प्रदेश राजधानी देउखुरी सार्ने काम शुरु, पूर्वाधार विकास प्राधिकरण बन्यो

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा स्थानान्तरण गर्ने काम शुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको पाँच महिनापछि देउखुरीमा राजधानी सार्ने काम शुरु भएको हो ।

देउखुरीमा पहिलो प्रदेश कार्यालयको रुपमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय बनेको छ । राप्ती गाउँपालिकाको मौरिघाटमा प्राधिकरण कार्यालय बनेसँगै राजधानी सार्ने काम अघि बढेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बताए ।

पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राप्ती नदीको खाली जग्गालाई व्यवस्थित गरी राजधानी देउखुरीलाई देशकै नमुना अन्तर्राष्ट्रियस्तर सहर बनाउने बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजधानी तोकिएको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३, अर्घाखाँची शीतगंगा नगरपालिकाको ८ र ९ नम्बरभित्र रहेको जमिनलाई मास्टर प्लानको योजनाभित्र राखिने र नयाँ मोडेलका साथ अघि बढ्ने बताए ।

प्रशस्त सम्भावना र नागरिकको भावनालाई बुझेर सबैलाई न्याय हुने गरी प्रदेश राजधानीको विषय टुङ्गिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोख्रेलले अब समय लगाएरै नवीनतम योजनाअनुसारको सहर विकास गर्ने अभियानमा प्रदेश सरकार लागेको बताए ।

‘जे छ त्यसैलाई टालटुल पारेर चलाउने वा हतारमा राजधानीको संरचना बनाएर फुर्सदमा पछुताउने काम गरिँदैन’ उनले भने ।

डुबान क्षेत्रलाई निकास क्षेत्रको रुपमा विकास गर्दै खुला र फराकिलो सडक, व्यवस्थित ढल निकास, नदी किनारमा सुन्दर सहर बन्ने लगायतका योजना सुनाउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राप्ती नदीको दुबै किनारलाई व्यवस्थित तटबन्ध गरेर सडक र हरियाली क्षेत्र बनाइने, राप्ती नदीमा कलात्मक सिक्नेचर पक्की पुल निर्माण गरिने तथा दाङ र प्युठानको सिमानाको बिचमा जलासय बनाउने योजना रहेको बताए ।

उनले मास्टर प्लानअन्तरगत संरचना बनाउनु पर्ने भन्दै राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा नयाँ घर नबनाउन अनुरोध गर्दै भने– पुराना बनेका घरहरु भत्किँदा प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ । राजधानीको निर्णयपछि बनाइएका घर भत्काउँदा क्षतिपूर्ति दिइँदैन ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले चालू आर्थिक वर्षभित्र राजधानीको गुरुयोजना बनाइसक्ने गरी काम अघि बढेको जानकारी दिए । ‘निर्धारित समयमा मास्टर प्लान बन्ने छ । सुन्दर सहर, सुन्दर नगरी, सुन्दर राजधानी बनाउनेछौं’ मन्त्री केसीको भनाइ छ ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले ल्याण्डपुलिङ्गको अवधारणाबाट राजधानी निर्माण गरिने जानकारी दिए । ‘ल्याण्ड पुलिङ्गबाट राजधानीको संरचना बनाउने हो । चाँदीबाट सुरुवात गर्दै छौं, हिरा बनाएर हस्तान्तरण गर्छौ’ उनले भने । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त राजधानी बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

गत असोज २० गते प्रदेश सभाको बैठकबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लागेपछि देउखुरीमा राजधानी सार्ने कामको सुरुवात भएको हो । बुटवलमा रहेको प्रदेशको मुकामलाई स्थायी राजधानीमा भौतिक संरचनाको निर्माण गरेर मात्र सार्ने योजना छ । त्यसका लागि गुरुयोजना बनाउनु पर्ने भएकाले पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरिएको हो ।

प्राधिकरणले स्थायी राजधानी तोकिएको स्थानको सम्पूर्ण जग्गाका लगत लिएर डिपीआर तयार गर्ने जनाइएको छ ।

स्थायी राजधानी पूर्णआधुनिक सहरका रुपमा विकास गर्ने योजनामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार लागेको छ ।

प्राधिकरणले पहिलो चरणमा राजधानी घोषणा गरिएको क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्ने, राजधानीको लागि गुरुयोजना निर्माण गर्न कन्सल्टेन्सी छनोट गर्नेलगायतका काम सुरु गरिरएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैंयाले बताए ।

‘राजधानीको लागि मास्टर प्लान बनाउने काम हुनेछ’, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मजगैंयाले भने, ‘त्यसपछि डीपीआर बनाउँछौ, अनि निर्माण चरणमा पुग्छौँ’ उनको भनाइ छ ।

दाङको राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाले चर्चेको राप्ती नदीको किनारको मैदानी भागमा राजधानीका लागि संरचना निर्माण हुनेछ । प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिकाको केही भागलाई समेत समेटिने छ ।

अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका दुई वटा वडालाई राप्ती नदीको पुलले भालुबाङसँग जोडेको छ भने पुरानो भालुबाङ बजार र लापेलाई झोलुङ्गे पुलले जोडेको छ । यस्तै गढवा गाउँपालिकालाई पनि राप्ती नदीमा निर्मित दुई वटा पुलले जोडेको छ ।

नेपालकै दोस्रो लामो पुल पनि यही क्षेत्रमा पर्दछ । यो पुलको केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाट गरेका छन् । राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने जमिन यो क्षेत्रमा प्रशस्त रहेको स्थानीय गाउँपालिकाले जनाएका छन् ।