सुदूरपश्चिम प्रदेश: ६ महिनामा ३ विधेयक दर्ता, संवैधानिक संकट टार्न मात्रै अधिवेशन आह्वान

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी माघ २६ गते विधेयक अधिवेशनका रुपमा बुझिने हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको छ । तर, बजेट अधिवेशन सकिएको ६ महिनामा ३ वटा विधेयक मात्रै प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रामसिंह धामीका अनुसार ३ वटै विधेयक भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दर्ता गरेको हो ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको बिउ बिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएका छन् ।

६ महिनाभित्र अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण मात्रै माघ २६ गते अधिवेशन आह्वान गर्न लागिएको सांसदहरुले बताउँदै आएका छन् ।

‘सरकारले विधेयक बनाउन चासो दिएको देखिँदैन’ नेकपा सांसद महेशदत्त जोशीले भने, ‘अहिले उद्योग वनसम्बन्धी धेरै कानून आवश्यक देखिएको छ । तर, सरकारले संसदमा पेश गर्न सकेको छैन ।’

उनले कानुन पारित भइसकेपछि कार्यान्वयन गराउने विषयमा पनि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।

‘कानुन कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि र नियमावली बनाउनु पर्छ सरकारले त्यता पनि ध्यान दिएको छैन’ उनले भने ।

नेकपाकै अर्का सांसद पूर्णा जोशीले पटक पटक सरकारलाई आवश्यक विधेयक तयार गर्न दबाब दिइरहेको बताइन् ।

‘हामीले सबै मन्त्रालयले आवश्यक विधेयक बनाउनु पर्छ भनेका छौं’ सांसद जोशीले भनिन् ‘संसद् कामविहीन हुन नदिन पहल गरिरहेका छौँ ।’

छैठौं अधिवेशनसम्म प्रदेशसभामा दर्ता भएका ४४ विधेयकमध्ये ४२ विधेयक पारित भएका थिए ।

‘सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘प्रदेश बालबालिकासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ भने विषयगत समितिमा छलफलमै रहेको छ ।

फुर्सदिला सांसद

संसद् बन्द भएपछि प्रदेशसभा सदस्य फुर्सदिला भएका छन् ।

‘पार्टीको कामले हामी केही व्यस्त भयौं तर, सरकार र सदनको धेरै काम हुन सकेन’ सांसद जोशी भन्छिन्, ‘केही योजनाहरू अनुगमन भएपछि यो बेला हामी फुर्सदिला नै रह्यौँ ।’

प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले पनि संसद् सुचारु नहुँदा आफूहरू फुर्सदमा रहेको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद कुमारी नन्दा बमले यो अवधिमा सदनको काम नभए पनि जनतासँग छलफल गर्न पाएको बताइन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति समेत रहेकी सांसद बमले भनिन्, ‘सांसदहरु आफ्नै काममा व्यस्त हुनाले समितिको बैठक समेत प्रभावित भएको छ ।’