दलभित्र अल्पमतमा पुगेका राई बहुमततिर, सरकार जोगाउन कांग्रेसको साथ खोज्दै

विराटनगर । प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहमा लागेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरु नै केपी ओली कित्तामा उभिन थालेपछि दलभित्र अल्पमतमा परेका भनिएका प्रदेश-१ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईको पल्ला भारी हुँदै गएको छ ।

प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन बुधबारबाट शुरु हुँदैछ । प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनेछ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सरकारलाई कुनै पनि हालतमा विघटन हुन नदिने दावी गदै आएका छन् ।

नेकपामा केपी शर्मा ओली समूहका राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका पाँच जना सांसदले आफ्नो समर्थन मुख्यमन्त्रीलाई रहेको जनाएका छन् ।

झापाका सांसद् जसमाया गजमेर, गोपलचन्द्र बुढाथोकी र श्रीप्रसाद मैनालीले सोमवार प्रदेशसभा सचिवालयमा गएर आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएका छन् भने सांसद कला घले र वसन्तीदेवी यादवले यसअघि नै हस्ताक्षर फिर्ता लिएका थिए ।

यसले मुख्यमन्त्री राईलाई केही राहत मिलेको छ ।

झापाका सांसद २२ दिनपछि ओली समूहमा

गत पुस १२ गते प्रदेश सरकारका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएर अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसमाा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री जसमाया गजमेर पनि थिइन् ।

तर गजमेर प्रचण्ड-माधव समुहमा २२ दिनमात्र बसिन् । उनले त्यसबेला राज्यमन्त्री पद र ओली पक्षको केन्द्रीय सदस्य पद समेत अश्वीकार गरेकी थिइन् ।

उनीसगै अविश्वासका प्रस्तावका हस्ताक्षरकर्ता झापाका गोपाल बुढाथोकी र श्रीप्रसाद मैनालीले पनि ओली पक्षको केन्द्रीय सदस्य पद अश्वीकार गरेका थिए ।

पुस १० गते मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रचण्ड–माधव पक्षका बहुसंख्यक ३७ सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उनीहरुले भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।

कुल ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा नेकपाका ६७ जना सांसद छन्। तर अहिलेपनि कांग्रेसको साथ नभई नेकपाको दुबै पक्ष अविश्वासको प्रस्ताव पास या फेला गराउन नसक्ने अवस्थामा छन् ।

कांग्रेसले अविश्वास प्रस्तावको मतदानमा तटस्थ बस्यो भने प्रस्ताव फेल हुनेछ । तर त्यसपछि एक महिनाभित्र राईले विश्वासको मत लिनु पर्नेछ ।

नेकपाको कुल ६७ सांसद विभाजनसगै दुबै पक्षसँग बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने पर्ने ४७ सांसद छैनन् ।

प्रचण्ड-माधव समूहले तत्कालीन समयमा आफना पक्षमा ४२ सांसद रहेको दाबी गदै आएको थियो । तर ५ सांसदको कित्ता परिवर्तन र तटस्थ रहेका भनिएका केही सांसद पनि राईकै पक्षमा उभिने भएपछि भीम आचार्यको पक्षमा अब ३२ सांसदमात्र छन् ।

हाल सम्म दुवै पक्षमा खुलेर नदेखिएका उत्तम बस्नेत र राजकुमार ओझापनि अहिले ओली पक्षमा उभिएका छन् । यी सबै एक ठाउँ उभिदा राईको पक्षमा ३४ सांसद हुन्छन् ।

अब राईले आफ्नो सरकार टिकाउन थप १३ सांसद चाहिन्छ भने आचार्यले मुख्यमन्त्री बन्न १५ सांसद खोज्नुपर्छ । यसका लागि २१ सांसद रहेको कांग्रेस नै निर्णायक हो ।

साना दल जनता समाजवादी ३, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चको १ सिट मात्र छ ।कुल पाँच सिट रहेका तिन साना दलले नेकपाको कुनै समुहलाई साथ दिँदा पनि आवश्यक मत पुग्दैन ।

नेकपाका दुई समुहमध्ये कुन समुहलाई सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छैन र तत्काल निर्णय हुने देखिन्न । प्रदेश संरचना नभएकाले पनि कांग्रेसको केन्द्रको निर्णयका आधारमा प्रदेशमा कसलाई साथ दिने भन्ने तय हुने नेताहरु बताउँछन् ।

यसबीचमा मुख्यमन्त्री राईले कांग्रेस नेताहरुसँग सघन छलफल गरेका छन् र प्रदेशसभामा नेतृत्व गर्ने कांग्रेस नेताहरु राईको सरकारमा सहभागी हुने गरी वार्तासमेत भएको थियो । तर केन्द्रको निर्देशनबिना त्यो सम्भव नरहेको उनीहरु बताउँछन् ।

प्रदेश सरकार जोगाउन पार्टीका शीर्ष नेताहरुबीच पनि छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । तर कांग्रेसले नेकपा विभाजनको आधिकारिकता खोजिरहेको छ ।