अब स्थानीय तहले नै कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत गर्न सक्ने

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा समायोजना भएका कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को व्यवस्थाअनुसा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका र पछि विज्ञापन भइ स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृतको प्रक्रिया सहज र सरल बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको हो ।

माघ ४ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले उक्त निर्णय गरेको मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाले जनाएको छ । निर्णय भएसँगै मन्त्रालयले ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकिएको शाखा प्रमुख तुलसी श्रेष्ठले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले गाउँपालिकामा कार्यरत ५ र ६ औं तहसम्मका कर्मचारीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि राजीनामा स्वीकृत गर्ने तथा अवकाशपत्र दिने अधिकार राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ ।

७ र ८ औं तहसम्मका कर्मचारीको सम्बन्धित गाउँपालिकाको तृतीय श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पेश गरी सम्बन्धित जिल्लाको द्वितीय श्रेणीको जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई दिइएको छ ।

मन्त्रालयले नगरपालिकामा कार्यरत ५, ६, ७ र ८ औं तहसम्मका कर्मचारीको भने द्वितीय श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले र त्यो नभए सम्बन्धित जिल्लाको द्वितीय श्रेणीको जिल्ला समन्वय अधिकारीले राजीनामा स्वीकृत गर्ने र अवकाशपत्र दिने व्यवस्था गरेको हो ।

उप–महानगरपालिका र महानगरपालिकामा कार्यरत ९ र १० औं तहसम्मका कर्मचारीको भने प्रथम श्रेणीको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तहमा तोकिएको दरबन्दी बमोजिमको कर्मचारी कार्यरत नरहेको अवस्थामा भने सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिवले स्वीकृत गर्ने वा सघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले राजीनामा स्वीकृत गर्नेछ ।