‘शुल्क त लिनै पर्छ, लिन्छौं, जिम्मेवारी पनि बहन गर्छौं’

कोरोना महामारीका कारण बन्द भएका अधिकांश विद्यालय करिब ९ महिनापछि सञ्चालनमा आए । कोरोना कहरका कारण विद्यालय बन्द भएका बेला कतिपय निजी विद्यालयले अनलाइनमार्फत् पढाइ सुरु गरे । तर, पढाइ प्रभावकारी नभएको र चर्को शुल्क लिएको भन्ने अभिभावकको गुनासो आयो । निजी विद्यालय सञ्चालक भने उक्त गुनासो स्वीकार्दैनन् ।

प्रस्तुत छ- विद्यालयले लिएको शुल्क, शैक्षिक सत्र र नयाँ पाठ्यक्रम विवादबारे नेपाल प्रेसका समर्पण श्रीले उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का महासचिव लोकबहादुर भण्डारीसँग गरेको कुराकानीः

१० महिनापछि विद्यालय खुलेका छन् । तर, महामारीको जोखिम घटेको छैन । यो स्थितिमा विद्यालय खोल्नु उपयुक्त होला ?

हो, कोरोनाको जोखिम अन्त्य भएको छैन । यो हामीसँगै अभिभावकको पनि चिन्ता हो । तर, विद्यालयले पनि जोखिमलाई बुझेर स्वस्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेरै विद्यालय खोलेका छन् ।

सुरक्षाको पाटोमा निजी विद्यालयले सबै प्रक्रिया अपनाएको छ । विद्यार्थीले अनिवार्य मास्क लगाएर विद्यालय हाताभित्र प्रवेश गर्नेछन् । शरीरको तापक्रमको आधारमा विद्यालयमा प्रवेश गराइनेछ ।

बस्दा, हिँड्दा होस् वा कक्षाकोठा सबै ठाउँ सेनिटाइज गरेका छन् । स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विद्यार्थीले सुरक्षित ढंगले पढाउने कुरामा निजी विद्यालयहरू सचेत छन् ।

विद्यालय त भर्खर खुल्यो । शुल्क चाहिँ कहिलेदेखिको लिन्छन् अब ?

शैक्षिक सत्र बाह्रै महिनाको गणना हुन्छ । हामीले सुरुदेखि नै अनलाइनबाट पढाउँदै आएका छौं । शुल्क तिर्नुपर्ने अभिभावकको दायित्वभित्र पर्छ । केही अभिभावकको समस्या पनि हामीले बुझिदिएका छौं ।

तर, उहाँहरूले नियमित तिर्नुपर्ने शुल्क तिराउनचाहिँ हामी लागेका छौं । यो कोरोना महामारीको बीचमा पनि विद्यालय कसरी चल्यो ? त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । स्कुलले शुल्क त लिनै पर्छ, लिन्छ ।

पढाइ नै नभएको बेलाको पनि चर्को शुल्क असुलेको अभिभावकको गुनासोमिश्रित आरोप छ नि !

यो आरोप अभिभावकको होइन, विभिन्न संगठनमा रहेकाको हो । जसले आफ्नो छोराछोरीलाई रेगुलर स्कुल पठाइरहेका छन् र कक्षामा समावेश गराइरहेका छन् । उनीहरूले निजी विद्यालयले कसरी पढाइरहेको छ भन्ने कुरा बुझेका छन् । लागेको शुल्क पनि तिरेका छन् ।

समस्या भएका अभिभावकलाई हामीले बुझिदिएका पनि छौं । तर, सबैको एउटै समस्या होइन । अनलाइन कक्षा नगरिकन निजी विद्यालयले शुल्क उठाएको भन्ने त थाहा छैन । नियमित एटेन्डेन्स गरिएको छ र शैक्षिक सत्र खेर जान दिनु हुँदैन भनेर कोर्स अगाडि बढाएको बुझेर अभिभावकले शुल्क तिरेका छन् ।

महामारीमा कारण धेरै अभिभावकको पेसा व्यवसाय गुमेको छ । विद्यालयले अभिभावकको मर्म बुझेर छुट दिनुपर्ने होइन र ?

शुल्कमा धेरै केन्द्रित हुनुपर्ने कारण नै छैन । हामी शुल्कलाई बढी हाइलाइट गरिरहेका छौं । स्कुलले बहन गर्नुपर्ने कर्तव्य र दिएको सेवामाथि ख्यालै गर्दैनौं । खासमा स्कुल नै बन्द गर भन्ने हिसाबले भनेको हो भने अर्को ढंगले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

रेगुलर हुनुपर्ने हो भने त विद्यार्थीहरूको लागि स्कुल पनि एउटा घर हो नि । त्यहाँ पनि बच्चाको हेरचाह गर्नुपर्छ नि !

उनीहरूलाई केयर गर्ने मान्छे तयारी भएर बस्नुपर्छ । केयर गर्नका लागि गाडी, संरचनादेखि शिक्षक पनि तयार बस्नुपर्छ । घरले गर्नुपर्ने काम सबै स्कुलले गरेको छ ।

यो बेलामा पनि शिक्षकले अनलाइनबाट उतिकै समय दिएर मेहेनतका साथ पढाइरहनुभएको छ । कुनै पनि ढंगबाट कमी महसुस हुन दिएको छैनौं । त्यसकारण सबै कुरालाई हेर्ने हो भने शुल्कलाई जोड गर्नुपर्ने कारण छैन ।

शुल्क पनि अभिभावकको अवस्था र उनीहरूको आवाजलाई सुनेर हामीले लिनुपर्छ । शुल्क लिनुहुन्न भन्ने खालका आवाज आउनु नपर्ने जस्तो लाग्छ ।

यसबारे सरकारले केही भनेको छैन ?

केही भनेको छैन । अनलाइनलाई पनि हामीले कक्षाकै रुपमा गणना गरेका छौं । शुल्क नलिनु वा कम लिनु भनेर सरकारले कतै भनेको छैन ।

अनलाइन कक्षा कतिको प्रभावकारी हुँदो रहेछ त ?

खासमा महामारीलाई बालबालिकाले अवसरको रुपमा लिएका छन् । हाम्रा बच्चाहरू सबै आइटीमा प्रवेश गरिसके । यो अनलाइन कक्षाको अनुभवबाट पनि थाहा हुन्छ, विद्यार्थीले कोर्सबुकसँगै आइटीका नयाँ कुरा पनि सिकेका छन् ।

यो उनीहरूको नयाँ सिकाइ हो । भौतिक रुपमा उपस्थित हुँदा पनि विद्यार्थीको पढ्ने कला र प्रक्रिया नै फरक हुन्छ । अब स्कुल पनि त्यो ढंगले अगाडि बढ्छ । कोर्सका कुरा सक्ने भन्दा पनि सिकाइ प्रक्रियामा फरक ढंगले स्कुल जानेछन् ।

अनलाइनमा सिकेका कुरालाई अवसरको रुपमा लिएर शिक्षकले प्रयोग गर्नेछन् ।

धेरै ठाउँका निजी विद्यालय र विद्यार्थी अनलाइनको पहुँचमा थिएनन् । कसरी सबैले सिक्ने मौका पाए र ?

सबैमा पहुँच पुगेको छ र सक्षम छन् त म भन्दिनँ । खासमा राज्यले यसमा लगानी गर्नुपथ्र्यो, गर्नुपर्छ । राज्यले सबै ठाउँमा इन्टरनेट पुर्याइदिनु पर्ने हो । निजी विद्यालयले त त्यतिधेरै लगानी गर्न सक्दैन । यदि आइटीमा राज्यले लगानी गर्ने हो भने कुनै पनि बच्चा पढ्ने अवसरबाट वञ्चित हुँदैनन् ।

कक्षा ११ र १२ को नयाँ पाठ्यक्रमबारे पनि विवाद छ । किन यस्तो विवाद र अन्योल भएको होला ?

हामीले ५ वटा विषय पढाइरहेका थियौं । अहिले विद्यार्थीहरू ७ वटा विषय पढ्न बाध्य छन् ।

अहिले अनिवार्य विषय ४ वटा पढ्नुपर्ने र आफूलाई चाहिने विषयमा फोकस कम हुने अवस्था छ । गणित भोलि कुनै पनि विषय पढ्नका लागि आवश्यक छ । मेडिकल पढ्नका लागि पनि यो अनिवार्य विषय हो । जबर्जस्ती लैजान खोजेर हुँदैन ।

नेपाली विषयहरू भाषाका विषय हुन् । अनिवार्य विषय चार ओटा पढेर आफूलाई चाहिने विषय ३ वटा समावेश गर्दा ७ वटा विषय पढ्नुपर्छ ।
हाम्रो मान्यताचाहिँ उसलाई चाहिने विषय उसले पढ्नुपर्छ । धेरै विषय बढाएर बोझ बनाउनुभन्दा पनि घटाउने कुरामा जानुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो जोड हो । अन्य देशमा चाहिने विषय मात्र पढाइ हुन्छ र उनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा जान सक्छन् ।

तर, हाम्रा विद्यार्थीलाई धेरै विषय लादेर चाहिने पढाइ प्राथमिकतमा पर्दैनन् । गरिबका छोराछोरी ७ वटा विषय पढेर गाउँमै बस्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुकक जानुपर्ने अवस्था छ । यस्तो शिक्षा हैन ,अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको कोर्स हाम्रोमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठाएका हौं ।

पाठ्यक्रममा अपडेट त हुनुपर्छ तर अनिवार्य विषय धेरै बनाउनु हुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

नयाँ पाठ्यक्रम विद्यार्थीमैत्री छैन, यो लागू हुनुहुँदैन भन्न खोज्नुभएको हो ?

पाठ्यक्रम विद्यार्थीमैत्री छ । तर, विषयवस्तु धेरै भयो । परिवर्तन हुनु हुन्न भन्ने कुरा होइन, आधारभूत तहमा पोख्त बनाउनुपर्ने कुरालाई अनिवार्य किन बनाउने भन्ने कुरा हो । बरु, ऐच्छिक विषय राख्दा हुन्छ भन्ने हो ।

अदालतको आदेश र सरकारको निर्णय त मान्नैपर्यो । सरकारले निर्णय गर्दा चाहिँ सोचेर गरोस् भन्ने हो । अहिले शिक्षा मन्त्रालयले मात्र गरेको निर्णय हो । क्याबिनेटले गरेको छैन । अब क्याबिनेटले निर्णय गनुप¥यो । एउटा समान्य कर्मचारीले यस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दैमा हुँदैन । मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्छ ।

शैक्षिक सत्र र परीक्षाको सवालमा के हुन्छ त ?

११ र १२ को परीक्षा पनि भयो । एसइईको परीक्षा र मूल्यांकन पनि यो पालिको हामीलाई अनुभव नै छ । अब परीक्षा फेस टु फेस नै गर्ने कुरा छ ।

आन्तरिक मूल्यांकन त स्कुलको अभ्यासमा फेल खाएको छ । परीक्षाको सवालमा विद्यार्थीलाई आफ्नो सही मूल्यांकन भएको छ भन्ने बनाउनु पर्यो । हामी अहिले छलफलकै क्रममा छौं ।

यो वर्षको शैक्षिक सत्र कहिले सकिएला ?

यो त बहसकै विषय छ । शिक्षा मन्त्रालयले छलफल गर्ला ।

अबका योजना के छन् ?

हामीले हरेक वर्ष गर्दै आइरहेका शैक्षिक मेला पनि ठप्प भए यसपालि । शैक्षिक मेलाबाट विद्यार्थीहरूले धेरै जानकारी प्राप्त गर्थे । अब के गर्ने भनेर योजना बनाइरहेका छौं । छलफलमा छौं ।

विभिन्न गतिविधि र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौं । संगठनलाई मूर्तरुप दिएर गतिविधि चुस्त बनाउँछौं । बाँकी त योजनामा काम भइरहेका छन् ।