ति, बजेट, आइसोलेसन केही पनि थिएन,’ मन्त्री पुनले भनिन्, ‘त्यस्तोबेला पनि मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशन समिति, मन्त्रीस्तरीय अनुगमन तथा समन्वयव र काष व्यवस्थापन गर्ने गर्‍यौं ।’ उनले सरकार भएको सीमित स्रोत र साधनको पनि उच्चतम् प्रयोग गरेरै भएपनि कोरोनासँग लडेको जिकिर गरिन् ।

गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाको समयमा १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विदेशबाट आउनेहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्न प्रदेश सरकारले खर्च गरेको मन्त्री पुन सुनाइन् । कोरोना कहरकाबीच प्रदेश सरकारले १४१३ शैय्याका ४० आइसोलेसन केन्द्र बनाएको समेत उनले जानकारी दिइन् । ‘विभिन्न जिल्ला अस्पतालमा ४५ भेन्टिलेटरसँगै ९९ शैय्याको सघन उपचार केन्द्र गर्न सामान खरिद भएर पनि जडानको प्रक्रियामा छन्,’ मन्त्री पुनले भनिन् ।

कोरोना महामारी रोकथामका लागि प्रदेश सरकारले बाह्य श्रोतबाट ३० करोड रुपैयाँ र बाह्य स्रोत गरी जम्मा ३४ करोड ७८ लाख रुपैयाँको कोष खडा गरेको मन्त्री पुनले जानकारी दिइन् ।