निर्वाचन आयोगको सन्देश: कि साँच्चिकै फुट, कि मिल

काठमाडौं । राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ कम्पन पैदा गर्दै निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिएको छ । आयोगको निर्णय कतिपयका लागि विस्मयकारी भए पनि अस्वाभाविक भने होइन ।

सत्तारुढ दलका नेताहरु दुई खेमामा विभक्त भए पनि कानूनी रूपमा विभाजन पुष्टि गर्ने आधारहरु पर्याप्त थिएनन् । एकप्रकारले भन्दा यो विभाजन अहिलेसम्म मानसिक मात्र थियो । तीन सन्दर्भहरु हेरौं:

– ओली समूहले अध्यक्षबाट प्रचण्डलाई हटाएको थिएन । दुवै समूहमा उनी साझा अध्यक्ष थिए ।

– प्रचण्ड–माधव समूहले विष्णु पौडेललाई महासचिवबाट हटाइसकेको थिएन । उनी पनि साझा महासचिव थिए ।

– दुवै समूहमा ४४१ जना केन्द्रीय सदस्य साझा थिए । ओली समूहले त्यसमा थप गरेर १५०१ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएको थियो । प्रचण्ड–माधव समूहले पनि ओली पक्षका केन्द्रीय सदस्यलाई हटाएको थिएन ।

दुवै समूहमा अध्यक्ष, महासचिव साझा र केन्द्रीय समिति पनि सग्लो अवस्थामा रहेकाले आयोगले विभाजन स्वीकार नगर्ने अपेक्षित नै थियो । अब दुवै समूहले या त फेरि मिल्ने, नभए विभाजन पुष्टि गर्न नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने भएको छ ।

के छ कानूनमा ?

दुवै समूहले दल दर्तासम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आयोगमा निवेदन दिएका थिए । सो दफामा दलका पदाधिकारी हेरफेर भएमा दलले जानकारी दिने र आयोगले छानबिन गरी अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसलाई टेकेर दुवै पक्षले दिएको निवेदनलाई आयोगले अपूर्ण ठहर गर्यो ।

ऐनको दफा ५१ को उपदफा १, २ र ३ मा उल्लिखित व्यवस्था हेरौंः

उपदफा १ः दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्नेछ ।’

उपदफा २ः जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो कामकारबाही संविधान, यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधानबमोजिम भए–गरेको पाइएका नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिह्नको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नुपर्छ र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिएबमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नुपर्छ ।

उपदफा ३ः जानकारी पदाधिकारीको हेरफेरसँग सम्बन्धित भए आयोगले दल दर्ता किताबमा सम्बन्धित दलको विवरणमा सोहीबमोजिम हेरफेर गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

नेकपाका दुवै पक्षले उपदफा १ बमोजिम निवेदन दिएका थिए । उपदफा २ ले दलबाट प्राप्त जानकारीको आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरी विधानसम्मत ठहरिए मात्रै त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार आयोगलाई दिएको छ । जाँचबुझमा बिधानसम्मत नठहरिएपछि आयोगले साविककै विवरणलाई यथावत राख्ने निर्णय लिएको हो ।

दफा ४३/४४ को विकल्प

आयोगको हिजोको निर्णयपछि अब दुवै समूहले विभाजनको आधिकारिकताका निम्ति नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ । उनीहरु अब दल दर्तासम्वन्धी ऐनको दफा ४३/४४ अनुसार पनि जान सक्छन् ।

दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ ले दलको नाम, छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको निर्णयसम्बन्धमा विवाद आए त्यसको निरुपण आयोगले गर्ने उल्लेख छ । यसैगरी दफा ४४ ले दलको विवाद निरुपणका लागि ७ वटा उपदफा उल्लेख गरेको छ, जुन यसप्रकार छन्ः

(१) दफा ४३ बमोजिम दलको नाम, छाप, झण्डा वा चिन्हसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झण्डा वा चिन्ह दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको चालीस प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र आयोग समक्ष आधार तथा प्रमाण सहित दाबी पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिमको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्नको लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई पन्ध्र दिनको सूचना दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएपछि त्यस्तो अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ र त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेश गर्नु पर्नेछ । तर त्यस्तो अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेश गर्न आयोगले दश दिन म्याद थप गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र लिखित जवाफ पेश भएपछि र लिखित जवाफ पेश नभएकोमा लिखित जवाफ पेश गर्नु पर्ने अवधि समाप्त भएपछि आयोगले विवादका सम्बन्धित पक्षहरुलाई आपसी सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगमा उपस्थित हुन अवधि तोकी सूचना दिनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र विवादका पक्षहरु उपस्थित भई विवाद निरुपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरु बीच कायम भएको सहमति बमोजिम विवाद निरुपण गर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम सहमति कायम हुन नसकेमा आयोगले उपदफा (१) र (३) बमोजिमको दाबी, लिखित जवाफ र प्रमाणसहितको आधारमा कुनै एक पक्षलाई मान्यता दिन सकिने रहेछ भने सोही बमोजिम र त्यसरी मान्यता दिन सकिने रहेनछ भने उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा दाबी पेश गर्नुअघि त्यस्तो दलका तर्फबाट आयोगमा पेश भएको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुमध्ये जुन पक्षसँग त्यस्तो समितिका पदाधिकारी र सदस्यको बहुमत रहेको छ त्यस्तो पक्षलाई विवाद उत्पन्न हुनु अघिको दलको हैसियतमा मान्यता दिई अर्को पक्षलाई छुट्टै राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता दिई दर्ता गर्न सक्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम निर्णय गर्दा कुनै पक्षको बहुमत नदेखिएमा आयोगले विवादका पक्षबाट पेश भएका प्रमाण, सम्बन्धित दलको विधान र अन्य सम्बद्ध कुरा बमोजिम निर्णय गर्नुपर्नेछ ।