‘ओलीले पूर्वलडाकुलाई जग्गा र पैसा दिने लोभ देखाएका छन्, तर दिँदैनन्’

नेकपा विभाजनको असर कर्णाली प्रदेश सरकारमा पनि परेको छ । पार्टी विभाजन हुनअघि नै संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गरेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई अहिले सरकार टिकाइराख्न उति कठिन छैन । तर आफ्नो पक्षका सांसद जोगाउन उनलाई चुनौति छ ।

गएको असोज २५ गते दलकै १८ जना नेताले कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुुर शाही विरुद्ध नेकपा संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरे । अविश्वासको प्रस्ताव त्यतिबेला दर्ता भयो जतिवेला केन्द्रमा ओली–प्रचण्डको सम्बन्ध एकदमै तातिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफू विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावलाई नेपाल पक्षका भनिने सांसदलाई मन्त्री बनाउने सहमतिमा आफूतिर ल्याएर सुल्झाए । नेपाल पक्षका सांसद उनीतिर आएसँगै उनीसँग पनि १८ जना सांसद भए र कर्णाली सरकार ढल्नबाट जोगियो । पार्टी टुट्ने र फुट्ने अवस्थामा पुगेको त्यो समयमा कर्णालीको घ्यू–थपाइले अझ उत्कर्षमा पुर्‍यायो । जसको फलस्वरुप पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीको त्यो कदमपछि अहिले प्रचण्ड–नेपाल निकटका मुख्यमन्त्रीका रूपमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही कायम छन् । उनीसँग अहिले ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा २२ जनाको साथ छ । सत्तारुढ नेकपामा ओली पक्षमा सभामुख राजबहादुर शाहीसहित ११ जना छन् भने मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा २२ जना सांसद छन् । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका ६ जना र राप्रपाको एक जना सांसद रहेका छन् ।

कर्णालीमा अहिले राजनीति तातिएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीदेखि अन्य सबै नेताहरू गाउँगाउँमा पुगिरहेका छन् । नेकपा विभाजनपश्चात् कार्यकर्ता आफ्नो पक्षमा देखाउन नेकपाका दुवै पक्ष लागिरहेको सन्दर्भ छ । गएको असोजमा पत्रद्वारा अन्त्य गरिएको बर्खे अधिवेशनपश्चात् प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अहिलेसम्म सुचारु भएको छैन ।

मुख्यगरी नेकपाभित्र विभाजन आएको बेलामा मुख्यमन्त्री शाहीसँग हामीले अहिलेको वर्तमान कर्णालीको अवस्था, सरकार पुनर्गठन, प्रदेशसभा आह्वान, कर्णालीको विकास निर्माण जस्ता विषयमा झण्डै एक घण्टा कुराकानी गरेका छौं । नेकपामा आएको विभाजन, यसले प्रदेश सरकारमा पारेको प्रभाव र भावी रणनीतिबारे मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसँग नेपाल प्रेसका शेरबहादुर थापाले गरेको कुराकानी, नेपाल टकमा :

अहिले नेकपामा आएको विभाजनको चुरो कारण के हो ?

अहिले पार्टीमा जे–जसरी विभाजन आयो राजनीतिक रूपमा त्यो सबैले बुझ्न जरूरी छ । वर्तमान सरकार पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा संचालित छ । पहिलो कुरा, पार्टी चुनावमा जाँदाको घोषणापत्र अनुसार सरकारले काम गर्न सकेन भन्यौं ।

दोस्रो कुरा, काम गर्दा पार्टीसँग समन्वय नगरी, स्वेच्छाचारी ढंगमा, पार्टी नै नभएको तरिकामा ओलीले काम गर्नुभयो । कम्तीमा सरकार पुनर्गठन गर्दा, राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पार्टीसँग सल्लाह लिनुपर्थ्याे ।

तेस्रो कुरा, उहाँमा पार्टी अनुशासन देखिएन । मनपरी अभिव्यक्ति दिने बानी देखियो । पार्टी विपरीत काम गर्ने बानीमा कुनै परिवर्तन आएन । उहाँमा ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने अभिमान देखियो ।

पार्टीको सचिवालय बैठक पटक–पटक बस्यो । त्यो बैठकमा पनि उहाँ उपस्थित हुनुभएन । बालुवाटार भित्रै बैठक राख्दा पनि नआउने स्थिति सिर्जना भयो । उठेका विषयमा जवाफ दिनुको साटो टाढा–टाढा भाग्नुभयो ।

पार्टीबाट भागेर, छलेर, बहानावाजी गरेर कहाँ जान सकिन्थ्यो र ? त्यसपछि पार्टीको स्थायी समिति बैठक बसिरहेको समयमा बैठकबाट निस्केर हत्त न पत्त संसद स्थगित गर्नुभयो । उहाँले त्यसपछि अध्यादेश ल्याउन थाल्नुभयो । त्यो गर्नुको मुख्य कारण के हो भनेर पार्टीमा बुझाउनुपथ्र्यो । त्यही विषयमा व्यापक आलोचना हुँदा उहाँले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नुभयो । नगर्नुस्, रोक्नुस् छलफल गरौंला भन्दाभन्दै पनि उहाँ रोक्न तयार हुनुभएन ।

हामीले सोच्यौं उहाँमा इमानदारिता छ । रूपान्तरण हुनुभयो । अहिलेको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नुभयो । त्यो स्वीकार गरेर नै पार्टीको एकता भयो । पार्टीको नेतृत्व गर्नुभयो भन्ने पार्टीको सिंगो बुझाइ भयो ।

मिलेको बेलामा सबै ठीक, नमिल्दा सबै बेठीक भन्ने त हुँदैन होला नि !

हामीमा पहिले नै आशंका थियो । उहाँको बानी परिवर्तन हुनसक्छ । उहाँ कतै यो गणतन्त्रको विपरीत निर्णय त गर्नु हुन्न भन्नेमा शंका नै थियो । उहाँ आफैंले जनआन्दोलनको समयमा नेपालमा राजतन्त्रको विकल्पमा गणतन्त्र आउनै सक्दैन भन्नुभएको थियो । उहाँ कम्युनिष्ट हो, एमाले हुनुहुन्थ्यो । राजतन्त्रको विरोधमा उहाँ कहिल्यै आन्दोलनमा जानुभएन । उहाँले उल्टै ‘नेपालमा राजतन्त्र जानु र गणतन्त्र आउनु भनेको वयलगाडामा चढेर अमेरिका जानु हो’ भनेर भन्नुभयो ।

संघीयताको पक्षधर उहाँ होइन । त्यसमा जानै हुन्न भनेर उहाँले भन्नुभयो । समावेशिताका कुरामा पनि उहाँ असहमत हुनुहुन्थ्यो । उहाँ अगाडि भएकालाई अवसर दिऊँ भन्ने तर हामीले पछाडिबाट बाँडेर ल्याऔं भन्यौं । अगाडिकालाई त पुगेकै छ नि भन्यौं ।

पछिपरेका जाति, लिंग र भूगोललाई अगाडि ल्याउन समावेशी सिद्धान्तका आधारमा व्यवस्था गरेर लैजाऔं भने तापनि बारम्बार अस्वीकार गर्नुभएको थियो । त्यसको मतलब बोल्नै नजान्ने, दलित, महिला जस्ता मान्छेको सहभागिताको साटो अमेरिका पढेकाहरूलाई ल्याउनुपर्छ भन्ने धारणा उहाँमा थियो । त्यो अहिले पनि छ । त्यसैले उहाँसँग हाम्रो अहिले पनि वैचारिक भिन्नता छ ।

प्रचण्ड र माधव नेपाललाई छिटो पदमा पुग्न परेकाले पार्टीमा विभाजन आएको आरोपलाई के भन्नु हुन्छ ?

प्रधानमन्त्री हुनका लागि, अध्यक्ष हुनका लागि पार्टीमा विभाजन आयो भनेर भन्ने कुरा गलत हो । मुख्य कुरा राजनीतिक विचारधारा नै हो । अहिले पनि विचार मिलेको छैन नि !

अब एकता सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीले आत्मैदेखि अहिलेको व्यवस्थालाई स्वीकार गर्नुपर्छ । संविधानलाई स्वीकार गर्ने, पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशालाई स्वीकार गर्ने काम गर्नुप¥यो उहाँले । त्यसपछि मात्रै एकठाउँमा आउन सकिन्छ । त्यही भएर मात्रै पार्टीमा विभाजन आएको हो ।

सिंगो केन्द्रीय समितिले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष गलत बाटो हिंड्नुभयो भनेर निष्कर्ष निकाल्यो । त्यही भएकै कारण ४४१ सदस्यमध्ये ३२५ जना प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा आए । अर्को अध्यक्ष रहेको समयमा १०० थपघट गए । ती कस्ता मान्छे गए भने उहाँका स्पेशल मान्छे हुन् । विचार भन्दा पनि उहाँसँगै सती जानसक्ने मान्छे मात्रै ओलीतिर गए । केपी ओलीको जीवन अन्त्यसँगै उनीहरूको पनि राजनीति अन्त्य हुन्छ ।

उहाँ कमजोर हुनुभयो । नाटकीय शैलीमा आफूलाई कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा लागेर उहाँले विधान विपरीत २५०० जनाको कमिटी बनाउनुभयो । ठाउँठाउँमा शपथ गराउँदै हिंडनुभयो, खुलामञ्चमै शपथ गराउनुभयो ।

त्यसपछि यताका केही माओवादी र जनमुक्ति सेनालाई पनि त्यही पद देखाएर यताका पदलिप्त, पदलोलुपहरूलाई आफूसँग लिनुभयो । पदले छटपटाएका व्यक्तिहरू त्यहाँ गए । बादललगायत ओलीमा गएकाहरू सबै पदका लोभी नै हुन् ।

पूर्वलडाकु त सबै ओली टिममै लागे नि ?

म कर्णालीको छैटौं र सुदूरपश्चिमको सातौं डिभिजनको कमाण्डर पनि भएको थिएँ । दुइटै डिभिजनका कुनै पनि कमाण्डर ओली पक्षमा गएका छैनन् । लिनका लागि ओली पक्षले धेरै कसरत गरेको छ ।

ओली पक्षले एक–एक कट्टा जमीन दिन्छौं, जमीन नलिए पैसा दिन्छौं भन्ने प्रलोभन कमाण्डरहरूलाई दिइरहेको साथीहरूले मलाई सुनाएका छन् । पद जे चाहिन्छ दिने भन्दै प्रलोभन दिइँदै आइएको छ ।

बहिर्गमित जनमुक्ति सेनालाई सर्वोच्चले रोकेको राहत रकम दिलाउँछौं भन्दै आउनुभएको छ । सेवासुविधा, पैसा जति पनि दिन्छौं भन्दै आउनुभएको छ तर कोही पनि ओली पक्षमा गएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हुँदा सेनाका परिवारलाई दश लाख दिने भन्ने निर्णय भयो । त्यतिखेर ओलीले नै रोके । हिजो बहिर्गमनमा परेका साथीहरूलाई पैसा दिने भन्यौं, उनीहरू फेरि अदालत जानुभयो र रोक्न लगाउनुभयो । जनमुक्ति सेनाका साथीहरूलाई पैसा दिने कुरामा जति सकिन्छ रोक्न लाग्नुभयो ।

यही भावना उहाँमा थियो भने त त्योभन्दा बढी दिन सिफारिश गर्नुपथ्र्यो । त्यतिखेर नराख्ने, अहिले आफ्नो पक्षमा उभ्याएर विपक्षीका विरुद्धमा उभ्याउन सकिन्छ कि भनेर भाडाका मान्छे बनाएर प्रयोग गर्ने ओलीको रणनीति सबै लडाकुले बुझेका छन् । ओलीको जालमा पर्न कोही जाँदैनन् । जनमुक्ति सेनालाई, घाइतेलाई, शहीद परिवारलाई ओलीको ब्रह्मले कहिल्यै माया गर्दैन, घृणा गर्छ ।

तपाईंले पनि कर्णालीमा पूर्वलडाकुका लागि केही गर्न सक्नुभएन, अरूलाई मात्रै दोष ?

घाइते, अपांगलाई उपचारका लागि बीचमा सपोर्ट गरेका छौं । नियमित औषधि सेवन गर्ने बिरामीलाई लाग्ने उपचार खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरिसकेका छौं । अझ हामीले एक जना कुरुवासहितको खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेका छौं ।

कर्णालीमा १०० जति प्यारालाइसिस भएका लडाकु र करीब ५०० जति घाइते हुनुहुन्छ । उहाँहरू सरकारको सम्पर्कमा आई उपचार गर्न जानुभयो भने खर्च सरकारले व्यहोर्छ ।

स्थायी रूपमा कानून बनाई यहाँका घाइते, अपांगहरूलाई स्थायी रूपमा नै व्यवस्थापन गर्ने भन्दै हामीले प्रदेशसभामा पेश गरिसकेका छौं । घाइते अपांग पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्छौं र प्रत्येक वर्ष त्यसका लागि बजेट अलग्गै व्यवस्थापन हुन्छ । अर्काको सहारामा बाँच्ने घाइते अपांगलाई केन्द्रमा नै ल्याएर राख्ने र अन्य काम गर्न सक्नेलाई उनीहरूको चाहना बमोजिम काम गर्न सहयोग गर्ने नीति ल्याउँछौं । त्यसका लागि तालिमको व्यवस्थापन गर्छौं र आवश्यक रुपैयाँ पनि दिन्छौं ।

दलित, युवा र महिला लक्षित कार्यक्रम ल्याएका छौं । सहुलियत ऋण दिने भनेका छौं । यसमा व्यवसायलाई नै धरौटीमा राखेर पैसा सहयोग गर्ने नीति ल्याएका छौं । अहिले १७ करोडको स्याउ र ओखरको बेर्ना ल्याउन लागेका छौं । भेडाबाख्रा दिने, अन्य वस्तु पनि दिएर व्यवसाय गर्न हामी उत्प्रेरित गर्छौं । पाँच लाख रुपैयाँ दिएको खण्डमा एक वर्षमा नै सकिन सक्छ । हामी उहाँहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छौं ।

तपाईं प्रधानमन्त्रीले बोलाएको विकास परिषद्को बैठकमा पनि सहभागी हुनुभएन । किन ?

त्यो बैठकको जानकारी मलाई एकदम ढिलो समयमा आएको थियो । दोस्रो कुरा, आमन्त्रित सदस्यको रूपमा मुख्यमन्त्रीलाई राखिएको छ । मुख्यमन्त्रीको पदीय स्टाटसलाई त्यहाँ ख्याल गरिएको छैन । तेस्रो, अस्तिको कुरामा जान सकिएन । त्यो कुनै रिजेक्ट गरेर नगएको होइन, काम परेका कारण नगएको हो ।

असोजमा स्थगित भएको संसद अधिवेशन कहिले शुरू गर्नुहुन्छ ?

आगामी फागुनमा अधिवेशन शुरू हुन्छ । हामीसँग त्यहाँसम्म सदन बोलाउनका लागि समय बाँकी छ ।

सरकार पुनर्गठन कहिले गर्नुहुन्छ ?

वैशाखसम्म गर्ने कि भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ ।

आगामी वर्षको बजेटपछि अन्य मन्त्रीलाई विदा दिएर नयाँ मन्त्री ल्याउने तयारीमा हुनुहुन्छ भन्ने हल्ला छ नि ?

यसबारेमा हामीले अहिले नै टुंगो लगाएका छैनौं । बजेटपछि गर्ने कि अहिले तुरुन्तै गर्ने, अथवा खाली भएको मन्त्रालय र एक दुई अरू मन्त्रीको ठाउँमा नयाँ मन्त्री ल्याउने वा सबै खाली गर्ने कि भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ । यसबारेमा पार्टी र हामीबीचमा छलफल चलिरहेको छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने समयमा यिनै मन्त्रीले गर्ने र आगामी बजेट ल्याउन नयाँ मन्त्री ल्याउने भन्ने कुरा चलेको छ । त्यो भनेको वैशाखसम्म हो ।

भनेपछि ओली पक्षका मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ ?

उहाँहरू, हामी र पार्टी बस्छौं । को मन्त्री हुने, कसरी सरकार चलाउने भन्ने बारेमा छलफल हुन्छ । हामी कसरी नयाँ साथीलाई समेट्ने भन्ने गृहकार्यमा छौं । अहिले नै यो गर्ने वा त्यो गर्ने भन्ने निर्णयमा हामी पुगेका छैनौं ।