‘भाग्न खोज्दा पीठमा गोली खानेहरू शहीद होइनन्’

काठमाडौं । आज शहीद दिवस । हरेक वर्ष माघ १६ मा शहीद दिवस आउँछ । शहीदका सपना पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिन्छन् । भोलिपल्टबाट त्यो सबैले बिर्सिन्छन् ।

त्यसो त पछिल्लो समयमा शहीद को हुन् र को होइनन् भन्नेमा पनि व्यापक वादविवाद एवं बहस हुँदै आएको छ । गाडीले किचेर मरेकादेखि हृदयघात भएर मरेकासम्मलाई दबाबमा शहीद घोषणा गरिंदा वास्तविक शहीदको अवमूल्यन भएको भनेर चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन् ।

२०६२-६३ पछि देश एउटा राजनीतिक संक्रमणमा फस्यो । हरेक क्षेत्रमा बेथिति मौलाएको त्यो बेला शहीद घोषणामा पनि त्यस्तै भयो । जुन दल सरकारमा गयो, विभिन्न कारणले मरेका आफ्ना कार्यकर्तालाई आर्थिक लाभका लागि शहीद घोषणा गर्ने प्रचलन व्यापक बन्दै गयो । त्यसलाई निरुत्साहित गर्न भन्दै ६ कात्तिक २०६६ मा तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले शहीदका लागि मापदण्ड बनाउन उच्चस्तरीय कार्यदल बनायो । संयोजक तोकिए तत्कालीन एमाले नेता मोदनाथ प्रश्रित ।

प्रश्रित नेतृत्वको कार्यदलले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन त दियो, तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन । प्रतिवेदन यत्तिकै दराजमा थन्क्याइयो । त्यसपछि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ४ फागुन २०६८ मा तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी नेता नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा उस्तै कार्यदल बनायो । उनको कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको नियति पनि उस्तै रह्यो । फलस्वरुप शहीद घोषणामा व्याप्त विकृतिले आजपर्यन्त निरन्तरता पाइरहेको छ ।

अघिल्लो कार्यदलका संयोजक प्रश्रित आफूहरूले दुःख गरेर बनाएको प्रतिवेदन यत्तिकै थन्काइँदा दुःखी छन् । आफूहरूले प्रतिवेदनमा शहीदको वर्गीकरण गर्न सुझाएको भए पनि अहिलेसम्म जथाभावी शहीद घोषणा भइरहेकोमा उनको चित्तदुखाइ छ । प्रस्तुत छ, प्रश्रितले नेपाल प्रेससँग व्यक्त गरेको धारणा जस्ताको तस्तैः

‘शहीद’ आफैंमा एउटा गहु्रँगो शब्द हो । यसलाई परिभाषित गर्न पनि त्यति सहज छैन ।

विकसित मुलुकमा कसरी मृत्युवरण गर्नेलाई शहीद भन्ने भनेर विभिन्न खालका अध्ययन भएका छन् । हाम्रो देशमा शहीदको परिभाषा गोलमटोल छ । कसैको हकमा शहीद शब्दले न्याय गरेको छ भने कसैलाई यत्तिकै शहीद घोषणा गरिएको छ ।

खासगरी हाम्रो राणाकालमा सहादत प्राप्त गरेका चार जनालाई हृदयदेखि शहीद मान्छौं । अहिलेको परिवेशमा सबैभन्दा पहिले सम्बोधन गर्ने, स्मरण गर्ने ती चार जनालाई नै हो । राणाशाही खत्तम गरेर प्रजातन्त्र ल्याउन खोज्दा डरलाग्दो तरिकाले उहाँहरूको हत्या गरिएको थियो ।

सामान्यतया ज्यान जोगाउनका लागि भाग्न खोज्दा र भागेका बेला पीठमा गोली लाग्नेलाई शहीद भनिंदैन । जो भाग्न खोज्छ, ऊ शहीद हुन सक्दैन । उसले अगाडि बढेर निश्चित उद्देश्यका लागि ज्यानको आहुति दिन तयार हुन्छ । यो पूरा गर्नका लागि लड्नु परे पनि लड्छु, मर्नु परे पनि मर्छु भन्छ ।

खास–खास अवस्थामा मृत्यु भएको मानिसलाई वास्तविक शहीद मानिन्छ । देशको सीमा रक्षा गर्ने क्रममा विदेशी शक्तिको आक्रमणमा परेर मारिएको व्यक्ति सबैभन्दा महान शहीद हो । यस्तै, आफ्नो धार्मिक आस्था अनुसार काम गरिरहेको र समाजलाई केही नोक्सानी नगरेको मान्छेलाई अर्को धर्मको मान्छेले ‘ड्याम्म’ हान्दिन्छ र त्यो मान्छे मारिन्छ भने पनि त्यसलाई शहीद नै मानिन्छ । त्यो धार्मिक शहीद भयो ।

हामीले बुझाएको प्रतिवेदनमा शहीदलाई यसरी वर्गीकरण गर्नुपर्छ भनेर नियम बनाएका छौं । यस्तो–यस्तो परिवेशको संघर्षमा मारियो भने त्यो शहीद हो, यस्तो–यस्तो अवस्थामा मारियो भने होइन भने हामीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छौं । बहुसंख्यक जनताको धर्म, आस्था, उद्देश्य, राष्ट्रको हित, सांस्कृतिक विषय, भूमि व्यवस्थाको रक्षा, जलस्रोतको संरक्षण गर्ने जस्ता सन्दर्भमा मारिनेलाई शहीद भनिन्छ ।

जस्तो कि, जनयुद्धका बेला तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच टकराव भयो । एउटाले राज्यसँग सम्बन्धित भएर काम गर्‍यो । माओवादीले नेकपा एमालेलाई हामी मेटाइदिन्छौं भन्यो । त्यस्तो अवस्थामा माओवादीबाट एमालेका कोही मारिए भने उनीहरू पार्टीगत शहीद हुन्छन्, तर देशका हुँदैनन् ।

व्यक्तिगत रूपमा मरेका मान्छेलाई पनि शहीद भन्न खोज्ने काम विगतमा भयो । समाजको हितका लागि महान उद्देश्य बोकेर मारिने कुरा मात्रै सहादत हुन्छ । विगतमा पैसा लुट्न खोज्दा मर्नेहरू पनि दबाबमा शहीद घोषणा हुँदा विकृति देखियो ।

हामीले निकै दुःख गरेर बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले केही वास्तै गरेन । पाँच विकास क्षेत्रमा गएर हामीले सबैलाई राखेर, अन्तर्राष्ट्रिय कानून–नियम के छन्, त्यसलाई हेरेर दुई÷तीन महिना लगाएर बनेको प्रतिवेदन हो, त्यो ।

हाम्रो देशका अधिकांश नेताहरू अलपत्रै हुन् । हामीले प्रतिवेदन बनाएर बुझाइसकेपछि सरकारका मान्छे बसेर यस बारेमा विस्तृत छलफल गर्नुपथ्र्यो । प्रतिवेदन बनाउन भनियो, बनायौं, तर त्यसलाई यत्तिकै थन्क्याइयो ।

हाम्रो कार्यदलमा सबै पक्षका मान्छे थिए । को कांग्रेस ? को कम्युनिष्ट ? सबै । सरकारी कर्मचारीहरू पनि थिए । सबैलाई मिलाएर गरेको हो । त्यसमा सरकारले त्यत्रो खर्च गरेको थियो । तपाईंले प्रतिवेदन दिनुभयो, धन्यवाद भन्दियो । थन्क्याइदियो, सकियो ।

हामीले प्रतिवेदन बुझाउँदा नै सरकारलाई भनेका थियौं– हामीले त ल्यायौं । तपाईंहरूले थप्ने, घटाउने के–के गर्ने हो गर्नुहोस् । बुझाइ सकेपछि पनि बीच–बीचमा सोध्यौं । तर, त्यहाँका कर्मचारीले केही गरेनन् ।

त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भए सबैका लागि काम लाग्थ्यो । दायित्व पूरा गरेर, यत्रो मिहिनेत गरिसकेपछि त्यसलाई महत्व दिनुपर्छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर नियम बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सुझाव दिएका छौं ।