राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका ३ हजार बढी आवेदन खारेज

काठमाडौं । शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि नयाँ आवेदन माग गरेको छ । यसअघि आह्वान गरेका सबै निवेदन खारेज गरी नयाँ प्रक्रियाबाट चालु आवको लागि आवेदन माग गरेको हो ।

मन्त्रालयमा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त निवेदन बाहेक अन्य निवेदन खारेज गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट करिब दुई दर्जन आवेदन आएको थियो ।

गतवर्ष आवेदनबाट प्राप्त ३ हजार १ सय ४७ वटा निवेदन खारेज गरिएको छ । निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षा , विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नयाँ प्रक्रियाबाट आवेदन माग गर्ने निर्णय भए अनुसार शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले आवेदन माग गरेको हो । चालु आवको बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको छ ।

अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहमार्फत् ३ सय ४५ आवेदन प्राप्त भएको थियो । त्यसबाहेक केन्द्रको इमेल, हुलाक र अन्य माध्यमबाट करिब २ हजार बढी आवेदन परेको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले चालु आवमा काम गर्नेगरी आवेदन माग गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही आधारमा केन्द्रले आवेदन माग गरेको हो ।

केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले १५ दिनभित्र निवेदन आइपुग्नेगरी सूचना सार्वजनिक गरेको जानकारी गराए । सूचनामा सबै कागजात आउँदो २० गतेभित्र तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यविधिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अध्यक्ष रहेको ६ सदस्यीय समिति रहने उल्लेख छ । कार्यविधि जारी भएपनि गत वर्षको कोभिड–१९ को कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । केन्द्रले गत फागुनमा सूचना जारी गरेको एक महिनामा झण्डै ३ हजार बढी आवेदन परेको थियो ।

गत वर्ष करिब १० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको योजना माग गरेको थियो । केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि स्तर अभिवृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धिलाई प्रस्तावको आधार तय गरेको छ ।