‘सेवा पाउनेले नयाँ युगको शुरुआत भएको अनुभूति गरिसके, अब झन् धेरैले गर्छन्’ (भिडियाे)

सरकारले नयाँ युगको शुरुआत भनेर दुई वर्षअघि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्यायो । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय मातहत रहेको कोष कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ । कोषले गरेका काम, चुनौती र भावी योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीसँग नेपाल प्रेसका लागि केशव भुलले गरेको कुराकानी, नेपाल टकमा ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कसरी अघि बढिरहेको छ ? कस्तो छ सहभागिता ?

अहिले करीब १४ हजार रोजगारदाताबाट एक लाख ८६ हजारभन्दा बढी श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भइसकेका छन् । त्यसमध्ये ८२ हजारभन्दा बढीले योगदान गर्न थालिसकेका छन् । पौने ४ अर्ब योगदान रकम संकलन भइसकेको छ । करीब १६०० योगदानकर्ताले विभिन्न योजना दाबी गरिसकेका छन् । कोषका चार योजनाबाट अहिलेसम्म करीब १ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भइसकेको छ ।

योगदानकर्ता बिरामी वा दुर्घटनामा परेपछि उपचार गर्न पोहोर नै हामीले ५९ वटा अस्पतालसँग सम्झौता गरिसकेका थियौं । अहिले ७ वटै प्रदेशमा कोषका अधिकृतसरहका कर्मचारी अरू अस्पतालसँग सम्झौता गर्न जानुभएको छ ।

साथै लकडाउनपछि पहिलो पटक उपत्यका बाहिर ७ वटै प्रदेशमा गएर यथासम्भव योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको बारेमा साक्षरता कक्षा बढाउने तथा सुसूचित गर्ने काम भइरहेको छ । हामीले प्रविधिको प्रयोग गर्दै जुममार्फत प्रतिष्ठानस्तरमा सामाजिक सुरक्षा कोषका योजना तथा कार्यक्रमका बारेमा आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण दिने काम पनि गरिरहेका छौंं ।

योगदान गर्न शुरु गरेको डेढ वर्षमा रोजगारदाता र श्रमिक आबद्धताले कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

रोजगारदाता र श्रमिकले श्रम ऐनमा तोकेबमोजिमको रकम कोषमा जम्मा गर्ने रोजगारदाताको कानूनी दायित्व हो । जम्मा गरेको रकमको जिम्मेवारी कोषले लिने हो । कोषले आफ्ना कर्मचारी र प्रविधि व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्ने क्रममा एकै पटक ठूलो संख्यामा व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि नियमित रूपमा अगाडि बढ्ने हो । अहिले सबै अनलाइनमार्फत काम भइरहेको छ ।

सबै हिसाबकिताब पनि चुस्तदुरुस्त नै छ । यसरी जुन तयारी गरियो, यो अघि बढ्ने क्रममा छ । संख्यात्मक हिसाबमा पूर्णसन्तुष्ट हुने स्थिति छैन ।

संख्या वृद्धि गर्नका लागि स्वरोजगारमा रहेका, अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा रहेका अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी श्रमिकलाई आवद्ध गराउने काम बाँकी नै छ । त्यसैले संख्या बढ्न सकेको छैन ।

तर योगदान रकम जम्मा हुन थालेको डेढ वर्षको अवधिमा पौने ४ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुनु र विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा जानु सामान्य होइन । दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी शुरुआत भएको छ । अब चाहिं हामी अलिकति द्रुत गतिमा जान्छौं ।

जसरी सरकारले नयाँ युगको शुरुआत भनेर घोषणा गर्दा तामझाम गरेको थियो, त्यसरी काम हुन त नसकेको त हो नि, होइन र ?

यो नयाँ युगको शुरुआत नै हो । किनभने यसको महत्वपूर्ण पाटो भनेको कामका दौरानमा हुनसक्ने दुःख, पीडा र चोटमाथि मल्हम लगाउने काम गर्छ । कामबाट अवकाश लिइसकेपछि बाँचुञ्जेलसम्म पेन्सन अर्थात् निवृत्तिभरण उपलब्ध गराउने काम पनि यसले गर्छ । त्यो पनि अरू कसैले दिएर होइन, आफैंले गरेको कमाइबाट निवृत्तिभरण खाने हो । त्यसैले यो युग परिवर्तनको शुभारम्भ नै हो ।

अनि यसको नतिजा आउनका लागि अर्को १५ वर्ष कुर्नुपर्छ । अनि हामीले २० वर्षपछिको नेपालको परिकल्पना गर्यौं भने समाजमा आफ्नै पौरखबाट आफूले कमाउँदाखेरिको पैसा, काममा जाँदाखेरिको पैसाबाट बचाएको पैसा मासिक पेन्सनको रूपमा बुझ्ने भएकाले तपाइँले भनेजस्तै युग परिवर्तनको सन्देश स्वाभाविक हो ।

ऐनमा बाझिएका, द्विविधा भएका, सञ्चय कोष तथा उपदान र अवकाशपछि पाउने सुविधाबारे शुरुमै स्पष्ट भएन र तयारी पनि पुगेको देखिएन । अब निजी क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई सम्बोधन गर्नेगरी काम अघि बढेको छ ।

सबै हिसाबकिताब पनि चुस्तदुरुस्त नै छ । यसरी जुन तयारी गरियो, यो अघि बढ्ने क्रममा छ । संख्यात्मक हिसाबमा पूर्णसन्तुष्ट हुने स्थिति छैन ।

शुरुमा जुन कार्यविधि आयो, त्यसमा लगानी तथा सापटीबारे स्पष्ट थिएन । कार्यविधि पास भयो । कोषमा जम्मा भएको पैसा योभन्दा अघि मुद्दती निक्षेपमा मात्र राखेका थियौं भने अब विभिन्न किसिमका परियोजनामा लगानी गर्ने, सापटीको रूपमा दिनसक्ने, कर्जा, लगानी र सापटीका व्यवस्था यसमा भए । र योगदानकर्ताले पनि सापटी पाउने बाटो लगानी कार्यविधिले खोलिसकेको छ ।

अब चाहिं ६० वर्षअघि पैसा नै लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था पनि एक हिसाबले हटेको छ । यति मात्र नभई गरिरहेको काम छोड्यो भने केही पनि नपाउने भन्ने कुरा पनि हामीले कार्यविधिमार्फत नै सम्बोधन गरेर अघि बढ्न खोजिरहेका छौं ।

योबीचमा योगदान रकम दैनिक रूपमा बढ्दो क्रममा छ । रोजगारदाता र श्रमिक आवद्ध हुने क्रम पनि दैनिक रूपमा बढिरहेको छ । कार्यविधि संशोधन भइसकेपछि जुन श्रमिक र रोजगारदाताका गुनासा थिए, ती अधिकांश सम्बोधन हुने अवस्थामा गएकाले आगामी दिनमा यसमा समावेश भएर आउनेको संख्या बढेर जानेछ ।

तपाइँले कार्यविधिदेखि विभिन्न कुरा संशोधन भइसकेको त भन्नुभयो । खासगरी के–के कुरा सम्बोधन भएको छ अहिलेसम्म ? अनि के–के संशोधन तथा सम्बोधन हुने तयारीमा छ ?

सबैभन्दा पहिले त कोषमा जम्मा हुने पैसा कहाँ लगानी हुन्छ र श्रमिकले जम्मा गरेको पैसाबाट के प्रतिफल पाउने भन्ने ठूलो चासोका रूपमा हेरिएको छ । बैंकमा मुद्दती खातामा मात्र जम्मा गर्दा व्याजदर कम हुने भएकाले त्यसले दिने प्रतिफल एउटा स्थिर खालको हुने र कोषले जुन परिकल्पना गरेको थियो, परियोजनामा लगानी गर्ने, पूँजी बजारमा गर्ने लगानी र कतिपय अवस्थामा योगदानकर्तालाई दिने यहाँ जम्मा गरेको पैसाको प्रतिफल स्वरुप दिने विशेष सापटी भनेका छाै हामीले । त्यो दिने कुरा यसभित्र रहन्छन् ।

योगदानकर्ताले धितोमा आधारित बढीमा १ करोडसम्म घर कर्जा लिन पाउने, ७५ लाखको सीमा छ । त्यसपछि ३५ लाखसम्म शैक्षिक कर्जा भन्ने व्यवस्था छ र जम्मा १ करोड ननाघ्ने गरी यी कर्जाले सम्बोधन गर्छ । र अर्को कुरा चाहिं सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउनेहरू योभन्दा अगाडि अन्य अवकाशमा जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यहाँबाट धितोकर्जा पनि लिनुभएको छ भने उहाँहरूको कर्जा यहाँ स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कोषमा आवद्ध भइसकेपछि योगदानकर्ता अनिवार्य पेन्सनमा नै जानुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । उपदान लिएर जानसक्ने व्यवस्थामा पनि केही संशोधन भएको छ कि छैन ?

अब संशोधनको प्रक्रियामा रहेको कार्यविधिले सम्बोधन गर्दैछ । अझै कार्यविधि थप आकर्षक हुने पनि देखिएको छ । जो उपदानमा जान चाहिरहेका छन्, उनीहरूले पेन्सनमा जाने बेला उमेर हुँदासम्म स्वाभाविक रूपमा यो पेन्सन योजनामा पनि थप आकर्षण भइसकेपछि यसमा पुनर्विचार गर्ने अवस्था आउँछ ।

अर्को कुरा पेन्सनमा जानेले पनि सबै पैसा पेन्सनमा जाने व्यवस्था हुँदैन अब । यहाँ जम्मा गरेको पैसामध्ये केही पैसाबाट सापटी पनि लिन पाउने र कम्पनी छोडेर जाँदाखेरि त्यो पैसा झिकेर लिन पाउने व्यवस्था पनि गरिंदैछ ।

सरकारले निजी क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा बढी जोड दिने, तर सरकारी निकायमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई भने कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषमा समावेश गर्दा दोहोरो व्यवहार देखिएपछि सरकारकै अविश्वास भएको जस्तो देखिएन र ?

यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । सरकारी निकायमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी लोकसेवा आयोगबाट आफूलाई पोख्त सावित गरेर जागिर खान आएका हुन्छन् । स्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले स्वाभाविक रूपमा अरूभन्दा सुविधा राम्रो र बढी पाउनु स्वाभाविक हो ।

यद्यपि निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको सुविधा पनि कतिपय अवस्थामा स्थायी कर्मचारीको भन्दा धेरै छ । र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्यो भने स्थायी कर्मचारीको पेन्सन सञ्चालन गर्ने योजना छुट्टै र अन्य सबैको योजना छुट्टै सञ्चालनमा ल्याएको देखिन्छ ।

योगदानकर्ताले धितोमा आधारित बढीमा १ करोडसम्म घर कर्जा लिन पाउने, ७५ लाखको सीमा छ । त्यसपछि ३५ लाखसम्म शैक्षिक कर्जा भन्ने व्यवस्था छ र जम्मा १ करोड ननाघ्ने गरी यी कर्जाले सम्बोधन गर्छ ।

स्थायी कर्मचारीको हकमा सामाजिक सुरक्षा कोषले जुन किसिमका योजना र सुविधा जस्तै औषधि उपचार, स्वास्थ्य, मातृत्व सुरक्षा, अशक्तता, दुर्घटना र आश्रित परिवार भनेर निजी क्षेत्रलाई पनि श्रम ऐन बमोजिम सम्बोधन गरिएको छ ।

त्यसले खास गरेर के हो भने श्रम ऐन बमोजिम चल्ने व्यक्ति र संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने हो भने लोकसेवा आयोगमार्फत आउने कर्मचारी निजामती कर्मचारी ऐन अनुसार हुने हो । तर सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पाउने कतिपय सुविधा हेर्ने हो भने निजामती क्षेत्रमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीको भन्दा पनि अझ राम्रा खालका छन् ।

अझै पनि सरकारी सेवामै कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी किन अटाउन नसकेका हुन् ?

सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यो समेटिएकै हो । त्यसैअन्तर्गत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीको विवरण माग गरिसकेको छ । सम्भवतः यसै वर्षभित्र सबै सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी आवद्ध हुन्छन् भन्ने कोषको अपेक्षा छ ।

नियमानुसार २० प्रतिशत रोजगारदाताले र ११ प्रतिशत श्रमिकले आधारभूत तलबबाट कटौती गरेर जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि कतिपय रोजगारदाताले शतप्रतिशत श्रमिकबाट जम्मा गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कोषले केही गर्दैन ?

३१ प्रतिशत जम्मा गर्ने कोषको नीति होइन । यो श्रम ऐन २०७४ अनुसार नै कोषले कार्यविधिमा व्यवस्था गरेको हो । श्रम ऐन २०७४ को परिच्छेद १० को दफा ५२ देखि ५७ सम्म जुन व्यवस्था गरिएको छ, ५२ ले संचयकोषको व्यवस्था गरेको छ । र रोजगारदाताले आधारभूत तलबको १० प्रतिशत संचयकोष थप गरेर दिनुपर्छ भन्यो ।

५३ ले उपदान भनेर हरेक महिना ८.३३ प्रतिशतले हुन आउने रकम उपदानका रूपले दिनुपर्छ भन्यो । यसरी जम्मा १८.३३ प्रतिशत हुन पुग्यो । र १० प्रतिशत संचय कोषमा चाहिं श्रमिक आफैंले थप गर्ने भनेपछि त्यो जोड्दा २८.३३ प्रतिशत भयो ।

त्यसको साथसाथै औषधि उपचारका बारेमा पनि श्रम ऐनले बोलेको छ । औषधि उपचारमा ५०–५० प्रतिशत प्रिमियम भनेको छ । रोजगारदाता र योगदानकर्ता दुवैले प्रिमियम बुझाउनुपर्ने भनेको छ । दुर्घटना भयो भने कम्तीमा पनि ७ लाखसम्मको बीमा भने रोजगारदाता स्वयंले गरिदिनुपर्नेछ भनेर ऐनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन मात्र सामाजिक सुरक्षा ऐनले गरेको हो । यी सबै सामाजिक सुरक्षा योजनामा आइसकेपछि हुनेछ भनेर पनि ऐनमा नै प्रष्ट भनेको छ ।

र, कुन रूपमा कोषले जिम्मेवारी लिने भनेको त रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाएको हो । त्यही रोजगारदाताले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी स्थानान्तरण गरेर कोषमा नै ल्याएको पनि हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आएको छैन र त्यस्ता खालका समस्या परेका छन् भने श्रम ऐन बमोजिम त्यसको जिम्मेवारी रोजगारदाता कम्पनीले नै लिनुपर्छ । त्यसैले कानूनी रूपमा श्रमिकको जिम्मेवारी रोजगारदाताबाट कोषमा मात्र सरिआएको हो । अरु छुट्टै केही पनि भएको होइन । त्यसैले श्रम ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने काम मात्र कोषले गरेको हो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन अनिवार्य नै भनेको छ । तर पनि अझै अधिकांश रोजगारदाताले यसलाई स्वेच्छिक रूपमा लिने गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भइसकेपछि निजी क्षेत्रका श्रमिक सबै कोषमा आवद्ध हुने भनिए पनि अझै अन्य कोषमा गइरहेका छन् । किन त ?

यसमा त रोजगारदाता र श्रमिकको रुचिको कुरा पनि हो । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा के फाइदा लिन सकिन्छ र अन्य कोषमा आवद्ध हुँदा के फाइदा पाइन्छ भन्ने कुरा । समग्रमा हेर्दाखेरि ऐनको व्यवस्था अनुसार यो त्रिपक्षीय कार्यक्रम हो । यसमा रोजगारदातालाई बढीभन्दा बढी जिम्मेवार बनाइएको र बनाउन नै खोजिएको हो ।

योगदानकर्ता पछि गएर समस्यामा नपरुन् भन्ने नै सरकारको नीति हो । कोषले दिने सुविधा कानूनी रूपमा नै पाउने प्रत्याभूत गर्नका लागि नै सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएको हो ।

५३ ले उपदान भनेर हरेक महिना ८.३३ प्रतिशतले हुन आउने रकम उपदानका रूपले दिनुपर्छ भन्यो । यसरी जम्मा १८.३३ प्रतिशत हुन पुग्यो । र १० प्रतिशत संचय कोषमा चाहिं श्रमिक आफैंले थप गर्ने भनेपछि त्यो जोड्दा २८.३३ प्रतिशत भयो ।

कोष नयाँ र शुरुआती चरणमा रहेकाले आउनमा केही ढिलाइ भइरहेको पक्का हो । अनि लामो समयदेखि सबैजसो श्रमिक अन्य कोषमा आवद्ध भएकाले पनि उनीहरूलाई त्यहाँ रहेको पैसा कसरी ल्याउने, कोषमा आएपछि त्यहाँ रहेको पैसा पाइँदैन कि भन्ने चिन्ताले अझै पनि अन्य कोषमा नै बसिरहनुपर्ने बाध्यता छ । अब त्यो स्थिति हुँदैन । विस्तारै सुधार हँुदै गएको छ र सुधार हुँदै पनि जान्छ ।

हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषले नयाँ रोजगारदाता आवद्ध हुन जाँदाखेरि सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान सिफारिश गर्ने गरेका छन् । विस्तारै कार्यविधिभित्रका कुरा, ऐनमा भएका कुरा अरू र योजनामा केही समस्या र झन्झटिलो देखिएका कारण केही अन्योलता थियो, तर अब भने त्यो अन्योल हट्दै गएको छ । क्रमशः श्रमिकमा पनि सचेतना र जानकारी पुग्दै गएको छ । अब विस्तारै अन्य कोषमा जाने क्रम पनि रोकिन्छ र अन्य कोषमा रहेका श्रमिक पनि आउने क्रम बढ्दै जानेछ भन्ने हामीले आशा लिएका छौं ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले नै ल्याएको योजना कतिपय अन्य कोषले पनि पछिल्लो समय शुरु गर्न थालेका छन् । सरकारले फरक–फरक प्रकृतिको बनाउन खोज्ने तर फेरि एउटै योजना सञ्चालन गर्न खोजेको चाहिं किन ? 

त्यो मलाई पटक्कै पनि लाग्दैन । ऐनले नै कोषको कामलाई स्पष्ट पारिसकेको छ । कोषले ल्याएका जुन योजना छन् नि, यहाँले पनि कतिपयको रिपोर्टिङ नै गरिसक्नुभएको छ । दुई÷चार हजार योगदान गर्ने योगदानकर्ताको असामयिक निधन भयो भने दुई/चार लाख होइन, ४०/५० लाख नै उनका परिवारले जीवनभरिमा बुझ्न सक्ने, उनीहरूले चाहिं मासिक रूपमा मृत्यु भएको व्यक्तिको मृत्यु हुँदाका बखत पाइरहेको तलबको ६० प्रतिशत पाउने योजना त अन्यले दिएका योजनासँग तुलना नै गर्न सकिंदैन । मुख्य योजना नै यो हो नि !

अरू सानातिना योजना त अलिकति मिल्न पनि सक्छन् । परिवारमा कमाएर खुवाउने व्यक्तिको असामयिक निधन भयो भने त्यो परिवारभित्र सृजना हुने परिस्थितिको लागि त सामाजिक सुरक्षा योजना एउटा मल्हमपट्टी लगाउने बाटो बन्यो नि त ! अनि अर्को कुरा अहिलेसम्म कुन रोजगारदाता कम्पनीले आफ्नो श्रमिकको दुर्घटनाको सम्पूर्ण उपचार खर्च व्यहोरेको छ र ? कुनै श्रमिक पूर्ण रूपमा कामकै सिलसिलामा अशक्त भयो भने उसलाई जीवनभरि तलब कुन कम्पनीले दिएको छ ? छैन नि ! त्यही हो, सामान्य औषधि उपचार कुनै–कुनै कोषले शुरु गरेका छन्, यत्ति हो ।

औषधि उपचारमा कोषको योजनामा उपचार खर्च अलिकति कम छ, परिवारलाई समेटेको छैन । त्यो एउटा कुरालाई मात्र हेरेर हामीले त्यति धेरै भएका सुविधालाई लुकाउन मिल्दैन नि ! अनि कोषका बारेमा जानकारी दिन कमजोरी भएको पनि छ, सुरक्षा योजना र साक्षरताका बारेमा । तर योजना भने अरूसँग तुलना नै गर्न सकिंदैन ।

शुरुमा कोषले प्रचारप्रसारमा खुबै जोड दिएको थियो । कोषमा आवद्ध हुने समयसीमा नै तोकेर रोजगारदाता कम्पनीलाई ताकेता पनि गरेको थियो । तर अहिले भने कोष विस्तारै सेलाउँदै गएको जस्तो देखिन्छ । साँच्चिकै कोष सेलाएकै हो कि, के हो ?

यहाँले हेर्दाखेरि त्यो लागेको मात्र हो, सेलाएको भने होइन । पहिले हामी मज्जाले गयौं । अवस्था पनि जाने थियो । पछिल्लो समय एक वर्षदेखि कोभिड–१९ का कारण हामी बाहिर निस्केका छैनौं । फेरि हामीले कोष यस्तो हो, उस्तो हो भनेर एकोहोरो र जबरजस्ती लादेर पनि त हुँदैन ।

हामीले उनीहरूबाट कोषका योजनाका बारेमा जुन गुनासा आएका छन्, ती गुनासा एक तहमा सम्बोधन नगर्दासम्म फेरि हामी उही कुरा पढाउनु र उही पुरानो कुरा दोहो¥याउनुको कुनै अर्थ छैन भन्ने लाग्यो । हामीले चाहिं उनीहरूले दिएका सुझावलाई सकेसम्म समावेश गरेर लगानी कार्यविधि ल्यायौं ।

सुरक्षा योजनाको कार्यविधि संशोधनको तयारीमा छ । साथसाथै औपचारिक क्षेत्र मात्र आयो । सरकारी करार, ज्यालादारी र करारका कर्मचारी आएनन्, स्वरोजगार क्षेत्रलाई ल्याइएन, अनौपचारिक क्षेत्रलाई ल्याइएन भन्ने खालका जुन गुनासा आए, त्यसलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्यौं । सरकारले पनि त्यसै अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्यो ।

भनेपछि जो समेटिएका थिएनन्, उनीहरू समेटिने र जो समेटिएका थिए, उनीहरूको गुनासा सम्बोधन गर्ने, सापटीका कुरा उठाएकाले सापटी पाउने भन्ने कुरा समेटिसकेपछि त्यति धेरै पहिला हामीले गरेको जस्तो प्रचारप्रसार गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । संशोधन कार्यविधि आइसकेपछि एकपटक त्यसको सकारात्मक प्रभाव आम नागरिकमा विभिन्न मिडियाबाट पुर्याउन सक्छौं ।

यसकारण अब हामी कार्यविधि र समावेश नगरिएको पक्षलाई समावेश गरिसकेपछि प्रचारप्रसार र सुरक्षा योजनाको साक्षरता अघि बढाउँछौं ।

तर पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा आवद्ध भएका रोजगारदातादेखि श्रमिकसम्मले लामो समयदेखि योगदान नै नगरेको पनि देखिन्छ । तपाइँले नै भनेको तथ्यांकलाई आधार मान्दा कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकमध्ये ४४ प्रतिशत श्रमिकले मात्र योगदान गर्न थालेको देखिन्छ । किन यस्तो भइरहेको हो ?

अब यसलाई चाहिं गहिराइमा गएर हेर्दाखेरि मैले सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएर पैसा जम्मा गर्छु, मैले ६० वर्षसम्म पैसा झिक्न पाउँदिनँ, सापटी लिने व्यवस्था पनि छैन । त्यसकारण त्यो व्यवस्था लागू होस्, त्यसपछि हामी योगदान गर्न तयार छौं भनेर कुर्ने पनि धेरै छन् । अहिले जसले योगदान गरिरहनुभएको छ, २०७६ साउन १ गतेदेखिकै पैसा जम्मा गर्ने व्यक्तिले योगदान गरिरहनुभएको छ भने अहिले धेरै जना पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । उहाँहरू किन पर्खिरहनुभएको छ भनेर हामीले कारण पत्ता लगाएर त्यसको समाधानतिर जोड दिइरहेका छाै ।

फेरि अर्को कारण के पनि हो भने यहाँ पैसा जम्मा गरेर नियमित भइसकेपछि त कोषको दायित्व पनि शुरु हुने हो नि ! हाम्रो दायित्व योगदानकर्ताले योगदान नगर्दासम्म शुरु हँुदैन, दर्ता गरेर मात्र पनि भएन नि ! जसले कुरा बुझेर नियमित रूपमा योगदान गर्न शुरू गर्न थाले, उनीहरूलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा सामाजिक सुरक्षा कोषका योजनाबाट रकम पाउन थालिहाल्छन् ।

हामीले उनीहरूबाट कोषका योजनाका बारेमा जुन गुनासा आएका छन्, ती गुनासा एक तहमा सम्बोधन नगर्दासम्म फेरि हामी उही कुरा पढाउनु र उही पुरानो कुरा दोहोर्याउनुको कुनै अर्थ छैन भन्ने लाग्यो । हामीले चाहिं उनीहरूले दिएका सुझावलाई सकेसम्म समावेश गरेर लगानी कार्यविधि ल्यायौं ।

त्यसकारण भोलि एउटा यस्तो दिन पनि आउँछ कि, किन हामी सामाजिक सुरक्षा योगदानमा जोडिएनौं । ए हामीले अब जतिसक्दो चाँडो सामाजिक सुरक्षा योजनामा गइहाल्नुपर्छ है । यसमा जोडिएन भने त हाम्रो जीवन सुरक्षित छैन है भन्ने परिस्थिति सृजना गर्ने गरी कार्यविधि आयो भने त तपाइँले भनेका सबै प्रश्न कम हुँदै जान्छन् र हामीले जित्छौं । हामी त्यही जित्ने अभियानमा छौं ।

कोभिड–१९ का कारण धेरै रोजगारदाता कम्पनी बन्द भए । कतिपय श्रमिकको रोजगारी नै गुम्यो । यस्तो अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकका लागि कोषले के गर्न सक्यो ?

सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकले योगदान गर्न थालेको ८ महीना नपुग्दै कोभिड–१९ आइहाल्यो । कोभिड–१९ नेपालमा भित्रिएसँगै लकडाउन भयो । त्यसले गर्दा अधिकांश रोजगारदाता कम्पनी बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यसपछि सरकारले चैत, वैशाख, जेठ र असार गरेर ४ महीनाको रोजगारदाता र श्रमिक दुवैको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने ३१ प्रतिशत रकम सरकारले नै जम्मा गरिदिएको छ ।

अनि कोषमा आवद्ध हुन प्रेरित गर्ने भनेर जुन अन्यत्र जम्मा गर्दाखेरि ३ लाख अथवा ३३ प्रतिशत कर छुट भनेको छ नि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेलाई सरकारले ५ लाख अथवा ३३ प्रतिशत छुट पाउने भनेर जुन निर्णय गर्यो, मलाई लाग्छ यी दुई वटा राम्रा निर्णय भएका छन् ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई शुभारम्भ मात्र ग¥यो त्यसपछि हेरेन भन्ने जुन प्रश्न छ, त्यसलाई राम्रोसँग सम्बोधन गरेको देखिन्छ । त्यसकारण यो लकडाउन अवधिमा यी दुई/तीन वटा कुरामा हामीले केही गर्न सक्यौं भन्ने लाग्छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदान गर्नेमध्ये १६०० जनाले विभिन्न योजनामार्फत सेवा लिन थालिसकेको शुरूमा नै बताइसक्नुभएको छ । उनीहरू कोषका योजनाप्रति कत्तिको सन्तुष्ट अर्थात् खुसी छन् ? तपाइँले के बुझ्नुभएको छ ?

अब यसमा सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको पीडामा आँसु पुछ्ने वा आलो घाउमा मल्हमपट्टी लगाउने हो । पीडामा आँसु पुछ्ने वा आलो घाउमा मल्हम लगाउने कुरालाई हामीले देखाएर, फलानालाई यस्तो सेवा दियौं भनेर सुनाउनु नैतिक हिसाबले त्यति राम्रो मानिंदैन ।

र यसमा के छ भने जो–जसले जुन–जुन योजनाबाट जति–जति सेवा–सुविधा पाएका छन्, उनीहरूलाई सुविधा पाउनेको आत्माले सामाजिक सुरक्षा कोषका योजनालाई पक्कै पनि आशीर्वाद दिन्छन् ।

निरन्तर रूपमा आउने गरेको सेवाले आफ्ना बच्चाबच्चीलाई औपचारिक शिक्षा मात्र होइन, स्नातकोत्तर तहसम्म पढ्न पुग्ने गरी अहिले चाहिं जुन योजना ल्याएको छ, त्यसले गर्दा त्यो एउटा ज्ञानको ज्योति पीडित परिवारभित्र पुर्याउनका लागि र दैनिक जीविकोपार्जनमा समस्या परेको बेलामा उनीहरूलाई आर्थिक भरथेक गर्ने गरी कोषका जुन योजना आएका छन्, पक्कै पनि त्यसले राहत प्रदान गरेको देखिन्छ ।

कोषमा देखिएका समस्या धेरै सुधार हुँदै र हुने क्रममा छन् त भन्नुभयो । अझ प्रभावकारी र राम्रा योजना के छन्, जो सुधारिएर आउँदैछन् ?

अस्पतालमा ८० हजार र ओपीडीमा २० हजार गरेर एक लाख खर्च गर्न पाउने व्यवस्थालाई हामीले संशोधन गरेर अस्पतालमा नै गएर पनि एक लाख रुपैयाँसम्मको खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्दैछौं । जस्तो कुनै योगदानकर्ता वा उनको श्रीमती सुत्केरी भइन्, सुत्केरी हुँदाका दिनसम्मको औषधि उपचारको खर्च कोषले व्यहोर्ने तर सुत्केरी भएको अर्को दिनदेखि कोषले नव्यहोर्ने कार्यविधिमा थियो ।

यो व्यवस्था त एउटा मानवीय संवेदनामाथिको चोट हो नि ! हुन त यो कुनै ठूलो कुरा भएन, तर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर सुत्केरी भएको ६ हप्तासम्म उपचार खर्च पनि कोषले व्यहोर्नुपर्छ भन्ने कुरा अहिले समावेश गरेका छौं । त्यस्ता अलिकति नमिलेका कुरा पनि शुरूमा कार्यविधिमा आएका छन् । अहिले हामीले मसिनो रूपमा अभ्यासका क्रममा परेका गाँठोलाई फुकाउँदै गइरहेका छौं ।

जेहोस् अब हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा त आबद्ध नभई भएन है, होइन भने त बर्बाद पो भइन्छ, जतिसक्दो चाँडै कोषमा आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने अवस्था सृजना गर्दैछौं । त्यसैले अबको केही महीना नभए पनि केही वर्षमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेको ओइरो लाग्ने दिन आउनेछ ।