तोकिएकै लागतमा परियोजना प्रस्ताव पठाउन स्थानीय तहलाई आग्रह

काठमाडौं । सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित साना विकास परियोजनाको प्रस्ताव तोकिएकै लागतमा पठाउन आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले परियोजना छनौट तथा सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा स्थानीय तहलाई आवश्यक कागजात पनि पूरा गरेर पठाउन परिपत्र गरेको छ ।

केही स्थानीय तहले परियोजना प्रस्ताव गर्दा ५ करोडभन्दा बढी लागत अनुमान भएका परियोजना, क्षेत्रभन्दा बाहिरका परियोजना र अपूरो कागजपत्र संलग्‍न गरी पठाउने गरेको भन्दै मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

साना विकास परियोजनाकार्यक्रम अन्तर्गत प्रस्ताव पठाउँदा स्थानीय तहले विभिन्न आधार तोकेर मात्र पठाउन पनि ताकेता गरेको मन्त्रालयको विकास सहायता समन्वय शाखाले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले तोकेका आधारमा सामुदायिक विद्यालय भवन, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, योग केन्द्र, रक्त सञ्चार केन्द्र र प्रसूति केन्द्र, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खानेपानी आयोजना र कृषि पूर्वाधार अन्तरगत सिँचाइ, भण्डार तथा कृषि उपज प्रवर्द्धन केन्द्र छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), सम्बन्धित स्थानीय तहको लागत साझेदारीको प्रतिवद्वतासहितको सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय तथा औपचारिक पत्र, पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको उपलब्धता सुनिश्चित भएको प्रमाण र भवन निर्माण सम्बन्धी परियोजनाको सन्दर्भमा माटो परीक्षण प्रतिवेदन पनि पठाउन भनिएको छ ।