लुम्बिनी प्रदेशसभाका तीन वर्षः कानून बने, कार्यान्वयन भएनन्

रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापना भएको तीन वर्ष पुगेको छ । यो अवधिमा ५९ वटा कानून निर्माण भएका छन् । २०७४ माघ २१ गते लुम्बिनी प्रदेशसभाको स्थापना भएको थियो ।

प्रदेशसभामा पाँच वटा विधेयक विचाराधीन छन् । सेवा केन्द्र तथा पुनस्र्थापना केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन र सेवा तथा पुनस्र्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना सञ्चालन नियमन र व्यवस्था सम्बन्धमा बनेको विधेयक सामाजिक संसदीय समितिमा छलफलमा छ ।

२०७४ साल माघ २१ गते लुम्बिनी प्रदेशसभाको पहिलो बैठक भएदेखि हालसम्म ६ वटा अधिवेशन भएका छन् । ३०५ घण्टा १२ मिनेट समय खर्चिएका यी अधिवेशनमा ६५ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ५९ वटा विधेयक पारित समेत भएका छन् ।

सभामा प्रस्तुत विधेयकमध्ये नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषि सम्बन्धी चार वटा, पर्यटन, वातावरण, खानी, उद्योग, सहकारी, बालबालिकासँग सम्बन्धित १/१ वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएर ऐन बनिसकेका छन् ।

पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा १६ वटा विधेयक प्रस्तुत भएकोमा दुई वटा स्थानीय सरकार र बाँकी १४ वटा प्रदेश सरकारको संचालन तथा खर्च सम्बन्धी थिए । तेस्रो अधिवेशनमा नागरिकसँग सरोकार राख्ने मल, बीउविजन, पशु सेवा, पशु बधशाला, दाना सहकारी, प्रसारण, पर्यटन, खेलकुदजस्ता विधेयक पारित भएका थिए ।

कार्यान्वयनमा जोड दिन सभामुखको आग्रह

लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले संघीयताको विकास र संरक्षणमा सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन् । मुलुकको समृद्धि र जनचाहना पूरा गर्नका लागि संघीयताको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउँदै उनले कार्यान्वयनको पक्षमा थप जोड दिनुपर्ने औंल्याए ।

संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको गुनासो गर्दै उनले कतिपयले संघीयतामा आफूहरूलाई जबरजस्ती धकेलिदिएको भनी गलत टिप्पणी आउन थालेको बताए ।

संघीयता आर्थिक रूपमा महङ्गो व्यवस्था भए पनि जनताको अधिकार स्थापित गर्नका लागि उत्कृष्ट विकल्प भएको घर्तीले बताएका छन् । उनले महङ्गो व्यवस्था भयो भन्दैमा संघीयताका सबल पक्षहरूका बारेमा नजरअन्दाज गर्नु गलत भएको टिप्पणी गरे ।

तर सरकार सञ्चालन र माथिल्लो तहका निकायहरूका लागि आवश्यक पर्ने कानूनबाहेक सामान्य जनजीविकासँग सम्बन्धित कानून निर्माणले प्राथमिकता नपाउँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको स्वयं सरकारका प्रतिनिधिले स्वीकार गरेका छन् । हतारोमा कानून निर्माण गर्दा कार्यान्वयनको तहमा समस्या पर्ने हुँदा त्यसले दूरगामी असर पार्ने अधिकारकर्मीको भनाइ छ  ।

पुनरावेदन बार बुटवलका अध्यक्ष जोखबहादुर खत्रीले प्रदेशसभाले बनाएका एकल अधिकारका कानून कार्यान्वयन पनि किन हुन सकेन भन्ने विषयमा सोच्न जरूरी भएको बताए ।

उनले संघीय सरकारले समयमै कानून नबनाउँदा प्रदेशमा कानून बनाउन असहज भएको र अधिवक्ता युवराज कँडेलले प्रदेशसभामा तीन वर्षको अवधिमा ५९ वटा कानून निर्माण गरेर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सफल भए पनि सामान्य नागरिकले महसूस गर्ने खालका कानून निर्माण हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

जनअपेक्षाको बेवास्ता गर्ने गरी कानून निर्माण गर्ने क्रममा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूबीच राय संकलन तथा पर्याप्त रूपमा अध्ययन अनुसन्धान हुन नसक्दा संघीयताको औचित्य पुष्टि गर्न समस्या हुने गरेको पनि उनले बताए ।

उनले संघीय संरचनाको निर्माणसँगै आवश्यक कानून निर्माण तथा अधिकार बाँडफाँडले अझै पूर्णता नपाएको टिप्पणी गरेका छन् ।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका उपाध्यक्ष गोविन्द खनालले कार्य सम्पादनमा अगाडि देखिए पनि प्रदेशसभाले गर्न नसकेका कामको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्ने बताए । उनले नागरिकको अपेक्षाअनुसार प्रदेशको भूमिका नदेखिएको यथार्थता बुझेर प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाले कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बताए ।

हिउँदे अधिवेशन अनिश्चित

प्रदेशमा कानून निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने भए पनि प्रदेश सरकारले यसतर्फ चासो देखाएको छैन । लुम्बिनी प्रदेशमा हिउँदे अधिवेशनको कुनै सुरसार छैन । संसद विघटनले सत्तासीन नेकपाभित्र विभाजन आएपछि लुम्बिनीमा हिउँदे अधिवेशन अनिश्चित बनेको हो ।

असोज २० गते बजेट अधिवेशन सकिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट पारित र प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण यो अधिवेशनले टुंग्याएको थियो ।

हिउँदे अधिवेशन बजेट कार्यान्वयन, विभिन्न कानून निर्माण गर्नका लागि उपयुक्त समय मानिन्छ । प्रदेशका लागि आवश्यक कानून निर्माणको गति सुस्ताएको गुनासो छ । तर मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू नै नेकपाको ओली र दाहाल–नेपाल समूहमा विभाजित भएर कार्यकर्ता भेलामा व्यस्त छन् । प्रदेशका लागि करीब २०० कानून निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

अहिलेसम्म प्रदेशसभाबाट ५९ वटा कानून निर्माण भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताए । उनका अनुसार प्रदेशसभामा पाँच वटा विधेयक विचाराधीन छन् । सेवा केन्द्र तथा पुनस्र्थापना केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन र सेवा तथा पुनस्र्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना सञ्चालन नियमन र व्यवस्था सम्बन्धमा बनेको विधेयक सामाजिक संसदीय समितिमा छलफलमा छ ।

यसैगरी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा काम गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश पदक ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र विज्ञान प्रविधि तथा बहुप्राविधिक प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा दर्तामा छन् । यी विधेयकबारे संसदीय समितिमा छलफल हुनै बाँकी छ ।

नेकपा विभाजनपछि संसदीय समितिहरूको बैठक समेत बसेको छैन । संघीय संसद विघटन भएलगत्तै प्रदेश सरकारले समेत केन्द्रीय राजनीतिक माहोल हेर्न थालेकाले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने बारेमा कुनै तयारी नै गरेको छैन । तर, सरकार भने राजनीतिले प्रभाव नपारेको जिकिर गर्छ ।

‘संघीय सरकार र पार्टीको विभाजनले प्रदेशलाई असर गरेको छैन, हामीसँग बिजनेस पनि छैन’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री वैजनाथ चौधरीले भने, ‘एक दुई दिन मात्रै चलाएर लामो समय बन्द गर्न भएन, त्यसैले ढिलाइ भएको हा ।’ उनले कानूनले ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाउनुपर्ने भएकाले पनि सरकार संसदका लागि बिजनेस दिने गरी तयारीमा जुटेको बताए ।

नेकपा ओली समूहका नेता समेत रहेका मन्त्री चौधरीले अविश्वासको प्रस्ताव वा कुनै राजनीतिक उतारचढाव विना तत्कालै प्रदेशसभा नचल्ने प्रष्ट्याए ।

सरकारले कानून निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भए पनि त्यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । मन्त्री र मन्त्रालयका कर्मचारी समेतले कोरोना र नेकपा विवादको बहानामा कानून मस्यौदा निर्माणमा अल्छी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विश्वास पात्र रहेकाले प्रायः समय काठमाडौंमै बिताउँछन् । अहिले त झन् नेकपामा विभाजन भएपछि ओली समूहको भेलालाई सम्बोधन गर्न देश दौडाहामा छन् । यस कारण पनि प्रदेशसभा सञ्चालनबारे सरकारको चासो नभएको नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश विपक्षी दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले बताए ।

संसदलाई नागरिकको थलोका रूपमा लिने भएकाले तुरुन्तै प्रदेश संसद चल्नुपर्ने सांसदहरूको माग छ । संघीय संसद विघटन भएको बेला प्रदेशसभा चल्दा जनताको विषयमा छलफल गर्न सकिने बताए । ‘संसदलाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो’ उनले भने, ‘फागुनको पहिलो सातासम्म हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्छ, हामी छलफलमा जुट्छौं ।’

चार महिनादेखि संसद नचल्दा सांसदहरू फुर्सदिला भएका छन् । कानून निर्माणले तीव्रता नपाएकाले प्रदेश सरकारका कैयौं काम प्रभावित भएका छन् । संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने कानून निर्माणमा ढिलाइ हुँदा पनि त्यसको प्रभाव परेको छ ।

कानून निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने भएकाले तत्काल संसद चलाउनुपर्ने जसपाकी प्रदेश सांसद कल्पना पाण्डेको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयन, जनताका समस्याबारे संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन नपाएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनकै कारण लुम्बिनी प्रदेशसभा सञ्चालनमा बाधा पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।