अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र समुदायलाई नै सुम्पन विज्ञको सुझाव

पोखरा । नेपाल प्रकृति संरक्षण कोषले व्यवस्थापन गर्ने र निश्चित समयपछि समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने उद्धेश्यसहित अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) २०४३ सालदेखि सञ्चालनमा आयो । सुरुआती दिनमा कास्कीको घान्द्रुकबाट सुरु भएको उक्त संरक्षण क्षेत्र अहिले विभिन्न ५ जिल्लामा फैलिएर नेपालकै सबैभन्दा ठूलो संरक्षण क्षेत्र बन्न पुगेको छ ।

कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी गरी ५ जिल्लामा विस्तार भएको संरक्षण क्षेत्रले अहिले ७ हजार ६२९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ । एक्याप व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको माघ ४ गते समयसीमा सकिएसँगै अब उक्त क्षेत्र के गर्ने भन्नेबारे बहस हुन थालेको छ ।

स्थापनाकालीन कार्य योजनाअन्तर्गत नै निश्चित समयभित्र समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने रणनीति थियो । तर, कार्य योजनाविपरीत स्थापना भएको ३४ वर्ष बित्दा पनि समुदायलाई एक्याप हस्तारन्तरण गरिएको छैन ।

जैविक, साँस्कृतिक विविधता, पदयात्रा, वन्यजन्तु र जडिबुटीका लागि प्रख्यात मानिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको प्रकृति कोषको समयसीमा सकिएसँगै पुनः एक्याप समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरुले एक्याप स्थापना गर्दा देखि नै समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेकाले सोही अनुरुप अघि बढ्न सुझाव दिएका छन् । एक्यापसम्बन्धित ५ जनाको विज्ञ टोलीले एक्याप अब समुदायलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भन्दै माघ १४ गते सरकारलाई संयुक्त १३ बुँदे सुझाव पेश गरेका छन् ।

संयुृक्त सुझाव पत्र पेश गर्नेमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रका पूर्व प्रमुख लालप्रसाद गुरुङ, सोही क्षेत्रका संरक्षणकर्मी डा. हुमबहादुर गुरुङ, गेहेन्द्रबहादुर गुरुङ, डा. शैलेन्द्र थकाली र डा. घनश्याम गुरुङ छन् ।

विज्ञहरुले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रले विश्व समुदायका अघि स्थानीय जनसहभागितामा आधारित संरक्षण क्षेत्रकै ताज पहिरिँदै आएकाले अब नयाँ व्यवस्थापनले उक्त श्रेय र प्रतिष्ठालाई बचाउन ध्यान दिनुपर्ने सुझाव राखेका छन् ।

‘हालसम्म व्यवस्थापनको जिम्मा लिइरहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको स्थापना समयदेखि नै अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको भावी व्यवस्थापन जिम्मा स्थानीयलाई नै दिने लक्ष्य लिँदै आइरहेको छ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘यो उद्धेश्यबाट अबको व्यवस्थापन विमुख हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।’

उनीहरुले एक्याप स्थानीयलाई नै जिम्मा दिई परिवर्तित नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाअनुसार स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर परिषद गठन गर्न माग गरेका छन् । सम्बन्धित गाउँपालिकासँग समन्वय गरी संरक्षण र विकासबीच प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहज बनाइदिने विश्वाससहित भनेका छन्, ‘संरक्षण कार्यक्रमहहरुलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन स्थानीय समुदायको प्रतिनिधिहरुको अधिकार सम्पन्न एउटा संरक्षण क्षेत्रस्तरको परिषद बनाउनु पर्छ ।’

विज्ञ टोलीले संरक्षण क्षेत्रमा पनि विकासको नाममा प्राकृतिक रुपमै नकारात्मक असर पुगिरहेका र त्यहाँका स्थानीयलाई विकास आवश्यक रहे पनि त्यस्ता आयोजनाहरु सञ्चालन गर्दा वातावरणीय पक्षलाई पनि ध्यान दिन उल्लेख गरेका छन् ।

‘हाल गाउँगाउँमा मोटर बाटो पु¥याउने, जलविद्युत उत्पादन केन्द्र तथा प्रशारण लाइन बनाउने, खोलाका गिट्टीबालुवा उत्खनन गर्ने, पर्यटन पूर्वाधार, व्यावसायिक भवन बनाउनेजस्ता विकासका कामले वातावरणमा नकारात्मक असर पुगेको छ,’ सुुझाव पत्रमा भनिएको छ, ‘यी आयोजनाहरु संचलन गर्दा वातावरणीय पक्षलाई आवश्यक तहमा अवलम्बन गर्दै, संरक्षणको मूल मर्मलाई नखल्बलाई थप बल पुर्याउने काम गर्नुपर्ने खाँचो छ ।’

एक्यापको मुख्य आम्दानी नै पर्यटकबाट उठाइने प्रवेश शुल्क, एक्याप क्षेत्रमा निर्माण भएका होटल, रेस्टुरेन्ट व्यवसाय दर्ता एवं नवीकरण शुल्क हो । एक्याप क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सार्क राष्ट्रका पर्यटकले प्रतिव्यक्ति १ हजार र अन्य देशका पर्यटकले प्रतिव्यक्ति ३ हजार रुपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा सन् २०१९ मा १ लाख ८१ हजार ७४६ जना पर्यटकले भ्रमण गरेको र सन् २०२० मा भने कोरोना महामारीका कारण सो संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको एक्यापले जनाएको छ ।