नेकपा दुवै पक्षको अडानका कारण एक नम्बर प्रदेशसभा बैठक अन्योल

विराटनगर । एक नम्बर प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनको दोश्र बैठक आगामी आइतबार बस्दैछ । सत्तारुढ नेकपाका दुवै पक्षले कारबाहीको दावी गरेका मुख्यमन्त्रीसहितका सांसदहरुलाई प्रदेशसभामा प्रवेश नदिने अडान लिएपछि बैठक अन्यौल बन्दैछ ।

सरकारले बैठकका लागि कुनै विद्येयक प्रदेश सभामा दर्ता नगरेकालेपनि सम्भवतय यही बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावले प्रवेश पाउनेछ । तर मुख्यमन्त्री राईले रित नपुगेको भन्दै आफुविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव खारेज हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले आइतबार बस्ने प्रदेश सभाको बैठकको लागि अन्य विषय नरहेको अबस्थामा मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।
एक पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव खोरज हुनुपर्ने अडान र अर्को पक्षको जोडबलका कारण प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनका बिषयमा सभामुख अप्ठारोमा परेका छन् ।

नेकपाबाटै निर्वाचित भएका सभामुख दुबै समूहको कुरा नसुनी पेलेर अगाडी बढने अबस्थामा पनि सभामुख छैनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले समेत मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभाको बैठको कार्यसूचीमा समावेश गरी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभाको बैठकमा प्रकृयामा लैजानुपर्ने बताए ।

‘प्रदेशसभाको बैठकका लागि अहिले कुनै विजनेश छैन,’ प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभाको बैठकमा प्रक्रियामा अगाडी वढाउनुपर्छ ।’ तर स्वयम कांग्रेस भने असिवश्वासको प्रस्ताव सदामा दर्ता भएको अहिलको अबस्थामा पनि कुन समूहलाई समर्थन गरेर अगाडी बढने भने ठोस निर्णयमा भने पुग्न सकेको छैन ।

नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूह पनि कुनै हालतमा प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रक्रियामा जानुपर्ने अडानमा छ ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्थामा प्रदेशसभाको बैठक लामो समय स्थगित भएको भन्दै प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचण्ड–माधव समूहका सांसदहरुले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीको कार्यकक्षमा पुगेर तत्काल बैठक सुरु गर्न दबाव दिएको थियो । मुख्यमन्त्री र उनको समूहले प्रस्ताव प्रक्रियामा लैजान नहुने दबाब सभामुखलाई दिइरहेको छ ।

ओलीपक्षीय सांसदहरुले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने १६ जना सांसदलाई निलम्बन गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई प्रदेशसभा बैठकमा प्रवेश गर्न दिन नहुने भनेर सभामुखलाई दवाव दिइरहेका छन् ।

ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्रीज्यूले कारवाहीको सिफारिस गर्नुभएका १६ जनालाई संसद् प्रवेश रोकिनुपर्ने बताए । यदि उनीहरुलाई प्रदेशसभामा प्रवेश दिएको आफूहरुले प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने उनले प्रष्ट पारे ।

प्रचण्ड–माधव समूहले पनि मुख्यमन्त्रीलाई दलको नेताबाट निश्कासन गरी उनीसहित आठ जनालाई कारवाही गरेकाले अबस्थामा उनीहरुलाई पनि प्रदेशसभाको बैठकमा सहभागी हुन नदिने रणनितिलाई निरन्तरता दिने देखिएको छ ।

‘मुख्यमन्त्रीको सिफारिश तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले प्रतिप्रश्न गरे, कारवाही प्रक्रियामा संसद् सचिवालय किन आनाकानी गर्दैछ ? यो गलत छ ।’

प्रचण्ड–माधव समूहका प्रदेशसभा सदस्य लछुमन तिवारीले दलको नेताबाट मुख्यमन्त्रीलाई निश्कासन गरी उनीसहित ८ जनालाई कारर्बही गरिएकाले प्रदेश सभाको बैठकमा उनीहरुलाई प्रवेश नदिने बताए ।

‘हाम्रो समुहले मुख्यमन्त्रीलाई दलको नेताबाट निष्काशन गरी कारबाही गरेको जानकारी पत्र प्रदेशसभामा दर्ता गरिसकेका छौ’ तिवारीले भने, ‘अब प्रदेशसभामा उनीहरुको प्रवेशलाई प्रदेश सभाले रोक्नुपर्छ ।’

कारबाही गरेको भनिएका मुख्यमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको प्रवेश रोक्नुपर्ने अडानमा दुवै पक्ष देखिएपछि आगामी बैठक अन्यौल भएको हो । मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रचण्ड–माधव समूह स्वयम् प्रस्ताव पास गर्न अल्पमतमा छ । प्रस्ताव पास वा फेल गराउन दुबैलाई कांग्रेसको साथ आवश्यक छ ।

सभामुख प्रदीपुकमार भण्डारीले भने नेकपाका दुवै पक्षले गरेको कारवाहीको सिफारिश कार्यान्वयन नगर्ने अडान छन् । आफू दलभित्रको किचलोमा प्रवेश नगर्ने, संविधान, कानुन र संसद् नियमावली अनुसार अघि बढ्ने सभामुखले बताउँदै आएका छन् ।

माघ ७ गते आह्वान गरेको प्रदेशसभा हिउँदे अधिवेशनको बैठक प्रदेश प्रमुखको पत्र सभामुखले पढेर सुनाएपछि स्थगित भएको थियो ।