औद्योगिक ग्राम निर्माण प्रक्रिया कागजमै सीमित, तीन वर्षमा पनि जग्गाको टुङ्गो लागेन

काठमाडौं । तीन वर्षमा अघि नेपाल सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्रामको घोषणा गरेपनि अझैसम्म त्यसको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

ताप्लेजुङको स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि तीन वर्षसम्म जग्गा उपलब्ध भएको छैन । नेपाल सरकारको एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा छ ।

पहिलो चरणमा ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउँपालिका, आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका र सिरिजङ्घा गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि छनोट भएको थियो ।

औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको दुई वर्ष पूरा भएर तीन वर्ष हुँदैछ । तीन वर्षमा पनि औद्योगिक ग्रामको उपलब्धि शून्य प्रतिशत नै छ ।

मैवाखोला गाउँपालिका औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक ३० रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध हुन नसकेकाले प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको मैवाखोला गाउँपालिकाका प्रवक्ता थर्ककुमार चोङवाले बताए ।

उनले भने ३० रोपनीसम्म जग्गादाता तयार भएका थिए तर पछिलो औद्योगिक ग्राम कार्यविधिले ४० रोपनी जग्गा आवश्यक पर्ने भनेपछि अहिले अन्योल भएको छ ।

कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल भएको तर औद्योगिक ग्रामका लागि निःशुल्क एकैठाउँमा ४० रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न समस्या भएको मैवाखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवी तुम्बापोले बताए ।

आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक ३० रोपनी निःशुल्क जग्गादाता तयार भएको गाउँपालिकाका उपाअध्यक्ष मञ्जु भण्डारीले बताइन् ।

जग्गादाता एक जना जिल्ला बाहिर भएकाले औद्योगिक ग्रामका लागि जग्गा दर्ता अलि समय लागेको उपाअध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिइन् ।

आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा तयार गरिसकेकाले मालपात कार्यालयमा गएर जग्गा पास गर्न मात्र बाँकी रहेको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वनाथ सिटौलाले बताए ।

औद्योगिक ग्रामका लागि जग्गाको प्रारम्भिक अध्ययन आगामी २६ गते घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रतिनिधि र स्थानीय जनप्रतिनिधिले गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष सिटौलाले जानकारी दिए ।

सिरिजङ्घा गाउँपालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि विगत दुई वर्ष अगाडि नै आवश्यक कागजात घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा पेश गरेको तर अहिलेसम्म ग्रामको विषयमा घरेलु तथा साना उद्योगले प्रतिक्रिया नदिएको सिरिजङ्घा गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष उर्मिला थेबेले बताए ।

ताप्लेजुङमा पहिलो चरणमा तीन स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि छनोट भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय ताप्लेजुङका उद्योग अधिकृत देउप्रसाद तामाङले बताए ।

उनका अनुसार सिरिजङ्घा गाउँपालिकाले सामूदायिक वनको जग्गाको लालपुर्जा पेश गरिएको र सामुदायिक वनको जग्गामा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न नहुने भएकाले अहिले कुनै काम अगाडि बढ्न नसकेको तामाङले जानकारी दिए ।

स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ औद्योगिक ग्राम निर्माणको प्रक्रिया बढाइएको हो ।

यस्ता उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनले रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । साना उद्योगलाई एकीकृत गर्नका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी जिल्लामा कम्तीमा ३०, पहाडी जिल्लामा ४० रोपनी जमिनको व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, तराईमा भने सात बिघा जमिन चाहिने छ । जग्गा व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्ने छ । यसको स्वामित्व पनि स्थानीय तहकै हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिका अनुसार औद्योगिक ग्राममा प्रशासनिक तथा सेवा केन्द्र, हरियाली क्षेत्र, मूल सडक तथा सहायक सडक क्षेत्र, खुला मैदान तथा उद्यान, पार्किङ, लोड, अनलोड, स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

कूल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत क्षेत्रमा उद्योगका लागि प्लट स्थापना गरिने छ । सातदेखि १० प्रतिशतमा हरियाली क्षेत्र बनाइने छ । विपतमा परेकाको उद्धार तथा तत्काल राख्न तीनदेखि पाँच प्रतिशत क्षेत्रको प्रयोग गरिन्छ ।

औद्योगिक ग्राममा बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्रीकक्ष, शौचालय र स्नानगृह रहने उल्लेख छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, क्यान्टिन यहीभित्र रहन्छ भने उद्योग स्थापनाका लागि प्लट निर्माण गरिनेछ ।

गोदामघर, पानी आपूर्ति, ११ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइन, सडक बत्ती रहने उल्लेख छ । औद्योगिक ग्राम प्रवेशमार्गको बाटो कम्तीमा १० मिटरको हुनेछ । स्थानीय तहले राष्ट्रिय भू–उपयोग नीतिअनुसार जग्गा छनोट गर्नुपर्ने छ । यो ग्रामभित्र सम्पूर्ण उद्योग अटाउनेछन् ।

जग्गा छनोट गर्दा स्थानीय तहमा रहेको खाली, नदी तथा खोलाले धार परिवर्तन गरेर छाडेको, सामुदायिक वनले ओगटेका, पर्ति, नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गालाई उपयोग गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तो जग्गा नभएको खण्डमा मात्रै निजी जग्गा खरिद गर्ने र त्यसमा स्थानीय तहले लगानी गर्ने उल्लेख छ । सम्पूर्ण योजनासहित स्थानिय तहले प्रदेश मन्त्रालयमा अनुरोध गरेपछि प्रदेश मन्त्रालयको सिफारिसमा केन्द्र सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि मात्रै औद्योगिक ग्राम घोषणा हुनेछ ।

घोषणापश्चात यसको स्वामित्व स्थानीय सरकारको हुने उल्लेख छ । ग्राममा डेरी, मह, चिया, कफी, फलफूल, जडीबुटी, काठ तथा बाँसजन्य फर्निचर उद्योग, रेशामा आधारित उद्योग स्थापना गरिने छ ।

स्थानीयस्तरमा उत्पादन हुने कच्चा पदार्थ, ऊर्जामूलक, सेवामूलक उद्योगलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । ग्रामभित्रको जग्गा उद्यमीले भने भाडामा उपभोग गर्न पाउनेछन् । तर स्थानीय तहले ५० प्रतिशतसम्म छुट दिनसक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।