‘समृद्धिका लागि पूर्वाधारभन्दा सामाजिक विकास अपरिहार्य’

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले जिल्लामै सुविधासम्पन्न स्थानीय तहको पहिचान बनाएको छ । बुटवल र भैरहवाको बीचमा रहेको यो नगरपालिकाले शुरु गरेका केही रचनात्मक अभियानको चर्चा भइरहेको पनि छ ।
अहिलेका जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकालको आधाभन्दा बढी समय सकिएको छ । तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरेले यो बीचमा कसरी काम गरे ? चुनावमा नागरिकसमक्ष गरेका प्रतिवद्धता कति पूरा भए ? नगरपालिकाले यो बीचमा अरुलाई उदाहरण दिनेगरी कसरी काम गरेको छ र बाँकी कार्यकालको लक्ष्य के छन् ? यही सेरोफेरोमा रहेर नेपालप्रेसका रामप्रसाद आचार्यले तिलोत्तमाका मेयर वासुदेव घिमिरेसँग कुराकानी गरेका छन् ।

नगरपालिकामा विकास निर्माणको काम कसरी अगाडि बढ्दै छ ?

यहाँलाई थाहा भएकै विषय हो कि तिलोत्तमा नगरपालिका नयाँ नगरपालिका हो । साविकका सात वटा गाविस मिलेर यो नगरपालिका निर्माण भएको छ । ‘समुन्नत, सुरक्षित र वातावरणमैत्री सुन्दर शहर; सुशासनयुक्त, पर्यटकीय र समृद्ध तिलोत्तमा नगर’ भन्ने दीर्घकालीन सोंचका साथ ५ वर्षको आवधिक योजना र १५ वर्षको रणनीतिक योजना निर्माण गरी समग्र विकास निर्माणका कामहरु अघि बढाइएको छ ।

स्थानीय सरकारको रुपमा हामीले स्थानीय कानून निर्माणदेखि पूर्ण सरसफाई उन्मुख नगरपालिका बनाउने, काठमाडौं बाहिर पहिलो लगानी सम्मेलन गर्ने, सुशासन, प्रवद्र्धनात्मक अभियानलगायत सबै प्रकारका कामहरु एकसाथ अघि बढाएका छौं ।

नगरपालिकामैं बैंक काउण्टर स्थापना गरी ‘नोट रहित’ नगरपालिका बनाइएको छ भने कागजरहित डिजिटल नगरपालिकाको अवधारणाअनुसार अघि बढिएको छ । नगरबासीलाई सबैभन्दा नजिकको अभिभावकीय सरकारको अनुभूति दिनेगरी हामीले कार्यसम्पादन गर्दै आएका छौं ।

चुनावका बेला गरेका प्रतिवद्धता कति पूरा गर्नुभयो ?

हामीले चुनावका बेला जे–जस्ता प्रतिबद्धता जनाएका थियौं, त्यसैको आधारमा आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई केन्द्रित गरेका छौं । चुनावी प्रतिबद्धता अनुसारका काम हामीहरुको प्राथमिकतामा परेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । चुनावका बेला गरिएका धेरैजसो प्रतिबद्धता पूरा भएका छन् । केही प्रतिबद्धताहरु बाँकी कार्यकालमा पूरा हुनेछन् ।

लगानी सम्मेलन पनि गर्नुभयो के उपलब्धी भयो ?

आर्थिक समृद्धिको लागि हामीले तिलोत्तमा लगानी सम्मेलन सम्पन्न गर्‍याैं । लगानी सम्मेलनमा जनाइएको प्रतिबद्धताअनुसार लगानी आउने क्रम जारी छ । कोरोना महामारीको कारण केही काम प्रभावित भए पनि त्यसले पुनः गति लिँदैछ । लगानी सम्मेलनमा जनाइएको प्रतिबद्धताअनुसार दूग्ध प्रशोधन परियोजना, कोल्डस्टोर परियोजना, तिलोत्तमा चक्रपथमा रेल सञ्चालनलगायतका परियोजनाहरु अघि बढेका छन् । यी परियोजनाहरु कार्यान्वयनमा आउँदा यहाँको आर्थिक गतिविधि स्वभाविक रुपमा बढ्नेछ ।

कोरोनाले कस्तो असर पार्‍यो ? यो बीचमा कसरी काम गर्नुभयो ?

कोरोनाले विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित भए । समयमै कामहरु पूरा हुन पाएनन् । तर हामीले गत आर्थिक वर्षका भौतिक पूर्वाधारका कार्यक्रमलाई चालू आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिएर भए पनि सम्पन्न गरेका छौं । जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरु कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा खटिँदा अन्य कामहरु स्वभाविक रुपमा प्रभावित भए । कोरोना महामारीले ल्याएको विपद् व्यवस्थापनमा खर्च पनि भयो । तर, हामीले सुरुबाटैं कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा जुटेकोले त्यसबाट आउने जटिलतालाई न्यूनीकरण गर्न सफल भयौं । यो कार्यमा नगरबासी, यहाँका संघ–संस्थाहरुले पुर्याएको योगदान आफैंमा महत्वपूर्ण रह्यो ।

खाद्य बैंक स्थापना गरेर नगरपालिकाले कुनै पनि नगरबासीलाई भोकैं बस्नु नपर्ने कुराको ग्यारेन्टी ग¥यौं । अहिले पनि कुनै नगरबासी भोकै बस्नुपर्ने अवस्था यहाँ छैन । कोरोना महामारी सुरु भएको १० महिना बितिसक्दा यहाँ यसको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई सुदृढ बनाउनेदेखि अन्य थुप्रै रचनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

बेरोजगारी समस्या समाधानका लक्ष्य छन् कि ?

बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले उद्यमशीलताको विकासको लागि युवाहरुलाई सीपमुलक तालिमको व्यवस्थादेखि उनीहरुलाई व्यवसायमा जोड्न विनाधितोमा ऋण दिनेसम्मका योजनाहरु सन्चालन गरेका छौं । उद्यमशीलता प्रवर्धन गरेर युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने र विदेश जाने क्रम रोक्नेमा हामीहरुको ध्यान केन्द्रित छ । पछिल्लो समयमा कोरोना महामारीपछि बढेको बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्न हामीहरुले मूलतः दुई वटा परियोजना अघि सारेका छौं । युवाहरुलाई उत्पादनसँग जोडी स्वरोजगार बनाउन विनाधितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन सुरु गरिएकोमा व्यवसायिक आलुखेती प्रवद्र्धन परियोजना समेत सञ्चालन गरेको छ ।

सुकुम्बासी, लालपूर्जाविहीनका समस्या कति सम्बोधन भए ?

हामी निर्वाचित भएर आएलगत्तै सुकुम्बासी, भूमिहीनहरुको अवस्था अध्ययन गर्ने, प्रारम्भिक तथ्यांक लिनेलगायतका काम गरे पनि लालपूर्जा दिने अधिकार स्थानीय सरकारलाई छैन । लालपूर्जा दिने काममा सहजीकरण गर्ने अधिकार मात्र स्थानीय तहलाई रहेकोले हामीले चाहेर मात्रै सुकुम्बासी, भूमिहीन, अव्यवसस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।

संघीय सरकारले २०७६ चैत ९ गते भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेपछि हाम्रो नगरको समस्या समाधानको लागि पनि काम गर्न आयोगलाई अनुरोध गरिएकोमा केही दिन अघि मात्र आयोगको लगत संकलन इकाई कार्यालय स्थापना गरिएको छ ।

नगरस्तरीय भुमिहीन दलित, भुमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी लगत संकलन एवं सहजीकरण समितिको पुस २२ गते बसेको पहिलो बैठकले इकाईमा रहने प्राविधिक तथा अन्य १६ जना कर्मचारीहरुको व्यबस्थापन गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ । अब अनुसूची २ बमोजिमको विवरण आयोगमा पठाउने, प्रशासनिक काम तत्काल मिलाउने र त्यस पश्चात् आयोगलाई सूचना प्रकाशित गर्न अनुरोध गर्ने लगायतका कामहरु अघि बढ्नेछन् । अब आयोगसँग भएको कार्यसम्झौताअनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको मालिक बनाउने काम अघि बढ्ने छ । इकाई कार्यालयमार्फत् आयोगले बनाएको फारमको ढाँचाअनुसार लगत संकलन गरिने छ ।

तपाईंले पूर्वाधार निर्माणको कुरा गर्नुभयो, नगरमा भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त छन् त ?

भौतिक क्षेत्रको रुपमा कुरा गर्नुपर्दा हामीले सडक कालोपत्रे, ग्राभेलदेखि आफ्नै सुविधासम्पन्न प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माणसम्मका काम गरेका छौं । १७ वडाका आफ्नै वडा कार्यालय भवन यही वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी काम अघि बढेको छ ।

नगरपालिकाको आफ्नैं सुविधासम्पन्न सभाहल तथा अतिथि गृह निर्माण गरिएको छ । पर्यापर्यटनको प्रवद्र्धनसँगै नगरपालिकाको आन्तरिक आय बढाउन शंकरनगर वनवाटिकामा बहुउद्देश्यीय भ्यूटावर निर्माण गरिएको छ ।

मोटरेवल पुल निर्माण, कल्भर्ट निर्माण, ह्युमपाइप व्यवस्थापन, सिंचाईकुलो, ढल तथा नाली निर्माण, तटबन्धनलगायतका काम गरिएको छ । नगरको स्रोतबाट नयाँ विद्युतीकरण तथा पुराना पोल विस्थापन, ट्रान्समिटर जडानका काम पनि भएका छन् ।

शैक्षिक क्षेत्र विकासको लागि कस्ता योजना छन् ?

शिक्षाको सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामीले सामुदायिक विद्यालयका बालविकास केन्द्र र कक्षा १ देखि ५ सम्मका लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई हरेक दिन २५ रुपैंयाँ बराबरको दिवा खाजाको व्यवस्था गरेका छौं ।

बालबालिकाहरुलाई टिफिन बक्स प्रदान गरिनुको साथै सबै सामुदायिक विद्यालयहरुमा एकै प्रकारको रंगरोगन गरिएको छ । मावि तह सञ्चालन रहेका सामुदायिक विद्यालयमा विद्युतीय हाजिरी, दरबन्दी कम रहेका विद्यालयमा नगरपालिकाको शिक्षक अनुदान कोटामा १४ जना शिक्षक नियुक्त गरी सहयोग, बाल विकास केन्द्रका सहयोगी कार्यकर्ताहरुलाई नगरपालिकाबाट मासिक तीन हजार रुपैंयाँ प्रोत्साहन भत्ता थप गरिएको छ ।

नगर प्रमुख छात्रवृत्ति कोषबाट हरेक वर्ष सबै सामुदायिक विद्यालयका १÷१ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण गरिँदै आइएको छ भने सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरुलाई निःशुल्क स्यानेटरी प्याडको व्यवस्था गरिएको छ । यातायात सञ्चालनका लागि ६ वटा विद्यालयहरुलाई १०÷१० लाख अनुदान प्रदान गरिएको छ ।

सबै विद्यालयमा आकर्षक बाल विकास कक्षा व्यवस्थापन गरिएको छ भने स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गरिनुको साथै तिलोत्तमा सिटी कलेज, प्राविधिक शिक्षालय स्थापना पहल गरिएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा सबै सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालय सरहको हैसियतामा पुर्याउँदै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी र अभिभावकको थप आकर्षण बढाउने गरी काम गरिएको छ ।

पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान र प्रवर्धनमा कसरी काम गर्नुभएको छ ?

पर्यटन विकासको लागि हामीले केही कामहरु प्रारम्भ गरेका छौं । यहाँका पर्यटकीय स्थानहरुको प्रचारप्रसार गर्ने, ती स्थानमा पूर्वाधार बनाउने, संघीय र प्रदेश सरकारलाई पूर्वाधार निर्माणमा सघाउन आग्रह गर्नेलगायतका काम हामीले गर्दै आएका छौं । यस्तै होमस्टे प्रवद्र्धन, सघन सरसफाई, सडकमा बुद्धमूर्ति स्थापना, वनवाटिकामा बहुउद्देश्यीय भ्यूटावर निर्माणलगायतका कामहरु पर्यटन विकासका लागि गरिएका प्रयासहरु हुन् । यस्तै नयाँ बन्ने घरहरुलाई निर्धारण गरिएको कलर कोड पनि पर्यटनसँग सम्बन्धित विषय हो भन्ने लाग्छ ।

अब करिव डेढ वर्षको कार्यकाल बाँकी छ, के-के काम गर्नुपर्नेछ ?

हामीले नगरपालिकाको विकास र समृद्धिको लागि हालसम्म सुरु गरेका कामलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउँदै संस्थागत गराउने र चुनावको बेलामा गरिएका प्रतिबद्धताहरुलाई कार्यान्वयन गराउने काम बाँकी कार्यकालमा हुनेछन् । नगरपालिकाको सीमित साधन र स्रोतले मात्र विकासका पूर्वाधार बनाउन नसकिने भएकोले यसमा सहयोग गर्न संघीय, प्रदेश सरकार र विकास साझेदार संस्थालाई अनुरोध गरिने छ ।

पार्टी विवादले काममा असर परेको छ कि ?

पार्टी विवादले हाम्रो नगरपालिकामा काम गर्न अप्ठेरो परेको महशुस छैन । हाम्रो राजनीतिक आस्था, विचार एक ठाउँमा होला तर हामी जनप्रतिनिधिहरु भनेको जनताको सेवा गर्न आएका हौं । यसमा हामीहरु सबै एकमत छौं, प्रतिबद्ध छौं । यहाँको विकास र समृद्धिको लागि सिङ्गो कार्यपालिका, नगरसभा एकै ठाउँमा छ । केही मत–मतान्तरलाई म अस्वभाविक मान्दिन ।

अन्य स्थानीय तहका लागि उदाहरण हुने गरी के काम गर्नुभएको छ ?

हामीले गरेका कतिपय कामहरुलाई नमूनाको रुपमा लिने गरिन्छ । जुन कामलाई अरु पालिकाहरुले पनि अभ्यास गर्नुभएको छ । वास्तवमा एउटा पालिकाले सुरु गरेको असल अभ्यास अर्कोले गर्दै जाने हो भने त्यसले परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने मेरो मान्यता छ । जुन काम हामीले पनि गर्ने गरेका छौं ।

मुलुकमै पहिलो पटक स्थानीय कानून निर्माण, पूर्ण सरसफाई उन्मुख नगरपालिका घोषणा, काठमाडौं बाहिर पहिलो पटक लगानी सम्मेलन आयोजना, सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा, कलरकोड, छात्राहरुलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड, बिरामीलाई चाहिने रगतको सेवा शुल्क भुक्तानी, पशु बीमामा अनुदान, दूग्ध उत्पादक किसानलाई प्रतिलिटर एक रुपैयाँ अनुदान, नगरको स्वीकृतिविना जग्गा प्लटिङमा रोक, नगरको आफ्नै नगर गीत, लोगो निर्माण लगायतका कामहरु नियमित हुँदै आएकाभन्दा फरक कामहरु हुन् ।

स्वास्थ्य र आर्थिक समृद्धिका लागि कस्ता योजनाहरू छन् ?

हरेक वडामा कम्तिमा एउटा सरकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्ने योजनाका साथ हालसम्म १६ वटामा सरकारी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गरिएको छ । आनन्दवन स्वास्थ्य चौकीलाई अस्पतालको रुपमा विकास गर्न अस्पताल भवन शिलन्यास भएको छ । नगरमा स्थायी बसोबास भएका व्यक्तिहरुले रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रबाट रगत सेवा लिएमा बिलअनुसार शोधभर्ना दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

हाम्रो मुलुकमा विकास भनेको केवल सडक कालोपत्रेलाई मात्र भन्ने आमप्रवृत्ति छ । समाजिक विकास सबैभन्दा ठूलो विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ । भौतिक पूर्वाधारलाई टिकाइराख्न पनि मानिसमा सामाजिक विकास अपरिहार्य छ

नगरका बर्थिङ सेन्टरमा सुत्केरी सेवा लिने महिलालाई एक हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने गरिएको छ । गर्भवती महिलालाई नगरपालिकाको स्रोतबाट निःशुल्क क्यालसियम चक्की वितरण गरिँदै आएको छ । हरेक पटक गर्भ परीक्षण गराउँदा गर्भवतीलाई उपहार दिनेगरी ‘गर्भवतीसँग उपमेयर’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ । विद्यालयबाटैं विद्यार्थीहरुलाई स्वास्थ्य सेवा दिनेगरी १२ विद्यालयमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ ।

आर्थिक समृद्धिको कुरा गर्दा नगरपालिकाले साना उद्योगहरु स्थापना गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम बनाउने काम पनि अघि बढाएको छ । यी सबै विषयहरु यहाँको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि केन्द्रीत छन् । हामीले कृषि क्षेत्रको उत्थानको लागि अनुदानका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, दुधमा अनुदान दिने, पशु बीमामा अनुदान दिने, कृषि उपकरणमा अनुदान दिने, बिउबिजनमा अनुदान दिने तमाम कार्यहरु गर्दै आएका छन् । यी कार्यक्रमले यहाँको कृषि क्षेत्रको विकासको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हामीहरुको विश्वास छ ।

नगरमा सुशासनको अवस्था कस्तो छ ?

हामीले नगरका सबै निर्णय, बजेट कार्यान्वयन सबैलाई पारदर्शी बनाउने गरेका छन् । हरेक कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्ने, समय–समयमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने, नगरबासीका गुनासाहरु सुन्ने र सम्बोधन गर्नेलगायतका कामहरु हामीले सुशासन प्रवद्र्धनको लागि गर्दै आएका छौं । हामीकहाँ कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुको सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवैको काम, लक्ष्य र उद्देश्य भनेकैं जनताको सेवा गर्ने, विकास निर्माण गर्ने, समृद्धि ल्याउने भएकोले यसमा कुनै अलमल वा अर्थोक केही छैन ।

अन्तमा, तपाईंको नेतृत्वमा नगरपालिका उदाहरणीय बनेको छ । स्थानीय तहको समृद्धिका लागि केहि सुझाव छ ?

स्थानीय तहको समृद्धिको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा नेतृत्वको इच्छाशक्ति नैं हो । हिजो जे गरियो त्यहीँ तरिकाले आज काम गर्दा समृद्धि आउन सक्दैन । फरक शैली र व्यवहारले काम गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ । अरुको कुरा सुन्ने, अरुका सुझाव लिने गरियो भने फरक तरिकाले काम गर्न सकिन्छ । तिलोत्तमा नगरपालिकामा हामीहरुले सधैं नगरबासीलाई माथि राखेर काम गर्ने गरेका छौं ।

नगरबासीको सहयोग, सुझाव, सहकार्यले नैं हामीले केही फरक काम र अभ्यास गर्न सकेका हौं । हाम्रो मुलुकमा विकास भनेको केवल सडक कालोपत्रेलाई मात्र भन्ने आमप्रवृत्ति छ । समाजिक विकास सबैभन्दा ठूलो विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ । भौतिक पूर्वाधारलाई टिकाइराख्न पनि मानिसमा सामाजिक विकास अपरिहार्य छ । यसलाई नेतृत्वले बुझ्न सकेमा समृद्धिलाई अलि छिटो नजिक ल्याउन सकिन्छ ।