१२ निर्वाचन क्षेत्रसहित ६१ स्थानीय तहमा बजेट गएन

काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विवरण नपठाउने विभिन्न जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रसहित ६१ स्थानीय तह रकम पाउनबाट बञ्चित भएका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १ सय ५३ निर्वाचन क्षेत्रका ६ सय ९२ स्थानीय तहलाई ६ करोड १५ लाख २० हजार रुपैयाँ पठायो । तर, विवरण नपठाउने १२ निर्वाचन क्षेत्रका सबै स्थानीय तह र अन्य निर्वाचन क्षेत्रका गरी ६१ स्थानीय तह भने उक्त बजेटबाट बञ्चित भएका हुन् ।

जिल्ला समन्वय समितिमार्फत् विवरण आउँन बाँकी तहको बजेट निकासा नभएको मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख महेन्द्र सापकोटाले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

सुदूरपश्चिमका ३६ स्थानीय तहमा बजेट गएन

मन्त्रालयले पठाएको विवरणअनुसार र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ४ जिल्लाका ५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटा पनि निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम गएको छैन ।

अछाम, बाजुरा, बैतडी र डडेलधुरका कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहमा बजेट गएको छैन । यस्तै कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिमको एउटा निर्वाचन क्षेत्रका ६ स्थानीय तह बजेट पाउनबाट बञ्चित भए ।

गण्डकी प्रदेशको पनि नवलपरासी वर्दघाट सुस्ता पूर्वको २ निर्वाचन क्षेत्रका ८ वटै स्थानीय तहमा बजेट गएन ।

सरकारले १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र ४ करोडका दरले चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको थियो । तर अहिले विवरण पठाउने निर्वाचन क्षेत्रलाई ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पठाएको हो ।

प्रदेश १: २ जिल्लाका ६ स्थानीय तहमा बजेटविहीन

प्रदेश १ का २ जिल्लाका ६ स्थानीय तहमा बजेट गएन । जसमा सुनसरीका ३ स्थानीय तह र उदयपुरका ३ स्थानीय तहमा बजेट गएन । सुनसरीका दुहवी नगरपालिका, गढी गाउँपालिका र बर्जु गाउँपालिका रकम गएन । उदयपुरका बजेट नजाने ३ स्थानीय तहमा बेलका नगरपालिका, चौदण्डीगढी नगरपालिका र त्रियुगा नगरपालिका छन् ।

प्रदेश २: ६ जिल्लाका १५ स्थानीय तह बजेटबाट बञ्चित

सप्तरीका ६ स्थानीय तहमा बजेट गएको छैन । जसमा डाक्नेश्वरी नगरपालिका, राजविराज नगरपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, विष्णुपुर गाउँपालिका, राजगढ गाउँपालिका र रुपनी गाउँपालिका रहेका छन् ।

रौतहटका ४ स्थानीय तहमा बजेट गएन । जसमा इश्नाथ नगरपालिका, गजुरा नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, र फतुवा विजयपुर नगरपालिका छन् ।

महोत्तरीका लोहारपट्टी नगरपालिका र साम्सी गाउँपालिकामा बजेट गएन । यस्तै थप ३ जिल्लाका एक/एक स्थानीय तहमा बजेट गएन । जसमा पर्साको ठोरी गाउँपालिका, सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका र बाराको विश्रामपुर गाउँपालिका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका २ जिल्लाका ४ स्थानीय तहमा बजेट गएन । जसमा डोल्पाका डोल्मोबुद्ध गाउँपालिका, शेफोक्सुण्डो गाउँपालिका र छार्का ताङसोङ गाउँपालिकामा हुन् ।

जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा पनि बजेट गएको छैन । रकम गएका स्थानीय तहले अब कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछन् ।

यसरी जान्छ बजेट

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत कात्तिक २३ गते ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको विवरण पठाउन परिपत्र गरेको थियो ।

परिपत्रअनुसार जिल्लामा स्थायी ठेगाना हुने संघीय संसदका सदस्यलाई जानकारी गराइ समयमै योजना छनौट गर्न आग्रह गरिएको थियो । नियमावलीको अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा विवरण तयार गरेर तोकिएको सयमा मन्त्रालयमा विवरण पठाउन भनेएको थियो ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट असोज २२ गते स्वीकृत भएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि नियमावली २०७७ कार्यान्वयन गर्नका लागि ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र पनि गरको थियो । कार्यविधि गत कात्तिक ३ गते नै रापत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार बजेट बाँडफाँट भएसँगै स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली २०७७ अनुसार यो वर्ष संचालनको योजना बनाइएको कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयनको बाटो समेत खुलेको छ ।

देशभरका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम संचालन हुन्छ । विगतमा सांसद विकास कोषबाट संचालन हुने कार्यक्रमको नाम यस वर्षदेखि परिवर्तन गरेर स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम हुने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रममा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने गरी ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यसअनुसार जम्मा बजेट ६ अर्ब ६० करोड छ । अघिल्लो वर्ष प्रति निर्वाचन क्षेत्रमा ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने यस्ता कार्यक्रम र आयोजनाको न्यूनतम लागत १० लाख रुपैयाँ स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम संचालन कार्यविधि नियमावली, २०७७ मा उल्लेख छ ।

निमावलीअनुसार एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्मामा भने न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँसम्मका आयोजना समेत कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । कार्यविधि अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा रहेको निर्देशक समितिले मंसिर मसान्तसम्म आयोजना तयारी गरी १५ मंसिरसम्म स्थानीय तहलाई पठाइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि गठन हुने निर्देशक समितिमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्ष र जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहन्छन् । आयोजनाको विवरण संकलनदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या देखिएमा समाधान गर्ने जिम्मेवारी निर्देशक समितिलाई छ ।

अघिल्ला वर्षमा विकास निर्माणका विभिन्न योजनामा कार्यक्रम जाने गरिए पनि यस वर्ष भने नियमावलीले निर्वाचन क्षेत्रभित्र कोभिड–१९ को पहिचान, रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार गर्न मिल्ने गरी आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसका लागि अस्पताल निर्माण, सञ्चालन र स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरणको व्यवस्था र स्वास्थ्य सुविधालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधि नियमावलीमा गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिव एवम प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार आयोजना छनोट गर्दा गत वर्ष काम हुन नसकेका स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका आयोजनालाई पूरा गर्ने गरी यो वर्ष समेत बजेट राख्नुपर्ने छ ।