नेपाल म्यानमारको सैनिक शासनविरुद्ध उभिनुपर्छ- म्यानमार विज्ञ नाल्बो

काठमाडौं । चुनावमा धाँधली भएको भन्दै म्यानमार सैनिकले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संचारमाध्यमले यसलाई कु को संज्ञा दिएका छन् । सेनाले लोकतन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकी र राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रणमा लिएर उपराष्ट्रपतिलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ । नेपालीभाषी बहुल म्यानमारको लोकतान्त्रिक भविष्य कस्तो हुनेछ ? यो विकासमा चीन र अमेरिकी भूमिका के हुनेछ ? नेपालको पोजिसन कस्तो हुनुपर्छ ?

यी आयाममा रहेर म्यानमारको प्राकृतिक स्रोत–साधनको भूमिका र शान्ति निर्माण विषयमा अमेरिकाको जर्ज मेसन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका धीरेन्द्र नाल्बोसँग नेपाल प्रेसले संवाद गरेको छ । नाल्बो सामाजिक, राजनीतिक, प्राकृतिक स्रोतका साथै शान्ति र द्वन्द्वसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान गर्छन् । साथै ओपन इन्ष्टिच्युट फर सोसल साइन्समा प्राध्यापन गर्छन् ।

प्रस्तुत छ म्यानमार विज्ञ नाल्बोसँगकाे संवाद नेपाल टकमा :

म्यानमारमा विकसित घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अब चाहिं आधिकारिक रुपमा कु नै भन्दा पनि फरक हुँदैन किनभने त्यहाँको सेनाले एक वर्ष शासन सत्ता चलाउँछ भन्ने अभिव्यक्ति आइसक्यो । कु भन्ने कुरामा दुईमत छैन । सेनाले यति भनिसकेपछि यसलाई कु नै भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

तपाईको विचारमा म्यानमारको सैन्य कुलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति कसरी विभाजित होलान् ?

मेरो विचारमा चीनले अहिल्यै खराब व्यवहार देखाइहाल्दैन । चीनले म्यानमारमा भएको लगानीलाई सुरक्षित गर्न चाहन्छ । चीनले त्यहाँको सेनालाई बिच्काउँदैन । किनभने आर्थिक रुपमा मात्र नभएर भूराजनीतिक स्वार्थ बढी छ चीनको ।

उत्तरी केचिन राज्यका लडाकु युनान प्राप्तबाट गएका छन् । कतिपय राज्यमा आफ्नै शान्तिदूत भर्ना गरेको छ । अन्य राज्यमा पनि ठूलो प्रभाव छ चीनको । भूराजनीतिक शक्तिलाई सन्तुलित तुल्याउन पनि चीनले तत्काल यो कदमविरुद्ध प्रतिक्रिया जनाइहाल्दैन । चीनले सेनालाई रिस उठाउने काम अहिले गर्दैन ।

जब २०११ सालमा तत्कालीन सैनिक शासकले बर्मा (म्यानमार) अब प्रजातान्त्रिक बाटोतर्फ जानुपर्छ भन्ने लाइन लिएपछि चीनप्रतिको आर्थिक एवं सामरिक निर्भरता गहिरो भयो भन्ने अनुभव सेनालाई भयो । सेनाको कतिपय निर्णयमा चीनले असर पार्ने भयो ।

यसैबाट आफूलाई निकाल्नका लागि सेना प्रजातान्त्रिक बाटोतर्फ जानुपर्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने, ओबामा प्रशासनले एसिया पिभोट विदेश नीतिलाई प्रयोग गरेर हिलारी क्लिन्टनमार्फत म्यानमारसँग सम्बन्ध सुधार्याे । विस्तारै प्रतिबन्ध पनि खुकुलो बनाउँदै लग्यो । तर, ट्रम्पको अमेरिका फस्ट नीतिले यो सम्बन्धलाई असर पार्‍यो ।

सन् २००८ को म्यानमार संविधानलाई उल्लेख गरेर सबैले यतिबेला भनिरहेको के हो भने जब राज्यले आफ्नो सार्वभौमसत्तामाथि असुरक्षा महसुस गर्छ त्यहाँको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा एवं सुरक्षा कमिटीले सेनालाई शासन सुम्पनुपर्छ भनेर भन्छ । अहिले राष्ट्रपतिलाई पक्राउ गरिएको छ र उपराष्ट्रपतिलाई अधिकार दिनुपर्छ भन्ने कानूनी लडाइँ पनि सुरु भएको छ । उपराष्ट्रपतिको पछाडि जहिल्यै पनि सेना उभिएको हुन्छ ।

राष्ट्रपतिसँग परामर्श नगरिकन उपराष्ट्रपतिलाई अधिकार सुम्पिएर शासन सत्ता हातमा लिने कामप्रति कानूनी लफडा पनि छ । कानुनी लडाइ त हुँदै गर्ला तर यो कु नै हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय कसरी विभाजित होला यो कुलाई लिएर ?

चीन तत्काल बोलिहाल्दैन । एसियाली लोकतन्त्र, केही मानवअधिकार संगठनहरु, पश्चिमा प्रजातन्त्रले यो कदमलाई विरोध त गर्छन् । एउटा क्याम्पजस्तो बन्ने भयो । तर, रसिया र चीन बोलेका छैनन् । जापान पनि बोलेको छैन, किनभने दोस्रो विश्वयुद्धमा शासन गरेको जापानको पनि केही स्वार्थ छ त्यहाँ ।

म्यानमार कुलाई लिएर अमेरिकाले भनेकोजस्तो ‘एक्सन’ के हो ?

यसअघि पनि आर्मीले चुनावमा धाँधली भएको भनेर बोलिसकेको छ । तर, त्यो आरोप लगाइसकेपछि युनियन सोलिडारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने पार्टीले उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको थियो । युनियन इलेक्सन कमिटीले चुनावमा धाँधली भएको प्रमाण देखाउनुभन्दा सेनाले केही पनि प्रमाण देखाएन । बाइडेनले आफ्नो बचाउका लागि कुरा गरेको हुनसक्छ अहिलेलाई । धेरैले चुनावमा धाँधली नभएको भन्ने बुझेका छन् ।

हुनसक्छ अमेरिकाले सन् २०११ अगाडि लगाएको प्रतिबन्ध सुरु गर्न सक्छ मेरो विचारमा । अहिलेलाई फेस सेभिङ गरेको हुनसक्छ बाइडेनले । अमेरिकाले लिने भनेको एक्सन चाहिं प्रतिबन्ध नै हो ।

सेनाले मनदेखि नै सत्ता हस्तान्तरण गरेको छैन । त्यसैको नियतस्वरुप यो सैन्य कु भएको हो भन्ने कतिपयको बुझाइबारे के भन्नुहुन्छ ?

यसबारे सन् २००८ को संविधानलाई फर्किएर हेर्नुपर्छ । अहिले सबैभन्दा बढी उल्लेख गरिएका केही धाराहरु छन् । तीनवटा शक्तिशाली मन्त्रालयको मन्त्रीलाई सेनाले नियुक्त गर्नेभन्ने छ । जसमा रक्षा, गृहलगायत छन् । वडास्तरसम्मै गृह मन्त्रालयको संरचना फैलिएको छ ।

शासन कसरी चलाउने भन्ने सबै कुरा सेनाले तय गर्छ । उपराष्ट्रपति पनि सेनाले चाहेको मान्छे आउँछ । उक्त संविधानका अनुसार संसदको २५ प्रतिशत सदस्य नियुक्ति सेनाले गर्नेछ भन्नेछ । सन् २००८ को संविधानले यति अधिकार दिएपछि सेनालाई डराउनुपर्ने कारण केही पनि छैन । सेनाले मन नपरी–नपरिकन शासन दिएको भन्ने बुझिन्छ यहाँनेर । दशकौं शासन चलाएका सेना बेखुस त थिए नै ।

म्यानमारको राजनीति र लोकतन्त्रको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?

दुईवटा पक्षबाट हेर्नुपर्छ । एउटा चाहिं क्षेत्रीय दृष्टिकोणबाट । क्षेत्रीय कोणबाट आसियनका सदस्यलाई हेरौं न । थाइल्यान्ड, कम्बोडिया, भियतनाम, सिंगापुर, मलेसिया, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया सदस्य छन् । यी सबै देशको वर्तमान र विगतलाई हेर्दाखेरि पश्चिमा लोकतन्त्रको जस्तो मोडेललाई फलो गरेको पाइँदैन । क्षेत्रीय राजनीतिले बर्मालाई पनि प्रभावित गर्छ । विशुद्ध लोकतन्त्रमा जानुपर्छ भन्ने आवश्यकता पनि ठान्दैन म्यानमारले ।

आन्तरिक रुपमा म्यानमार एसियाकै सशस्त्र लडाकु र सैनिक उपस्थिति भएको मुलुक हो । जहाँ २१ भन्दा बढी सशस्त्र लडाकु दस्ता छन् । सरकारसँग शान्ति वार्ता गर्दैछन् तिनीहरु । यस्तो मुलुकमा केही दशकमा लोकतन्त्र हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले चाहिं लोकतन्त्र अनिश्चित देख्छु । एकवर्षपछि के हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न कठिन हुन्छ ।

नेपालले म्यानमारको सैनिक कुलाई कसरी लिनुपर्ने हुन्छ ?

नेपालीभाषी समुदाय पनि फैलिएर भन्दा दुई राज्यमा एकीकृत भएर बस्नुभएको छ । नेपाली धेरै नै प्रजातन्त्रवादी नै भेटेको छु मैले । उहाँहरु धेरैजस्तो प्रजातन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ । आङ सान सुकीलाई उहाँहरु दिदी आमा भन्नुहुन्छ । जो प्रजातन्त्रप्रेमी छन्, उहाँहरुलाई कठिन हुने नै भयो । उहाँहरुलाई धेरै असर पार्छ । सँगै व्यापार गरेर बसेका नेपालीभाषीहरु हुनुहुन्छ ।