संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति सिफारिस फिर्तामा सभामुखले उल्लेख गरेका ७ कारण

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायहरूमा गरेको नियुक्ति सिफारिस फिर्ता पठाएका छन्।

सापकोटाले आइतबार मुख्य सचिव, नेपाल सरकार तथा सचिव र संवैधानिक परिषद्लाई पत्र लेखेर नियुक्ति सिफारिस फिर्ता पठाएका हुन् ।

३० मंसिरमा सरकारले अध्यक्षसहित तीन सदस्यमात्र उपस्थित भए पनि बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त बैठकमा सभामुख उपस्थित भएका थिएनन् ।

सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भए पनि परिषद्को बैठक बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीका अनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त गरेको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ दिन नसके प्रस्तावित उम्मेदवारको नियुक्ति स्वतः हुने व्यवस्था छ।

संसद सचिवालयलाई सुनुवाइका लागि ५ पुसमा पत्र प्राप्त भएको उल्लेख छ । जस अनुसार २० माघमा सुनुवाइको समयावधि सकिंदैछ।

सभामुखले नियुक्ति सिफारिस फिर्ता गर्नुमा यी कारण उल्लेख गरेका छन् :-

पहिलो- ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कारण संसदीय समितिको कार्याविधि स्वतः समाप्त हुने भएकाले सुनुवाइ गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताइएको छ।

दोस्रो- ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कारण संसदीय समिति स्वतः नहुने हुँदा सुनुवाइका लागि सिफारिस गर्न नसकिएको बताइएको छ।

तेस्रो- संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नु संविधानविपरीत रहेको र नयाँ अध्यादेश अनुसार गरिएको नियुक्ति पनि कानूनसम्त नदेखिएको बताइएको छ।

चौथो- अध्योदशको राजनीतिक दल र आम नेपाली जनताबाट विरोध भएकाले भनिएको छ ।

पाँचौ– सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई बैठक बसेर नियुक्त गरिएको हुनाले उल्लेख छ ।

छैटौं- संसद विघटनका कारण संसद सचिवालयलाई प्राप्त पत्र सुनुवाइ समितिमा पठाउन नसकिएकाले भनिएको छ ।

सातौं- न्याय परिषद् सदस्य रामप्रसाद सिटौला र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको नियुक्ति फिर्ता गरेको नजिर देखाइएको छ ।