प्रदेशका अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेसको अलमल, निर्णय तलबाट गर्ने कि माथिबाट ?

काठमाडौं । बागमती प्रदेश र प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री विरुद्ध प्रस्तुत भएका अविश्वास प्रस्तावलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस अझै अनिर्णित छ । प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा कता उभिने भन्ने मात्रै नभएर निर्णय प्रक्रियाकै विषयमा पार्टीभित्र एकमत छैन ।

मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबारे माथि (केन्द्र) बाट निर्णय लिने वा तल (प्रदेशसभा संसदीय दल) बाट निर्णय लिने भन्नेमा कांग्रेसमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेशसभा संसदीय दललाई नै निर्णयको अधिकार दिन गरेको प्रस्ताव वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले अस्वीकार गरेको छ । पौडेल पक्षले प्रदेश सरकारको विषय राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएको भन्दै केन्द्रले नै नीतिगत निष्कर्ष दिनुपर्ने अडान लिएको छ ।

माघ ९ गते आफ्नै निवासमा बसेको बागमती प्रदेशका नेताहरुसँगको बैठकमा सभापति देउवाले प्रदेशको अनुकूलता अनुसार निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभा संसदीय दललाई दिनु नै लोकतान्त्रिक हुने धारणा राखेका थिए । सोही बैठकमा उपस्थित वरिष्ठ नेता पौडेलले असहमति जनाएपछि निर्णय प्रक्रियाबारे सहमति जुटेको छैन । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा प्रदेशको विषयमा पार्टीभित्र छलफल जारी रहेको भन्दै उचित समयमा निर्णय लिने बताउँछन् ।

‘पार्टी सभापति र वरिष्ठ नेता दुवैजनाले सम्बन्धित प्रदेशका नेताहरु र पार्टीका पदाधिकारीसँग परामर्श गरिसक्नुभएको छ । नेतृत्व तहमा अहिलेसम्म भएको सहमति भनेको उचित समयमा उचित निर्णय दिने भन्ने नै हो,’ शर्माले भने । तलबाट निर्णय लिने वा माथिबाट निर्णय लिने भन्ने विषय कांग्रेसको आन्तरिक विषय रहेको भन्दै प्रवक्ता शर्माले संसदीय प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि कांग्रेस सर्वसम्मत निर्णयका साथ प्रस्तुत हुने बताए ।

सभापति देउवाले अविश्वास प्रस्तावलाई सफल वा असफल बनाउने बारे मुख खोलिसकेका छैनन् । पौडेल पक्ष भने अविश्वास प्रस्ताव पारित गराउनुपर्ने पक्षमा उभिएको छ । प्रदेश १ का केन्द्रीय नेताहरुसँगको छलफलका क्रममा सभापति देउवाले दुवै प्रदेशको अवस्था हेरेर उपयुक्त निर्णय लिने बताएका थिए ।

सहकार्यका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट प्रस्ताव आएको प्रसंग कोट्याएर सभापति देउवाले पार्टीलाई हित हुनेगरी निर्णय लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । निर्णय प्रक्रिया शुरू नहुँदासम्म कांग्रेसको पोजिसन क्लियर गर्न नहुनेमा दुवै पक्ष एक भए पनि प्रक्रियाका विषयमा जारी विवादले अन्यौल भने बढाएको छ ।

‘नेताहरूले कि त निर्णय गर भनेर हामीलाई जिम्मा दिनुपर्‍यो कि त पार्टीको लाइन यो हो भनेर भन्न सक्नुपर्याे । अहिले त अल्मलाउने काम मात्रै भयो,’ प्रदेश १ का एक सांसदले नेपालप्रेससँग भने ।

सभापति देउवा सके दुईवटै प्रदेशमा नभए बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कांग्रेसले लिनुपर्ने पक्षमा छन् । दुवै प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व दावी गर्नेमा विवाद नभए पनि पौडेल पक्षले नेकपाको ओली पक्षसँग मिल्न नहुने बताउँदै आएको छ । आफ्नै समूहका केही नेताहरुले संसद विघटन गर्ने पक्षसंग सहकार्य गर्दा नकरात्मक सन्देश जाने बताएपछि देउवाले अन्तिममा मात्रै निर्णय लिने रणनीति अंगीकार गरेका हुन् ।

‘सभापतिजीले प्रदेशसभा संसदीय दललाई नै निर्णय गर्न दिउँ भन्नुभएको छ । यसो गर्दा आफू अनुकूल निर्णय गराउन सकिन्छ भन्ने उहाँलाई लागेको हुनसक्छ’, प्रदेश १ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने देउवा निकट केन्द्रीय सदस्यले भने ।

प्रदेशस्तरमा कांग्रेसको पार्टी संरचना तयार भइसकेको छैन । पार्टीको संरचना नभएकै कारण केन्द्रले नै निर्णय गर्दा उपयुक्त हुने पौडेल पक्षको भनाइ छ ।

‘मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिन्छ । हाम्रो प्रदेश समिति पनि नभएकोले केन्द्रले नै सैद्धान्तिक निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसका आधारमा औपचारिक निर्णय सम्बन्धित सभाले गरिहाल्छन्’, कांग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेले भने ।