कांग्रेसभित्र उब्जेको प्रश्‍न : आफ्नै कमजोरी खोतलेर विरोधीलाई मसला दिने ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’ भने पनि नेपाली कांग्रेस आन्तरिक रुपमा निर्वाचनको तयारीमा छ । सभापति शेरबहादुर देउवाको आशय बुझेर कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय र विभागहरुले निर्वाचन केन्द्रित कामहरू सुरु गरिसकेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागको पुस २८ गते बसेको बैठकले पार्टीको चुनावी रणनीति निर्माणमा सहायक हुनेगरी विभिन्न निर्णयहरु गर्‍यो । विभागले पार्टीको १५ वर्षे परिकल्पनाको प्रारम्भिक खाका बनाउने जिम्मा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई दिएको छ । त्यस्तै पार्टीको नेतृत्वमा भएका उपलब्धिदेखि आफ्नो शासनकालमा भएका कमजोरी अध्ययन गर्नसमेत कार्यदल बनाइएको छ ।

कांग्रेस प्रचार विभागका उपप्रमुख डा. सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा ‘नेपाली कांग्रेसले शासन सम्हालेका समयमा भएका कमी-कमजोरी अध्ययन कार्यदल’ निर्माण गरिएको हो । कार्यदलले माघ भित्रमा अध्ययन प्रतिवेदन विभागमा बुझाउनेछ । सामान्यतः राजनीतिक दलहरु आफ्ना ‘राम्रा काम’ हरुको सूची बनाएर प्रचारमा उत्रने गर्छन् । तर कांग्रेसले किन आफै शासनकालका कमजोरीको खोजी गरिरहेको छ ? कांग्रेसवृत्तमा चासोको विषय बनेको छ ।

नेपाली राजनीतिमा संघर्ष र सत्ता दुवैको स्वाद पर्याप्त चाख्ने पार्टी कांग्रेस हो । २००७ सालको क्रान्ति लगत्तै मोहन शमशेर नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएसँगै कांग्रेसको सत्तायात्रा सुरु हुन्छ ।

कमजोरी अध्ययन कार्यदलका संयोजक आचार्य पार्टीका कमजोरी केलाउन कार्यदल बनेको बताउँछन् । ‘पार्टीले आन्तरिक रुपमा कहाँनेर करेक्सन गर्न आवश्यक छ भनेर पहिचान गर्नका लागि अध्ययन थालिएको हो । यसले पार्टीलाई सुदृढ बनाउन मद्दत गर्नेछ’, आचार्यले भने ।

यद्यपी पार्टीका कमजोरी खोजी-खोजी प्रतिवेदन बनाउँदा प्रतिस्पर्धीलाई ‘मसला’ बन्न सक्ने चिन्ता कांग्रेसजनभित्रै छ । शासनमा रहेका बेला कांग्रेसलाई संसदीय राजनीतिमा विकृति भित्राएको, भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गरेको, सरकारी संस्थानहरु कौडीको भाउमा नीजिकरण गरेको लगायतका आरोप लाग्ने गरेका छन् । त्यस्तै पजेरो काण्ड, लाउडा काण्ड, धमिजा काण्डजस्ता चर्चित काण्डहरु कांग्रेसकै शासनकालमा चर्चामा आएका थिए ।

कांग्रेसको कमजोरी खोतल्ने कार्यदलले यस्ता आरोपलाई स्वीकार गर्छ त ? अध्ययन कार्यदलका संयोजक आचार्य विरोधीले लगाउने आरोप खपतका लागि मात्रै हुने बताउँछन् । ‘त्यस्ता आरोप त विरोधीले राजनीतिक खपतका लागि लगाएका हुन् । हामीले त शासनकालमा भएका व्यवस्थापकीय कमजोरी लिपिबद्ध गरेर पार्टीलाई दिन्छौ’, आचार्यले भने । आचार्यका अनुसार जनतामाझ फैलाइएका भ्रम चिर्ने र आवश्यकता परे कमजोरीका लागि क्षमायाचनासमेत गरेर जान अध्ययनले मद्दत गर्नेछ ।

‘आफ्नै कमजोरी खोतलेर नाङ्गिएर जान खोजेको होइन । आफूले गरेका कमजोरी सुधार्दै जाने हो’, आचार्यले भने ।

‘जसरी हरेक फुटबल टिमले खेलपछि आफ्नो खेलको समीक्षा गरेर अर्को खेलमा सुधार गर्छ त्यसरी नै राजनीतिक दलले आफ्ना कमजोरीको पहिचान गरेर सुध्रन सक्नुपर्छ’- प्रवक्ता शर्मा

प्रचार विभागले कार्यदल गठनको औचित्य जसरी व्याख्या गरे पनि कांग्रेसभित्र यस्तो कार्यदल गठनबारे असन्तुष्टि चुलिँदो छ । पार्टीका कमजोरीबारे प्रतिवेदन बनाउने काम ‘आत्मघाती’ हुने टिप्पणी आलोचकहरुको छ ।

‘अन्तरघात गरेर किसुनजीलाई चुनाव हराएकोदेखि पजेरो संस्कृति भित्राएको, सरकारी कम्पनी बेचेको र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको आरोप पार्टीलाई लाग्दैआएको छ । के त्यसैलाई स्वीकार्न र कम्युनिष्टहरुलाई मसला दिन अध्ययन गर्ने हो ?’ कार्यदल गठनप्रति असन्तुष्ट एक नेताले नेपाल प्रेससंग भने । ती नेताका अनुसार आफ्नै कमजोरीको दस्तावेज बनाउने कुरा राजनीतिक दलका लागि आत्मघाती हुनसक्छ ।

प्रचार विभागको प्रमुखसमेत रहेका कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने कमजोरी सुधार्ने प्रयास आत्मघाती नहुने दाबी गर्छन् । पार्टीको आन्तरिक सुधारका लागि आन्तरिक रुपमा अध्ययन गर्ने विषय स्वाभाविक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘जसरी हरेक फुटबल टिमले खेलपछि आफ्नो खेलको समिक्षा गरेर अर्को खेलमा सुधार गर्छ त्यसरी नै राजनीतिक दलले आफ्ना कमजोरीको पहिचान गरेर सुध्रन सक्नुपर्छ’, शर्माले भने ।

उनले कांग्रेसको शासनकालमा भएका कमजोरी अध्ययन कार्यदलबाट प्राप्त हुने प्रतिवेदन ‘कन्फिडेन्सियल’ रहने र बाहिर सार्वजनिक नहुने बताए । ‘हाम्रा कमजोरी केलाएर कम्युनिष्टलाई मेटेरियल बनाइदिन खोजेको होइन । यो प्रचण्डले केपी ओलीलाई लेखेको पत्र झै सार्वजनिक विषय होइन । पार्टीले बाहिर सार्वजनिक गर्दैन । यो आन्तरिक दस्तावेजका रूपमा रहन्छ,’ शर्माले भने ।

आफ्नै कमजोरी केलाउने कुरा नेपाली समाजमा पचाउन गार्‍हो विषय भएको शर्माको स्वीकारोक्ति छ । ‘यो नयाँ प्रयास भएकाले कतिपयलाई पचाउन गार्‍हो भएको छ । यसले कांग्रेसलाई हानि गर्दैन । हामीले पार्टीका राम्रा कामको पनि प्रचार गर्न सकेका छैनौ । अब कमजोरी पहिचान गरेर सुधार्छौ र राम्रा कामको प्रचार गर्छौ’, शर्माले भने ।

शासनमा कांग्रेस : १५ पटक नेतृत्व, बारम्बार सत्तामा

नेपाली राजनीतिमा संघर्ष र सत्ता दुवैको स्वाद पर्याप्त चाख्ने पार्टी कांग्रेस हो । २००७ सालको क्रान्ति लगत्तै मोहन शमशेर नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएसँगै कांग्रेसको सत्तायात्रा सुरु हुन्छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको ‘राणा सरकार’ मा कांग्रेसबाट वीपी कोइराला गृहमन्त्री, सुवर्णसम्शेर जबरा अर्थमन्त्री र गणेशमान सिंह उद्योग मन्त्री बनेका थिए । राणा र कांग्रेस सम्मिलित यो सरकार ९ महिनाभन्दा टिक्न सकेन । सरकारमा सहभागि कांग्रेसले शासनकै नेतृत्व गर्ने जिम्मा पायो । मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेसभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका कारण यो अवधिमा कांग्रेस विभाजन मात्रै भएन मूल कांग्रेस छाडेका नेताहरु निरन्तर सत्तामा रही रहे ।

२०१४ साल कात्तिक २९ गते राजा महेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिँदै २०१५ फागुन ७ गते आमनिर्वाचन गर्ने घोषणा गरे । २०१५ सालकै जेठ २ गते नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुवर्णसम्शेरको अध्यक्षतामा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । सुवर्ण नेतृत्वको सरकारले गराएको निर्वाचनमा दुई तिहाई हासिल गरेपछि नेपाली कांग्रेसले पहिलो जन निर्वाचित सरकारको नेतृत्व पायो । वीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बने ।

राजा महेन्द्रले २०१७ साल पुस १ गते संसद विघटन गरेर निर्दलीय पञ्चायती शासन सुरु गरे । कांग्रेस सत्ताबाट सिधै संघर्षको मैदानमा उभियो । ३० वर्ष लगातार आन्दोलन गरेपछि २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो । कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । यो सरकारले नेपालको संविधान २०४७ निर्माण गर्नुका साथै आमनिर्वाचन गरेर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण समेत गर्‍यो ।

केपी शर्मा ओली निर्वाचित प्रधानमन्त्री बने भने कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रह्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कांग्रेस पुनः सत्ता आरोहणको राजनीतिक ‘अभियान’ मा केन्द्रित छ ।

२०४८ को आमनिर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेपछि कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । संसद पुनःस्थापना पश्चात नेपाली राजनीतिमा ‘संसदीय विकृति’ देखा पर्न थाल्यो । आफ्नै पार्टीको बहुमत रहेको सदनमा ‘छत्तीसे र चौहत्तरे’ को विभाजनपश्चात कोइरालाले संसद विघटन गरे । मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो भयो । एमालेले मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बनायो । नौ महिनामै यो सरकार ढलेपछि शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्यो ।

कांग्रेस नेतृत्वकै कुरा गर्ने हो भने २०५५ साल बैशाख २ गते पुनः गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । २०५६ को आमनिर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि कांग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई २०५६ जेठ १७ गते दोस्रोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बने । आफ्नै नेतृत्वको बहुमतको सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सफल भएपछि २०५६ चैत ९ गते गिरिजाप्रसाद कोइराला तेस्रोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बने ।

होलेरी काण्डमा सेनाले असहयोग गरेको भन्दै कोइरालाले २०५८ साउन ११ गते राजीनामा दिए । लगत्तै शेरबहादुर देउवा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने । पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोकै बीच देउवाले संसद विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरे । निर्वाचन गर्न असफल भएपछि राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिए । नेपाली कांग्रेस विभाजित भयो र देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन भयो ।

२०६१ जेठ २१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले पुनः देउवालाई नै प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सुम्पिए । ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’ देउवा नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एमालेसमेत सहभागि भयो । कोइराला नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस आन्दोलनमै रह्यो । २०६१ साल माघ १९ मा देउवलाई अपदस्थ गरी राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासनको नेतृत्व गरे । सात राजनीतिक दलको नेतृत्वमा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भएपछि संसद पुनःस्थापना भयो । २०६३ साल बैशाख १२ गते कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चौथोपटक प्रधानमन्त्रीको सपथ लिए ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनदेखि २०७० सालमा अर्को संविधानसभाको निर्वाचन नहुँदासम्म कांग्रेस सरकारको नेतृत्वमा रहेन । २०७० सालको संविधानसभाको निर्वाचनबाट पहिलो पार्टी भएपछि कांग्रेस सभापति सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री बने । संविधान निर्माण भएलगत्तै उनले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । नेकपा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा २०७४ साल जेठमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चौथोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बने । देउवाको नेतृत्वमा भएको आमनिर्वाचनबाट वामगठबन्धले बहुमत ल्यायो । केपी शर्मा ओली निर्वाचित प्रधानमन्त्री बने भने कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रह्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि कांग्रेस पुनः सत्ता आरोहणको राजनीतिक ‘अभियान’ मा केन्द्रित छ ।