आजदेखि सुरु हुने प्रदेशसभा बैठकमा नेकपा सांसदबीच मुठभेडको खतरा !

विराटनगर । प्रदेश १ को नेकपा संसदीय दल भित्रको विवाद उत्कर्षमा छ । यही बेला आज प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन शुरु हुँदैछ । अरान्ह २ बजे आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठक मुठभेडतर्फ जाने सम्भावना बढेको छ ।

नेकपाका एकले अर्को समूहलाई कारबाही गरेको बताउँदै आएको समयमा बस्न लागेको प्रदेश सभा बैठकमा ओली पक्षद्वारा सांसदलाई प्रदेशसभामा रोक्ने तयारी रहेको छ । प्रचण्ड–माधव समूहको प्रदेशसभामा प्रवेशमा अबरोध भए प्रतिवाद गर्ने रणनीति बनाएका छन् । यतिसम्म कि दुबै पक्ष एक–अर्काप्रति आक्रामक देखिएपछि प्रदेश सभा बैठक मुडभेठतर्फ जाने संकेत देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री राईको अध्यक्षतामा मंगलबार पन पार्कमा बसेको अनौपचारिक बैठकले नै प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद प्रदेशसभामा प्रवेशमा अबरोध गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ । ओली पक्षका दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले निलम्बन गरिएका १६ सांसदलाई संसद् बैठकमा प्रवेश गर्न रोक्ने बताइसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री राईले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने १६ सांसदलाई निलम्बन गरेका थिए । तर उनको समूहमा अहिले ३० सांसद छन् । तीनजना थप सांसद त्यो समूहमा आउने र बहुमत पुग्ने दाबी प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले गरेका छन् ।

प्रचण्ड–माधव समूहका दलको नेता भीम आर्चायको अध्यक्षतामा मंगलबार नै बसेको बैठकले शेरधन राई दलको नेताबाट हटाइसकेको अबस्थामा उनले गरेको कारबाही बैधानिक नहुने बताइसकेको छ । संसदीय दलको नेताबाट हटाएर राईको ठाउँमा भीम आचार्यलाई नेता चयन गरेको घोषणा गरिएको छ । तसर्थ प्रदेश सभामा प्रवेशमा ओली समूहले जोर–जबरजस्ती गरे प्रतिवाद गरिने निर्णय गरिसकेको छ ।

नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद राजेन्द्र राईले ओली पक्षबाट आफुहरुलाई प्रदेश सभा बैठकमा रोक्न खोजे प्रतिवाद गर्ने बताएका छन् ।

प्रदेश १ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को संसदीय दलको प्रचण्ड–माधव समूहले प्रदेश नंं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री रामबहादुर मगर, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ्, प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी, प्रदेशसभा सदस्यत्रय इन्द्रमणी पराजुली, अम्बिका थापा र विमल कार्कीलाई निलम्बन गेको छ ।

यसअघि दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रदेशसभा र संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेको समूहले दलको नेतामा भीम आचार्यलाई चुनेको थियो ।
मुख्यमन्त्री राईले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रचण्ड–माधव पक्षका १६ सांसदलाई पनि निलम्बन गरेको घोषणा गरेका थिए । तर दुबै पक्षले एकले अर्कालाई गरेको कारबाही अबैधानिक भएको दाबी गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले त आफूविरुद्धको अविश्वासका प्रस्ताव दर्तामा रित नपुगेको भन्दै खारेज हुनुपर्ने बताइसकेका छन् ।

मर्यादापालकको संख्या थप्नेदेखि कुर्सी ‘वेल्डिङ’सम्म

नेकपाको दुबै समूह एक अर्को प्रति आक्रमक ‘मूड’मा देखिएपछि प्रदेश सभा बैठकमा हुनसक्ने सम्भावित मुडभेठलाई ध्यानमा राखेर मर्यादापालकको संख्या थप्नेदेखि कुर्सी ‘वेल्डिङ’सम्मको काम सम्पन्न गरेको छ ।

दुई समूहमा बाँडिएको नेकपाभित्र प्रचण्ड–माधव समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । प्रस्ताव माथिको छलफल अगाडि बढाउने क्रममा सभाहलका कुर्सीहरुलाई समेत कसिलो बनाउन ‘वेल्डिङ’ गर्ने काम भएको हो । सत्ता पक्षका सांसद बस्ने लाइनका सवै ६५ कुर्सीलाई ‘वेल्डिङ’ गरेर कसिएको छ ।

कुर्सीलाई एक अर्कामा जोडिसकेपछि त्यसलाई उचाल्नै नमिल्ने गरी भुईंमै फलमको पात्ताले जोड्एिको छ । जसका कारण बैठकमा मुठभेड तर्फ गए पनि कुर्सी उठाउन नमिल्ने गरी कुर्सीको व्यवस्थापन गरिएको हो ।

त्यसैगरी सचिवालयमा रहेका मर्यादापालकको संख्या पनि थपिएको छ । बैठकको सवेदनशिलतालाई मध्येनजर गदै मर्यादापालकको संख्या ४७ बाट बढाएर ५७ पु¥याइएको छ । उनीहरूलाई सचिवालयको सुरक्षा शाखाले आवश्यक निर्देशन र संसद बैठक चल्दा हुन सक्ने क्रियाकलापबारे जानकारी समेत गरी तयारी अबस्थामा राखिएकोे छ । नेकपाका सत्ता पक्षका सांसद आजको प्रदेशसभाको बैठकमा पुरानै अबस्थाको सत्तापक्षको लाइनमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री राईविरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने प्रचण्ड–माधव समूहका सांसद कानुनी रूपमा अहिले पनि सत्ता पक्षमै गनिने भएकाले उनीहरुलाई एउटै लाइनमा बस्न व्यवस्थापन गरिएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

दल बिभाजन नभएका कारण सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूलाई साविक बमोजिम नै बस्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेशसभा सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए ।

अप्ठारोमा सभामुख

नेकपाको संसदीय दल भित्रका सांसदहरु दुई खेमामा विभाजनसगै प्रदेशसभामा निषेध गर्ने प्रयास गरेका कारण सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

दुबै समुह एक अर्काप्रति आक्रमक देखिएपछि प्रदेशसभाको कामकारबाही समेत प्रभावित हुने देखिन्छ कसरी अगाडी बढने भन्ने बारेमा सभामुख भण्डारी अप्ठ्यारोमा परेका हुन् । यही अप्ठारेमालाई चिर्न सभामुख भण्डरीले कानूनी परामर्श समेत गरेका छन् ।

सभामुख भण्डारीले प्रदेशसभाले दलको विधान नचिन्ने र प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि प्रदेशसभा नियमावली अनुसार चल्ने बताउँदै आएका छन् । प्रदेशसभा बैठक अघि सभामुखले परामर्श समितिको बैठक राख्ने परम्परा छ । त्यो बैठकले कार्यसूची निर्धारण गर्छ । तर मंगलबारसम्म सभामुखले परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छैनन् ।

सभामुखको सहयोगका लागि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने सम्भावना कम भएकाले अब सभामुखले कार्यसूचीमा समावेश गराई अविश्वास प्रस्तावबारे सदनमा छलफल गराउनुपर्ने अबस्था छ । यस्तो अबस्थामा प्रदेश सभाको कामकारबाहीलाई सुचारु रुपमा अगाडी बढाउनुपर्ने जिम्मेबारी सभामुखको अगाडी आइपरेको छ । प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी पनि नेकपाबाटै प्रदेशसभा सदस्य बनेका थिए ।

प्रदेशसभाको काम कारबाही रोकिन हुन्नः कांग्रेस

प्रदेश–१ को मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विभाजन उन्मुख देखिएको नेकपा अन्तरद्वन्द्वको असर प्रदेशसभाको काम कारबाहीमा पर्न नहुने बताएको छ । उसले कुनै पनि हालतमा प्रदेशसभा बैठक स्थगित हुन नहुने बताउँदै आएको छ ।

प्रदेश–१ कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले मंगलबार संसदीय दलको बैठकपछि संचारकर्मीसंगको कुराकानीमा संसद नियामावालीअनुसार ६ महिना भन्दा बढी संसदलाई बन्द गर्न नमिल्ने भएकाले कांग्रेसले संसद चल्नुपर्ने माग राख्ने बताए ।

उनले सरकारले गरेको काम कारबाहीका बिषयमा अहिले प्रश्न उठाउने बिषयमा बैठकको कार्यसुचीमा राखेर आबश्य छलफलमा जान सकिने बताए । ‘प्रदेश सभाको बैठक काम अगाडी बढाउन थुप्रै एजेण्डा छन्’ कोइरालाले भने, ‘यतिधेरै एजेण्डा हुँदाहुँदै संसदलाई छलेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ? यो मुलुकमा संघीयता छ भने जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि संसद चल्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको मान्यता हो ।’