ओली समूहलाई सान्त्वना, प्रचण्ड-माधव समूहलाई चोट

काठमाडौं । निवार्चन आयोगले गरेको निर्णयलाई लिएर विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुई पक्षमा फरक-फरक मनोभाव देखिएको छ । ओली पक्षले आयोगको निर्णयलाई स्वभाविकरुपमा लिएको छ भने प्रचण्ड-नेपाल पक्ष असन्तुष्ट देखिन्छ ।

दुवै पक्षले आयोगको निर्णय सम्बन्धमा छलफल गरेर आधिकारिक धारणा बनाइसकेका छैनन् । तर, ओली पक्षका नेताहरु यो निर्णयमा सकारात्मक देखिएका छन् । प्रचण्ड-नेपाल पक्ष भने प्रतिवादको तयारीमा छ । दुवैले आजै पत्रकार सम्मेलन गरेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दैछन् ।

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयले पार्टी विभाजन नभएको प्रष्ट पारेको बताउँछन्, ओलीपक्षीय नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ ।

‘हामीले के भनेका छौं भने नेकपा विभाजन भएको छैन,’ नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘हामीले निर्वाचन आयोगलाई दिएको जवाफमा पनि नेकपा विभाजन भएको छैन भनेर पठाएका छौं । आयोगले हामीले केही थपेका कुरालाई अमान्य भन्यो । तर, अरु कुरा त जम्मै मान्यो । जहाँ केपी ओली र विष्णु पौडेल हुन्छन्, त्यो ठाउँ हो आधिकारिक ।’

‘आयोगले हामीले केन्द्रीय समितिमा गरेको थपघटलाई अमान्य भन्यो । तर, अरु जम्मै मान्यो । जहाँ केपी ओली र विष्णु पौडेल, त्यो ठाउँ आधिकारिक हो भन्ने स्थापित भएको छ ।’ -सुवास नेम्वाङ

आयोगको निर्णयले सन्तुष्ट देखिएको ओली पक्ष आफूहरुले गरेको निर्णयलाई लिएर थप दावी÷विरोधमा नजाने मनस्थितिमा छ । नेम्वाङ भन्छन्- हाम्रो दावीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छ । हाम्रो अध्यक्ष केपी ओलीलाई निष्कासन गर्ने र अर्को कमरेडलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको भन्ने जुन चर्चा हामीले सुनेका थियौं, त्यसलाई निर्वाचन आयोगले अमान्य भनेको छ । यस्तो अवस्थामा समग्रमा निर्वाचन आयोगले ठीक निर्णय गर्‍यो । निर्वाचन आयोग यो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारप्राप्त सक्षम निकाय हो ।

प्रचण्ड-माधव पक्ष भन्छः निर्णय प्रशासनिक मात्रै

प्रचण्ड-माधव पक्षले भने आयोगको निर्णयप्रति असन्तोष प्रकट गरेको छ । प्रचण्ड-माधव पक्षीय नेकपाको प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेता देव गुरुङले आयोगको निर्णय ‘प्रशासनिक तहको’ मात्रै भएको बताए ।

उनी भन्छन्- विधिका हिसाबले अहिले आयोगले प्रशासनिक तहको निर्णय मात्रै गरेको छ । यस अवस्थामा न्यायिक निरुपणको दृष्टिकोणले प्रयोग गनुपर्ने दफाहरू प्रयोग भएको देखिँदैन ।

विधिका हिसाबले अहिले आयोगले प्रशासनिक तहको निर्णय मात्रै गरेको छ । न्यायिक निरुपणको दृष्टिकोणले प्रयोग गनुपर्ने दफाहरू प्रयोग गर्न नै बाँकी छन् । – देव गुरुङ

आयोगले विवाद निरुपणसम्बन्धी दफाहरू प्रयोग गर्न नै बाँकी रहेको उनको दावी छ । ‘अहिले दफा ५१ अनुसार राजनीतिक दलको विवरण अद्यावधिक मात्रै गरिएको छ,’ नेपाल प्रेससँग गुरुङले भने, ‘अद्यावधिक विवरण फरक परेको र बाझिएको अवस्थामा दुवै पक्षलाई बोलाएर आधिकारिक गराउनुपर्छ । दुवै पक्षले त्यही नै हो नभनेको अवस्थामा विवाद निरुपणसम्बन्धी दफाहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा ४३, ४४, ४५, ४६ का प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

अबको कदम कदम के ?

ओली पक्ष आयोगले गरेको निर्णयको पूर्ण विवरण आएपछि त्यसको अध्ययन गर्नेबाहेक बाँकी प्रक्रियामा नजाने देखिन्छ ।

तर, असन्तुष्ट जस्तो देखिएको प्रचण्ड-माधव पक्षले अब के गर्ला ? भन्ने प्रश्न छ । स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेल आयोगको औपचारिक पत्र हेरेर मात्रै औपचारिक निर्णय गर्ने बताउँछन् । ‘आयोगको निर्णय हामीले औपचारिक रुपमा हेरेपछि मात्रै प्रतिक्रिया जनाउँछौं,’ संचारमाध्यममा आएका कारणले मात्रै अहिले हामीले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।’

पोखरेलको भनाइको सार पनि आयोगको निर्णय प्रारम्भिक खालको भन्ने छ । ‘निर्वाचन आयोगको यो अन्तिम निष्कर्ष हो कि बाँकी प्रक्रियाहरू पनि बाँकी छ ? त्यो पनि हेर्नुपर्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘दलसम्बन्धी विविध दफाहरू छ । आयोगले कुन दफा प्रयोग गर्‍यो भनेर हेरेपछि मात्रै थप टिप्पणी हुन्छ ।’

प्रचण्ड-माधव पक्षले विश्लेषण गरेजस्तो निर्वाचन आयोग थप प्रक्रियामा जान नमानेको अवस्थामा के होला ? भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । यसबारे गुरुङ भन्छन्, ‘त्यो चाहिं पार्टीले निर्णय गर्ने विषय पर्‍यो । निर्वाचन आयोगले प्रशासनिक तहमा भएको निर्णयलाई न्यायिक अथवा आयोगको तहमा लैजानुपर्‍यो ।’

अदालतमा जान सकिने सम्भावनाबारे उनको भनाइ छ, ‘आयोगले न्यायिक तहमा छानविन गरेर नगर्दासम्म त यो निर्वाचन आयोगको क्षेत्राअधिकार भित्रकै विषय हो ।’