नेकपा विवादः दुवैले जिते कि दुवैले हारे ?

काठमाडौं । भनिन्छ, कानुनका नौं सिङ हुन्छन् । यसको सरल अर्थ हो, कानुनलाई जे–जसरी पनि व्याख्या र तोडमोड गर्न सकिन्छ ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिकताका विषयमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई अर्थ्याउने क्रममा यही उखान चरितार्थ भएको छ । ओली पक्षले यसलाई आफ्नो जितका रुपमा अर्थ्याउँदा प्रचण्ड—माधव पक्षले पनि उस्तै दावी गरेको छ ।

प्रचण्ड–माधव पक्षका ‘अध्यक्ष’ माधवकुमार नेपाल आज पत्रकारमाझ प्रस्तुत हुँदा विजयी मुडमा देखिए । आयोगको निर्णयले आफ्नो अध्यक्ष पदको वैधानिकता समाप्त गरिदिएको भए पनि उनी चिन्तित थिएनन् ।

नेपालले पत्रकारसँग भने, ‘निर्वाचन आयोगले पत्रमा लेखेको छ, ४४१ लाई आधार मान्छौं । दुई अध्यक्षलाई मान्छौं पनि भनेको छ । (हाँस्दै) माधव नेपाललाई मान्दिन पनि भनेको छ । तर, केही भएको छैन । कमरेड प्रचण्डलाई मान्छु भनेपछि उहाँको आधिकारिता रह्यो ।’

आफूलाई अध्यक्ष बनाउने निर्णयलाई आयोगले नमाने पनि ४ सय ४१ केन्द्रीय कमिटी सदस्यलाई आधार मानेकाले अन्ततः आफूहरूकै जित भएको विश्लेषण नेपालको छ ।

केन्द्रीय कमिटीमा आफूहरू बहुमतमा रहेको र बहुमतले गरेको अनुशासनको कारबाही पनि बैध हुने उनको तर्क छ । नेपालले एउटा पत्र देखाउँदै थपे– केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष पदबाट निकालिसकेपछि (निर्वाचन आयोगले) अधिकार छ भनेर लेखेको छ । के लेखेको छ भने अनुशासनको कारबाही गर्ने त्यही पुरानो (व्यवस्था) लागू हुनेछ ।’

यस्तै तर्क ओली पक्षको पनि छ । ओलीपक्षीय नेता ईश्वर पोखरेलले आयोगको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडानलाई बल पुगेको निस्कर्ष सुनाएका छन् ।

धुम्बाराहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सम्मान गर्छौं, सकारात्मक ढंगले लिन्छौं । शुरुदेखि नै केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको तर्फबाट जे अडान राखिएको थियो, त्यसलाई बल पुग्ने स्थिति हामीले देखेका छौं ।’

नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा ओली पक्षीय नेता सुवास नेम्वाङले पनि प्रष्ट शब्दमा आफूहरूकै जितको दावी गरेका छन् । उनको तर्क छ–हाम्रो दावीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छ । हाम्रो अध्यक्ष केपी ओलीलाई निष्कासन गर्ने र अर्को कमरेडलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको भन्ने जुन चर्चा हामीले सुनेका थियौं, त्यसलाई निर्वाचन आयोगले अमान्य भनेको छ । यस्तो अवस्थामा समग्रमा निर्वाचन आयोगले ठीक निर्णय गर्‍यो । निर्वाचन आयोग यो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारप्राप्त सक्षम निकाय हो ।’

के हो आयोगको निर्णय ?

‘दुवै पक्षले आधिकारिकता दावी गर्दै पेस गरेको कागजातमा कानुनी हिसाबले दुवै पक्षको दावी नपुगेको’ आयोगको निर्णयको सार हो । आयोगले नेकपाको पुरानै विवरण कायम रहने बताएको छ ।

आयोगको निर्णयमा भनिएको छः

विधानको धारा १८ (घ) बमोजिम आगामी एकता महाधिवेशन सम्मको लागि केन्द्रीय कमिटीमा दुई जना अध्यक्ष, दुई जना वरिष्ठ नेता, एक जना महासचिव र एक जना प्रवक्ता रहने र केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय रहने व्यवस्था भएबमोजिम ती पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य यथावत नै रहनु भएको भन्ने उल्लेख भएको देखिँदा उक्त दलबाट विभिन्न मितिमा प्राप्त हुन आएका फरक–फरक विवरण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ को उपनियम (५) बमोजिम कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।

निर्णयको भाषा लम्बेतान भए पनि सार यही हो कि दुवै पक्षले आधिकारिकता पाउन नसकेकाले नेकपाको पुरानै विवरण आयोगमा कायम रहने छ ।

के गर्लान् विवादित पक्ष ?

ओली पक्ष आयोगले गरेको निर्णयबाट हर्षित नै भएकाले निर्णयको पूर्ण विवरण अध्ययन गर्नेबाहेक बाँकी प्रक्रियामा नजाने देखिन्छ । प्रचण्ड–माधव पक्षले अब के गर्ला भन्ने प्रश्न छ । निर्णय आफ्ना लागि पनि सकारात्मक रहेको भन्नु बाहेक यो पक्षले आगामी रणनीति तय गरिसकेको छैन ।

आयोगको निर्णय हेर्दा आफ्नो पक्षमा ४० प्रतिशत पुगेको देखाएर दल विभाजनका लागि आवेदन दिने एउटा विकल्प देखिन्छ । तर, त्यसका लागि दुवै पक्ष तयार नहुन सक्छन् । किनभने नेकपा फुटाएको अबगाल दुवै पक्षले बोक्न चाहँदैनन् । विद्रोही प्रचण्ड–माधव पक्षले आयोगको निर्णयप्रति औपचारिक प्रतिक्रिया जनाउन ढिलाइ गर्नुको कारण पनि कुन छिद्र प्रयोग गरेर आफूलाई नै आधिकारिक देखाउन सकिन्छ भनेर खोज्नु हो ।

विधिका हिसाबले अहिले आयोगले प्रशासनिक तहको निर्णय मात्रै गरेको र न्यायिक निरुपणको दृष्टिकोणले प्रयोग गनुपर्ने दफाहरू प्रयोग गर्न बाँकी नै रहेको भन्ने स्थायी कमिटी सदस्य देव गुरुङको भनाइ छ । यसको अर्थ पार्टी फुटको अगुवाइ आफैले गर्नेभन्दा पनि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले दिएका विकल्पमै अन्तिमसम्म खेल्ने मनशाय देखिन्छ ।

‘अहिले दफा ५१ अनुसार राजनीतिक दलको विवरण अद्यावधिक मात्रै गरिएको छ,’ नेपाल प्रेससँग गुरुङले भने, ‘अद्यावधिक विवरण फरक परेको र बाझिएको अवस्थामा दुवै पक्षलाई बोलाएर आधिकारिक गराउनुपर्छ । दुवै पक्षले त्यही नै हो नभनेको अवस्थामा विवाद निरुपणसम्बन्धी दफाहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा ४३, ४४, ४५, ४६ का प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

गुरुङको भनाइ विश्लेषण गर्ने हो भने आधिकारिकताको विषयलाई प्रचण्ड–माधव पक्षले तत्काल अदालतमा प्रवेश गराउने देखिँदैन । त्यसकारण आधिकाकिरताको लडाइँ लम्बिन सक्छ ।