समायोजन भएका कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्न नयाँ मापदण्ड

काठमाडौं । सरकारले समायोजन भएर गएका कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्न कर्मचारी समायोजन तथा मिलान सम्बन्धी मापदण्ड ल्याएको छ ।

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्नका लागि कर्मचारी समायोजन तथा मिलानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ल्याएको हो ।

गत भदौ १ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको कार्यान्वयनलाई थप व्यवस्थित, सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मापदण्ड मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट माघ ७ गते स्वीकृत भएको थियो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीका गुनासा सम्बोधनका लागि गरिने समायोजन तथा मिलान सम्बन्धी काम मापदण्ड बमोजिम नै हुने मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सह–सचिव बसन्त अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

मापदण्डमा के छ व्यवस्था ?

मापदण्ड अनुसार अब एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेश, प्रदेशबाट स्थानीय तह र एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा समायोजन तथा मिलान गर्न सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको सहमति चाहिनेछ ।

संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन तथा मिलान गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय २०७७ भदौ १ गतेसम्म न्यूनतम सेवा अवधि तीन वर्ष बाँकी भएको हुनुपर्नेछ । सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिजमा उल्लिखित स्थायी पदमा मात्र समायोजन तथा मिलान हुने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

समायोजन तथा मिलान हुँदा प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने सुनिश्चितता सहितको सहमति पत्र आवश्यक पर्ने र यस्तो पत्रमा प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका आधिकारिक पदाधिकारी तथा स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयुक्त हस्ताक्षर भएको हुनुपर्नेछ ।

संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन तथा मिलान भई जाँदा संघमा रिक्त हुने पदमा सम्बन्धित सेवा समूह सञ्चालन गर्ने संघीय मन्त्रालय वा निकायले पदपूर्ति गर्नुपूर्व अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ ।

कस्तो अवस्थामा समायोजन तथा मिलान हुन सक्नेछ ?

साविक घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र दुर्गम क्षेत्र विकास समितिका कर्मचारीको सबै जिल्लाका पद मिल्दो स्थानीय तहमा, साविक जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका कर्मचारीको एकै जिल्लाका स्थानीय तहमा समायोजन तथा मिलान हुन सक्नेछ ।

अदालतमा मुद्दा परी मन्त्रालयबाट समायोजन विषयमा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न वा नगराउन आदेश भएका कर्मचारीको हकमा अदालतबाट अन्तिम फैसला हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी अहिलेलाई सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकायबाट उपयुक्त जिम्मेवारीमा कामकाजमा खटाउन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखी पठाउनेछ ।

कस्तो अवस्थामा समायोजन तथा मिलान हुन सक्दैन ?

स्थानीय तहबाट प्रदेश वा संघमा, प्रदेशबाट संघमा, समायोजनपछि बढुवा भएका, समायोजनपछिका नयाँ विज्ञापनमा सिफारिश भई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नियुक्ति पाएका, मूल समायोजनपछि दुई पटक समायोजन संशोधन भइसकेकाको समायोजन तथा मिलान हुन नसक्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ ।

समायोजन तथा मिलानको प्रक्रिया के हो ?

समायोजन मिलान गर्न इच्छुक कर्मचारीले सहमति पत्रसहित अनलाइन प्रणालीबाट संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको इमेलमा निवेदन पठाउनुपर्नेछ । अन्य सेवाका कर्मचारीले निवेदनसाथ समायोजन पत्र अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

संघबाट प्रदेश र स्थानीय तह, प्रदेशबाट प्रदेश, प्रदेशबाट स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबाट स्थानीय तहमा समायोजन तथा मिलानका लागि यो मापदण्ड स्वीकृत भएपछि अनलाइन प्रणालीमार्फत प्राप्त हुने निवेदनका सम्बन्धमा मापदण्डमा उल्लिखित आधार पूरा भए÷नभएको समितिले यकिन गर्नेछ ।

संघबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन तथा मिलानका क्रममा तह वृद्धि गर्नुपर्ने भएमा शैक्षिक योग्यता र अवधि यकिन गर्दा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी मिति २०७५ मंसिर २३ गतेलाई आधार मानिनेछ ।

शैक्षिक योग्यतामा वैदेशिक शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक योग्यता भएमा समकक्ष निर्धारणको प्रमाण पत्र र अध्ययन अवधिको विदा स्वीकृत गराएको पत्र समावेश हुनुपर्नेछ । शैक्षिक योग्यताको अभिलेख वैयक्तिक विवरण प्रणालीमा अद्यावधिक भएको हुनुपर्नेछ ।

समायोजन तथा मिलानको प्रक्रिया रुजु गर्दा कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली, समायोजन प्रणाली तथा वैयक्तिक विवरण प्रणालीलाई आधार मान्नुपर्ने र दुवै प्रणालीको विवरण संलग्न हुनुपर्नेछ । समायोजन तथा मिलान गर्दा यसअघि नै कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीलाई मन्त्रालयले त्यसै प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन तथा मिलान गर्न सक्नेछ ।

चार सदस्यीय समायोजन तथा मिलान सहजीकरण समितिमा को–को छन् ?

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत जनशक्तिको व्यवस्थापनलाई विश्लेषण गर्दै प्राप्त निवेदन र संलग्न कागजात रुजु गरी निवेदक कर्मचारीको सूची तयार गर्ने, प्राप्त समायोजन तथा मिलान सम्बन्धी निवेदन छानबिन गरी सरुवा बोर्डमा पेश गर्ने तथा उक्त बोर्डमा छलफल भई सिफारिश गरिएका कर्मचारीको समायोजन तथा मिलानको निर्णयका लागि प्रस्ताव गर्ने, पत्र जारी गर्ने र समायोजन सफ्टवेयर विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि मन्त्रालयको संगठन विकास शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा समायोजन तथा मिलान समिति गठन गरिएको छ ।

समितिको सदस्यमा राष्ट्रिय किताबखानाका अधिकृत, समायोजन हेर्ने शाखा अधिकृत र सदस्य–सचिव संगठन विकास हेर्ने शाखा अधिकृत रहनेछन् । समितिको बैठकमा अन्य महाशाखा प्रमुख, शाखा प्रमुख र सम्बन्धित सेवा तथा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय वा निकायका प्रतिनिधिलाई आवश्यकताअनुसार आमन्त्रण गर्न सकिने मापदण्डमा व्यवस्था छ ।

सेवा समूह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले मापदण्ड बमोजिम समायोजन तथा मिलान सम्बन्धी कार्य मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिई गर्न सक्नेछ । समितिले समायोजन तथा मिलानको लागि सरुवा बोर्डमा पेश गरेका निवेदनका सम्बन्धमा सरुवा बोर्डले गरेको सिफारिशबमोजिम मन्त्रालयले निर्णय गर्नेछ ।

दोहोरो सहमतिका आधारमा स्थानीय तहमा समायोजन तथा मिलान भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराउनेको हकमा मन्त्रिपरिषद्को गत मंसिर १० गतेको अनुदान कटौती सम्बन्धी निर्णय बमोजिम हुनेछ । मापदण्डमा उल्लेख भएका विषयको हकमा मापदण्ड बमोजिम र अन्य विषयको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुने मापदण्डमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य सेवातर्फको समायोजन तथा मिलान सम्बन्धी काम पनि कर्मचारी समायोजन तथा मिलान सम्बन्धी मापदण्डको आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गर्न सक्ने मापदण्डमा व्यवस्था छ ।