संकटमा मधेश आन्दोलनको मुख्य उपलब्धी

२०६३ सालपछि दुई पटकको मधेश आन्दोलनमा सय जनाभन्दा धेरै मधेशीले प्राणको आहुति दिए । मधेश आन्दोलनको उपलब्धी हो, संघीयता । मधेश आन्दोलनकै बलमा राज्यसत्ताले संघीयता स्वीकार गरेको भन्दा फरक पर्दैन । नेपालको संविधान २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था कायम हुनुमा मधेश आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।

देशमा संघीयता त आयो । तर, एक दशक नबित्दै संघीयता फितलो हुनपुग्यो । प्रदेशमा संसद छ, सरकार छ । तर, प्रदेश सरकारसँग न अधिकार छ न त कुनै उपलब्धिमूलक काम गर्न सकेको छ । यथार्थमा सिंहदरवारलाई ताल्लुक अड्डा मानेर दिएको मानो चलाएर बस्ने अवस्थामा छ, प्रदेश संरचना ।

प्रदेश संरचना आवश्यक छ कि छैन भनेर बेलाबेला बहस चलिरहन्छन् । प्रदेश–२ बाहेक अन्य प्रदेशको अवस्था हेर्दा संरचना हुनु र नहुनुमा भिन्नता छैन । प्रादेशिक संरचना प्रभावकारी बनाउन संघीय सरकारसँग प्रदेश–२ सरकार एकल वृहस्पति जस्तै भएर जुधिरहेको छ । मधेसको भावनात्मक प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश–२ ले नै चिन्ता र चासो लिनु स्वभाविक हो ।

तर नेपालमा प्रादेशिक संरचना संविधानभित्र ऐंजेरु पलाएजस्तै भएको छ । तीन तहको सरकार बनाएर संविधानको प्रारुप तयार गरियो । तर स्थानीय तहजति पनि उपयोगिता र नैसर्गिकता सिद्ध भएन प्रदेश संरचनाको । त्यसकारण संविधानभित्र प्रादेशिक संरचनाको धारा उप–धारामाथि जुनसुकै बेला कैंची लाग्न सक्छ ।

मधेस आन्दोलन फगत प्रादेशिक संरचना स्थापित गर्न भएको थिएन । फेरि पनि प्रादेशिक संरचना कायम गराउन मधेस आन्दोलन भएको थियो भन्नु संकीर्णता हुनेछ ।

प्रादेशिक संरचना साध्य होइन, साधन मात्र हो । मधेशी जनतालाई नेपालमा न्याय र समानताको अधिकार प्रत्याभूत गराउनु मधेश आन्दोलनको अभीष्ट थियो । बराबर दर्जाको नागरिक सरह अधिकार र समग्र आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरणको ग्यारेण्टी गर्न सहिदहरूले मधेश आन्दोलनमार्फत् प्राण र अधिकारको अदली बदली गरेका थिए । तर मधेसको नेतृत्वले सहिदको सपना र प्राण आहुतिलाई सीमित सत्ता स्वार्थका लागि मात्र प्रयोग गरे ।

मधेस आन्दोलनकै क्रममा मधेशी जनताको सर्वोपरी हित र अधिकारको लागि आन्दोलनको ऊर्जा प्रयोग गर्नुभन्दा भारतीय स्वार्थको रक्षामा आन्दोलनको ऊर्जा बढी खपत भयो ।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा मधेश आन्दोलनको ऊर्जा बोकेको मधेशकेन्द्रित शक्तिहरू निम्छरो भइसकेका थिए । राजनीतिलाई दूरगामी दृष्टिकोण सहित हाँक्न नसक्दा संविधान निर्माण र लागू हुने चरणमा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल मैदान बाहिर परिसकेका थिए ।

मधेश आन्दोलनको बँचेखुचेको बलमा संविधानमा प्रविष्ट प्रादेशिक संरचनाले मधेसको सुन्दर भविष्य, मधेसी जनताको आकांक्षा र २१औंं शताब्दीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सक्दैन । केन्द्रीय सरकारमा मधेसीको पहुँच अझै कोटामै सीमित छ । मधेस र मधेसीको अधिकारसँग गाँसिएका सवालहरूप्रति मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूको अडान चट्टानी छैन । सत्तामा पुग्नको लागि अनेक पटक लचक हुने र सवाललाई खुम्च्याउने तथा विस्तार गर्ने प्रक्रिया चलिरहन्छ ।

मधेस राजनीतिको यो एउटा बाध्यकारी चरित्र बनेको छ । मधेस र मधेसीको हितभन्दा मधेस र मधेसीले भारतीय हितको रक्षार्थ उभिनुपर्छ । तरलताको मुख्य कारण पनि यही हो । भू–राजनीति मधेसको अनुकूल भए पनि पक्षमा कहिल्यै भएन ।

मधेसी राजनीतिको वर्तमान दशालाई हेर्दा मधेसी जनता मधेस केन्द्रित दलहरूबाटै असन्तुष्ट छन् । मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू एकातिरबाट जोडिने र अर्कोतिरबाट फुट्ने क्रम रोकिने संकेत अझै देखिँदैन ।

०६३ माघ ५ मा पहिलो मधेस आन्दोलनका क्रममा विद्यार्थी रमेश महतो सहिद भएका थिए । उनको सम्झनामा हरेक माघ ५ गते बलिदानी दिवस मनाइन्छ । मधेसी नेताहरू सहिदलाई राजनीतिक तर्पण दिन जान्छन् ।

माल्यार्पण र जोसिलो भाषणमा माघ ५ गते बित्छ । अखवारका पानाहरू सहिद परिवारको गुनासो र मधेसी नेताको सहिदप्रतिको श्रद्धासुमनले भरिन्छ । तर सहिदको सपना पूरा हुने छाँटकाँट देखेपछि आज समग्र मधेसी दुःखी छन् ।