संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति हुनबाट रोक्ला सभामुखको पत्रले ?

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति सम्बन्धी सिफारिस फिर्ता पठाएका छन् ।

सापकोटाले आइतबार मुख्य सचिव, नेपाल सरकार तथा सचिव र संवैधानिक परिषद्लाई पत्र लेखेर नियुक्ति सिफारिस फिर्ता पठाएका हुन् ।

३० मंसिरमा सरकारले अध्यक्षसहित तीन सदस्य मात्र उपस्थित भएपनि बैठक बस्न सक्ने गरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त बैठकमा सभामुख उपस्थित भएका थिएनन् ।

सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित भए पनि परिषद्को बैठक बसेर भिविन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

सभामुखले फिर्ता पत्र फिर्ता गर्नुका आठ कारण उल्लेख गरेका छन् । जसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाई समिति जीवित नरहेको, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने काम नै विधिशास्त्र अनुसार नभएको र बैठकबारे आफूलाई जानकारी समेत नदिएको उल्लेख गरेका छन् ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीको दफा २६ मा संसदीय सुनुवाइ समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त गरेको मितिले ४५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने र नदिए प्रस्तावित उम्मेदवारको नियुक्तिमा कुनै बाधा नहुने उल्लेख छ ।

संसद सचिवालयलाई सुनुवाइका लागि ५ पुसमा पत्र प्राप्त भएको छ । २० माघमा संसदीय सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषद्ले संसद सचिवालयमा पत्र दर्ता गराएको ४५ दिन पुग्दैछ ।

यस्तो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न ११ संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति के होलान् भन्ने प्रश्न छ ।

प्रधानमन्त्री निकटक एकजना नेता भने संवैधानिक परिषद्बाट भएको नियुक्तिलाई अघि बढाउन समस्या नहुने बताए । संसद विघटन हुनुअघि नै सुनुवाईका लागि संसद सचिवालयमा संवैधानिक परिषदको पत्र दर्ता भइसकेकाले ४५ दिन भित्र समितिको निर्णय हुन नसकेको आधार बनाइ नियुक्त गर्न सकिने ती नेताको भनाइ छ ।

‘संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गर्याे, त्यो निर्णयलाई संसदमा पठाइयो’ उनको भनाइ छ, ‘विघटन हुनुभन्दा अगाडि त्यो संसदमा दर्ता भयो । सभामुखको उत्तरबाट पनि त्यो कुरा देखिन्छ । संसद विघटन भइसकेकाले उहाँले त्यसलाई समितिमा पठाउन सक्नु भएन । तर, समिति समाप्त हुनुअघि नै संवैधानिक परिषद्ले सुनुवाइका लागि पत्र पठाइसकेको थियो । त्यसकारण ४५ दिनभित्र समितिले निर्णय दिन नसेको आधारमा टेकेर नियुक्त गर्न सकिन्छ ।’

विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड–माधव पक्षका सांसद एवम कानूनका जानकार रामनारायण बिडारी भने सुनुवाई नगरी नियुक्त गर्न नमिल्ने तर्क गर्छन् ।

‘सुनुवाई नगरी नियुक्ति गर्न पाइन्न भन्ने संविधानमा लेखेको छ’ बिडारीको भनाइ छ, ‘सुनुवाई गर्ने संस्था प्रधानमन्त्रीले खाइदिया छ । सिफारिस गरेको पनि प्रधानमन्त्रीले । आफैले सुनुवाई गर्न सिफारिस गर्ने, आफैले सुनुवाई गर्ने संस्था खाइदिने । त्यस्तो अवस्थामा सुनुवाई हुँदैन । सुनुवाई नभएपछि नियुक्ति हुँदैन ।’

संसद सचिवालयमा संसद विघटनअघि नै परिषद्को निर्णय दर्ता भएको भन्ने सरकारी पक्षको दावी र संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीले ४५ दिन तोकेको बारे चाहिं उनी संविधानको व्यवस्थालाई ऐनले काट्न नसक्ने बताउँछन् ।

बिडारीको प्रश्न छ–संविधानलाई नियमावलीले काट्छ र ? सुनुवाई हुनुपर्छ भनेर संविधानमा लेखेको छ । तिनीहरू नियुक्ति योग्य हुँदैनन् ।

संसद सचिवालयका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा परिषद्को निर्णय नपुगी ४५ दिनको व्यवस्था लागू गर्न नमिल्ने बताउँछन् । सुनुवाई नगरी नियुक्त गर्दा अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै सरकारले नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउने श्विास व्यक्त गर्छन ।

‘समितिमा नपुगिकन ४५ दिनको व्यवस्था लागू गरेर नियुक्त गर्न मिल्दैन’ उनको भनाइ छ, ‘नियुक्तिको प्रयास नगर्ला सरकारले किनभने त्यो अदालतमा जान्छ । सुनुवाई समिति अस्तित्वमा रहेको अवस्थामा समितिले ४५ दिन भित्रमा कुनै जवाफ नदिएमा मात्रै स्वतः नियुक्त गर्न बाधा हुँदैन । तर, सुनुवाई नै नभइ नियुक्त नै गर्न मिल्दैन । त्यो वैध नै हुँदैन ।’

संसद नहुँदा लामो समय संवैधानिक निकायमा नियुक्ति नभएको नजिर भएको दावी गर्दै थापाले भने, ‘सरकारले लामो समयसम्म अख्तियार, महालेखा लगायतमा तीन/चार वर्ष नियुक्ति गरेन । त्यो नगर्नुको एउटै कारण संसद थिएन ।’

अदालतमा संवैधानिक अध्यादेश र त्यस अध्यादेश अनुसार भएको नियुक्ति विरुद्ध रिट परेको अवस्था छ । वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले अध्यादेशविरुद्ध र अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले नियुक्तिविरुद्ध रिट दायर गरेका छन् ।

अदालतले यसको सुनुवाई गरेको छैन । यसमा कुनै आदेश पनि जारी गरेको छैन । अर्कोतिर सभामुखले अदालतलाई दिएको जवाफमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई स्वीकार गरेका थिएनन् भने आइतवारको पत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्था स्वीकार गर्दै सुनुवाई हुन नसकेको बताएका छन् ।