बाइडेनद्वारा १७ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर : ११ मिलियन कागजपत्रविहिनलाई ग्रीनकार्ड पाउने बाटो खुला

काठमाडौं । कार्यभार सुरु गरेको पहिलो दिनमै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले १७ वटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जसमा मास्कलाई अनिवार्य गर्नेदेखि पेरिस जलवायु सम्झौतामा पुनरागमन गर्नेसम्मका बुँदा आदेश छन् ।

बाइडेनले अघिल्लो ट्रम्प प्रशासनले निर्णय गरेका आदेशलाई उल्टाएका हुन् । उनले सपथ ग्रहण समारोहमै विश्व समुदायलाई लक्षित गर्दै अमेरिका भरपर्दो मित्रराष्ट्र बन्न चाहेको र आफ्ना साझेदारी मुलुकसँग सम्बन्धलाई नवीकरण गर्न चाहेको बताएका थिए ।

बाइडेनले कोरोनाभाइरस महामारीलाई नियन्त्र गर्न मास्कलाई अनिवार्य गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे । उनको सपथ ग्रहणकै दिनमा भाइरसबाट एकैदिनमा मृत्यु हुनेको संख्या ४ हजार ४०० थियो । मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न सकिए थप ५० हजार जनाको मृत्युलाई रोक्न सकिने बाइडेनले जनाएका छन् ।

उनले ‘हन्ड्रेड डेज मास्क च्यालेन्ज’ अभियान पनि घोषणा गरेका छन् । साथै बाइडेनले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट पछि हट्ने र लगानी रोक्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई उल्ट्याउने तयारी थालेका छन् । यसका लागि उनले कोभिड मामिला हेर्ने प्रमुख एन्थोनी फाउचीको नेतृत्वमा डब्लुएचओमा डेलिगेसन पठाउने तयारी गरेका छन् ।

बाइडेनले अध्यागमन नीतिमा पनि एउटा कार्यकारी आदेश दिएका छन् जसले ब्यापक विरोध हुँदै आएको एउटा अध्यागमन कार्यक्रम डाकालाई अन्त्य गर्नेछ । यो आदेशपछि अमेरिकामा कागजपत्रविहिन ११ मिलियनलाई बैधानिक बाटो खुल्नेछ साथै बाल्यकालमा अमेरिका आएकालाई नागरिकता प्राप्तीको बाटो खुल्नेछ ।

गैरअमेरिकीलाई जनगणना नगरिने र कागजपत्र विहिनलाई देश निकाला गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई पनि बाइडेनले कार्यकारी आदेशमार्फत उल्टाएका छन् । अहिले अमेरिकामा ११ मिलियन (१ करोड १०) जना कागजपत्रविहिन भएको बताइन्छ । जसमा नेपालीको संख्या पनि उच्च छ ।

मुस्लिम देशका नागरिकलाई अमेरिका भ्रमणमा लगाइएको रोकलाई पनि बाइडेनले आदेशमार्फत हटाएका छन् । ट्रम्प प्रशासनको यो निर्णयबाट प्रभावित मुलुकका नागरिकलाई अमेरिका आउन दिन भिसा सुविधा सुरु गर्न पनि बाइडेनले स्टेट डिपार्टमेन्टलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मेक्सिको सीमामा ट्रम्पले लगाउन सुरु गरेको पर्खालको निर्माणलाई पनि रोक्न बाइडेनले आदेश दिएका छन् । यो निर्णयलाई मेक्सिकोले स्वागत पनि गरिसकेको छ । बाइडेनको आदेशपछि अमेरिकी सरकारले सीधै सरकारी ढुकुटीबाट पर्खाल निर्माणमा हुने प्रत्यक्ष लगानीको कानुनी प्रावधानलाई नियाल्ने भएको छ ।

बाइडेनको कार्यकारी आदेशमा पेरिस जलवायु परिवर्तनबाट अमेरिकालाई हटाउने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई उल्ट्याउने बुँदा पनि छ । ३० दिनभित्र अमेरिकाले पुनः पेरिस सम्झौतामा भाग लिने तयारी छ । साथै, ट्रम्पले लागु गरेका वातावरणीय नीतिलाई पनि रोक्ने आदेशमा बाइडेनले हस्ताक्षर गरेका छन् । बाइडेनले घरेलु मामिला हेर्ने कमिसनकी प्रमुख सुसन रइसलाई वर्णविभेदविरुद्धको संयोजकमा नियुक्त गरेका छन् ।

कोरोनाभाइरसले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने, राहत प्रदान गर्ने, महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने, जलवायु र आर्थिक मुद्दा आफ्नो सरकारको प्राथमिकता हुने बाइडेनले उल्लेख गरेका छन् ।