निर्वाचन आयोगको बैठक दुई दिनभित्रै, नेकपा विभाजनले कानुनी मान्यता नपाउने !

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष तथा विष्णु पौडेल महासचिव रहेको नेकपालाईनै आधिकारिक मानेर विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले गरेका पछिल्ला निर्णय अस्वीकार गर्ने सम्भावना बढेको छ ।

कानुनअनुसार नेकपाको विभाजन नभएको र दुवै पक्षले विधान बमोजिम निर्णयका कागजपत्र पेश गर्न नसकेको अवस्थामा दल विभाजनलाई कानुनी मान्यता दिन आयोग बाध्य नहुने भएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेकपाको विधान र राज्यको कानुन ऐन र संविधान हेरर आयोगले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय दिने बताए । उनले यसबारेमा सबै विषयको अध्ययन भइरहेकाले थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

आयोग स्रोतले भने दुवै पक्षले दोस्रो पटक पेश गरेका कागजपत्र आयोगले मागे बमोजिम नभएकाले नेकपा विभाजनलाई कानुनी मान्यता दिन नसकिने बतायो । दुवै पक्षले आ आफ्ना बैठकले गरेका निर्णय आयोगलाई बुझाएका छन्,जुन विधिसम्मत नभएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगको बैठक मंगलवारसम्म बस्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । त्यसअघि कानुन महाशाखाका कर्मचारीले रुजु गर्दैछन् । निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकरणको बेला प्रस्तुत गरेको विधान,अध्यावधिक गरिएका निर्णयहरु पनि हेरिदैछ ।

आयोग स्रोतले भन्यो–उहाँहरुले बालुवाटार र कार्की पार्टी प्यालेसमा बसेर के निर्णय गर्नुभयो भन्नेसँग आयोगको सरोकार रहन्न । उहाँहरुलेनै आयोगमा पेश गरेको विधान, माइन्युट र पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समितिको विवरण अनुसार केपी ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष हुन्, विष्णु पौडेल महासचिव हुन् ।

नेकपाका दुवै पक्ष विभाजित भयौं भनेर नआउने र आयोगलाई अप्ठेरो पार्ने अवस्था आए दुवै पक्ष अदालत जानसक्ने आयोग स्रोतको भनाइ छ । दुवै पक्षले पार्टीको दर्ता कितावमा आ-आफ्ना निर्णय अध्यावधिक गर्न दबाब दिएका छन् ।

आयोग स्रोतले भन्यो–एउटा पक्षले केपी ओलीलाई हटाएर माधव नेपाल अध्यक्ष बनाएको दावी पनि आयोगले विधिसम्मत देखेको छैन, अर्को पक्षले केन्द्रीय समिति विस्तार र विधान संशोधन गरेको दावी पनि विधिसम्मत देखिएन । उहाँहरुकै विधान र राज्यको कानुन हेर्ने हो हामीले ।