बाँझो जमिन धितो राखेर पैसा दिने भूमि बैंकको काम कहाँ पुग्यो ?

काठमाडौं । सरकारले कृषिमा नयाँपन दिन भूमि बैंकको काम अगाडि बढाएको करिब एक वर्ष भएको छ । सरकारले ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको भए पनि अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जनकराज जोशीले ६ महिनाअघि नियमावली बनाएर पठाएको बताए । नियमावली पास भएर नआएकाले कहिलेदेखि बैंक स्थापना हुन्छ भनेर यकिन गर्न नसकिएको जोशीको दाबी छ ।

उनले भने, ‘सरकारले ३ सयवटा स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने भनेपछि मन्त्रालयले इच्छुक पालिकालाई आवेदन पेस गर्न भनेको थियो । तर, २५ वटा मात्रै आवेदन आएको छ । थोरै आएकाले आवेदन कहिले बन्द हुन्छ भन्ने एकिन भएन । हामीले नियमावली बनाएर स्वीकृत गर्न पठाएको ६ महिना भइसकेको छ । तर नियमावली कहिले आउँछ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’

यस आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १०५ मा भूमि बैंक स्थापनाको कुरा उठाइएको छ । कोरोनाको कारणले विदेशबाट नेपाल फर्केका र सहरबाट गाँउ फर्केका युवाहरूलाई कृषिमा जोड्न भूमि बैंकको स्थापना र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । तर भूमि बैंकमा २५ वटा मात्रै आवेदन परेको कृषक र स्थानीय तहको चासो कम देखिएको छ ।

भूमि बैंक भनेको बाँझो रहेको जग्गा बैंकलाई दिएर पैसा लिने र कृषिमा लाग्नेहरूले सोही बैंकबाट सरकारले तोकेको मूल्य तिरेर जग्गा प्रयोग गर्ने व्यवस्था हो । यसो गर्नाले जमिन्दार र किसानका बीचमा रहेको सम्बन्ध जग्गाको उत्पादकत्व तथा उपयोगितासँग जोड्ने र निजी उत्पादकलाई संस्थागत दायरामा ल्याउने अपेक्षा छ ।

भूमि बैंक सञ्चालनका लागि जग्गा धनीबाट भाडामा लिएको र सरकारी स्वामित्वमा नरहेको जमिन प्रयोग हुन्छ । यसका लागि कृषि कार्य गर्न चाहने व्यक्तिले सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा भाडामा लिनुपर्ने हुन्छ ।

भूमि बैंक स्थापना भएपछि परम्परागत रूपमा भन्दा व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्दा जग्गाको उत्पादकत्व बढी हुने र बाँझो रहेको जग्गा पनि प्रयोगमा आउँछ । भूमि बैंकमार्फत् जग्गा प्रयोग हुँदा हिमाल, तराई, पहाडमा भिन्नाभिन्नै हुनेछ ।

नेपाल कृषिप्रधान देश भनिए पनि खाद्यान्न विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । भूमि बैंक स्थापनापछि उत्पादनमा वृद्धि हुने कृषि विज्ञहरू बताउँछन् ।

सरकारले चालू आवदेखि नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा ३ सय पालिकामा भूमि बैंकको स्थापना गर्ने तयारी अनुरुप नै मन्त्रालयले काम अघि बढाएको छ ।

भूमि बैंक सञ्चालनका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । बैंकमा केन्द्रीय सरकारको ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको २० प्रतिशत र स्थानीय सरकारको ३० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ ।