गलत विवरण पेश गर्नेलाई मात्र होइन जनप्रतिनिधिलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं : मन्त्री तुम्बाहाङफे (भिडियो)

धेरै पटक भूमिहीन समस्या समाधान गर्नका लागि आयोग बने । तर जागिर पकाउनबाहेक कुनै पनि आयोगले काम गर्न सकेनन् । तर, वर्तमान सरकारले भने कानून निर्माण गरेरै पहिलो पटक भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर काम अघि बढाइसकेको छ ।

तत्कालीन भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आयोग गठन गरे पनि त्यसले पूर्णता पाउनमा ढिलाइ भइरहेको थियो । त्यति नै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन मन्त्री अर्याललाई कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

उनले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनाभित्रै ७७ वटै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका तीन/तीन सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गर्न सफल भएकी छन् । भर्खरै मन्त्रालय सम्हालेकी उनै मन्त्री तुम्बाहाङफेसँग आयोगले पूर्णता पाएपछि कसरी काम हुँदैछ भनेर नेपाल प्रेसका लागि केशव भुलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

आयोगलाई समयमा नै काम गराउनका लागि मन्त्रालयले कसरी सहजीकरण गरिरहेको छ ?

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग हामीले यसअघि नै गठन गरिसकेका छौं । त्यसपछि आयोगले नेपालका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर कामलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया थियो । आयोगलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सबै स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्ने गरी आफ्नो प्रक्रियालाई अघि बढाउनुहोस् भनेर निर्देशन दिइसकेपछि आयोगले स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढायो ।

अहिले आयोगले सबै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यस प्रक्रियालाई अघि बढाइरहँदाखेरि सरकारले ७७ जिल्लामा गठन गर्नुपर्ने भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका पदाधिकारी पनि नियुक्त गरिसकेको छ । यसो हुँदा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पूर्णता पाएको छ । एक अध्यक्ष, एक सदस्य र एक विज्ञ सदस्य गरी तीन सदस्यका दरले ७७ जिल्लामा २ सय ३१ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेर जिल्ला समिति गठन गर्ने प्रक्रिया टुंग्याइसकेका छौं । सबैको नामावली हामीले राजपत्रमा प्रकाशित पनि गरिसकेका छौं ।

७७ जिल्ला समिति गठन हुँदा तीन जिल्लामा मात्र दलित अध्यक्ष र ६ जिल्लामा महिला अध्यक्ष नियुक्त गर्नुभयो । किन समावेशी नबनाउनुभएको हो ?

यहाँले उठाउनुभएको प्रश्न सही हो । यसअघि देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन हुँदा एक जना पनि दलित सदस्य नियुक्त नभएको भनेर विरोध भएको थियो । अहिले पनि दलित अधिकारकर्मीले यो प्रश्न गर्दै आउनुभएको छ । तर अब पाँच जनाको आयोग गठन गर्दा सबैको प्रतिनिधित्व गराउन मुस्किल नै हुन्छ ।

अनि अर्को कुरा कुनै विशेष समुदायको काम गर्दा त्यसै समुदायको व्यक्ति हुँदा मात्र काम हुन्छ भन्ने पनि होइन । अन्य समुदायको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व भए पनि जुन वास्तविक समस्या छ, त्यो समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । कहिलेकाहीं त्यसै समुदायको व्यक्ति विज्ञ नभेटिन पनि सक्छ । त्यसै अनुसार हामीले आयोगका पाँच जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो ।

अब अहिले जिल्लाको हकमा कुरा गर्ने हो भने सकेसम्म हामीले जसलाई अध्यक्ष, सदस्य र विज्ञ नियुक्त गर्‍यौं, सबै समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी समावेशी बनाउने प्रयास गरेका छौं । त्यसमा पनि फेरि एउटा जिल्लामा तीन जनालाई मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन फेरि पनि मुस्किल नै हुन्छ र भयो पनि ।

एउटा जिल्लामा तीन जनामा सबै समुदायको चाहेर पनि समावेश गर्न सकिंदैन । तर, फरक-फरक जिल्लामा हेर्ने हो भने थोरै भए पनि समावेश गर्ने प्रयास गरेका छौं । तर सबै जिल्लामा हेर्दा कतै दलित, कतै जनजाति, कतै महिला, कतै मधेशी, कतै लोपोन्मुख जाति समेटेका नै छौं ।

समग्रमा एउटा समुदायको मात्र हिसाब गर्न खोज्दा त्यो कम देखिएला । तर पनि मलाई जानकारी भए अनुसार हामीले धनकुटा जिल्लाको अध्यक्षमा दलित समुदायको तर्फबाट अध्यक्ष नियुक्त गरेका छौं । अरू एक/दुई जटा जिल्लामा पनि अध्यक्ष नियुक्त गरेका छौं ।

कतिपय जाति कुन हो भनेर नखुल्ने भएकाले पनि थोरै देखिएको हुनसक्छ, तर हामीले अध्यक्ष नभए पनि सदस्यमा अलिकति बढी ठाउँमा नियुक्त गरेका छौं । कतिपय जिल्लामा महिलालाई पनि अध्यक्ष नियुक्त गरेका छौं । र विज्ञको रूपमा पनि कतिपय दलित र महिला सदस्य नियुक्त भएका छन् ।

कहिलेकाहीं यति यो समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्दा भन्दै पनि पर्न सक्दैन । संविधानले नै समानुपातिक र समावेशी भनेकाले त्यसलाई हामीले नकार्न मिल्दैन । मैले धेरै पटक जिल्ला पदाधिकारी छनोट गर्दा प्रदेशलाई जसरी भए पनि समानुपातिक र समावेशी कुनै पनि हालतमा बनाउनुपर्छ भनेको थिएँ, तर तपाइँले भनेजस्तै सोचेजस्तो भने हुन नसकेकै हो ।

जिल्ला समितिका पदाधिकारी नियुक्त त भए, अबको प्रक्रिया र काम के हो ?

शपथ ग्रहणपछि पदाधिकारी आ-आफ्नो जिल्लामा फर्किनुहुन्छ । अनि उहाँहरूसँग जोडिएर काम गर्ने पदेन सदस्यसँग सहकार्य गरेर काम अघि बढाउनुहुन्छ । अब ती जिल्ला समितिका पदाधिकारीलाई माघको २४ गते नै काठमाडौंमा बोलाएर एकैसाथ एकैदिन सबै पदाधिकारीलाई शपथ ग्रहण गराउने तयारी अघि बढाइसकेका छौं ।

मन्त्रालयले भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर ७७ वटै जिल्लाका पदाधिकारीलाई नियुक्ति पत्र दिने, त्यसपछि उनीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने गरी आयोगलाई तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । निर्देशनलगत्तै आयोग पनि त्यसको तयारीमा अघि बढिसकेको छ । ती पदाधिकारीलाई मन्त्रालयको तर्फबाट मैले र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिने कार्यक्रम पनि तय भएको छ ।

यसैगरी जिल्लामा रहेका जिल्ला समितिका पदेन सदस्यलाई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि के-के काम कसरी अगाडि बढाउँछौं र आयोगको ऐन, कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि के-के गर्नुपर्छ भन्ने प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्नका लागि हामीसँग जोडिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापीलगायतका पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । उहाँहरूसँग पनि अन्तरक्रिया गर्नुहोस् भनेर हामीले आयोगलाई निर्देशन दिएका छौं ।

यदि कोही कसैले गलत विवरण संकलन गर्नुभयो र गलत विवरण दिनुभयो भने स्वयं टिपाउने नागरिकदेखि सिफारिस गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ ।

अब आयोग सात वटै प्रदेशमा पुगेर यो कार्यक्रम पनि गर्छ । यति गरिसकेपछि अहिले हाम्रो मुलुकमा देखा परेको भूमि सम्बन्धी समस्या, विशेष गरेर भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अहिले हाम्रो मुलुकमा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका जुन व्यक्ति हुनुहुन्छ, जुन हाम्रा नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले आयोगको कामलाई अघि बढाएका छौं ।

मलाई लाग्छ अब भूमिसँग जोडिएका कुनै समस्यालाई समाधान गरिसक्दाखेरि नेपालमा रहेका हाम्रा सुकुम्बासीको संख्या र अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरिरहनुभएका हाम्रा नेपाली नागरिकलाई हामी व्यवस्थित तरिकाले राख्ने गरी भूमि आयोगले आफ्नो काम गर्नेछ । र भूमि आयोगले आफ्नो काम गरिरहँदाखेरि मन्त्रालय एवं सरकारको तर्फबाट हामी निगरानी राखिरहने छौं ।

भूमिहीन समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहको जिम्मेवारी के-के हो ?

हो, मुख्य जिम्मेवारी भनेकै स्थानीय तहको हो । यसमा सबैभन्दा बढी काम पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ । उहाँहरूले आफ्नो कामलाई अघि बढाइपनि सक्नुभएको छ । अहिले विभिन्न ठाउँमा जमीन नाप्ने सन्दर्भमा नयाँ प्रविधिको पनि प्रयोग गर्ने गरी आयोग अघि बढिसकेको छ ।

सरकारले विशेषगरी नापी विभागले नयाँ प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहले पनि त्यो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसका लागि कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँहरूले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ । र विशेष गरेर धेरै काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भएकाले हरेक विवरण भर्ने, विवरण भर्न लगाउने, लगत संकलन गर्नेलगायतका सबै काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस अघि गठन भएका आयोगले सेवासुविधा खाने बाहेक खासै काम नगरेको अवस्थामा अहिलेको आयोगले समयमै काम गर्ने गराउने मन्त्रालयको योजना के छ ?

अब अहिले नै समयमा नै काम सम्पन्न गरिसक्छ भनेर म दाबी त गर्न सक्दिनँ र अहिले भन्ने समय पनि होइन । किनभने भर्खरै मात्र आयोगले पूर्णता पाएको छ । फेरि हामीले भनेर मात्र पनि हुँदैन ।

सबै काम स्थानीय तहसँग जोडिएको हुनाले लगत संकलन गर्ने, जमिन नाप्नेलगायत सम्पूर्ण काम जति चाँडो स्थानीय तहले प्रमाणित गरेर अघि बढाइदिन्छ त्यति नै चाँडो आयोगले काम अघि बढाउन र समयमै सक्न सक्छ ।

त्यसैले म फेरि पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो काम सम्पन्न गर्नका लागि स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका छ, जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण छ, तपाइँहरूले जति सक्दो चाँडो र तीव्र गतिमा काम गर्नुहोला र कामलाई अघि बढाइदिनुहोला भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु ।

यसअघि गठन भएका भूमि आयोगले गलत विवरण संकलन गरेर वास्तविक भूमिहीन छुटाएर अरूलाई नै भूमिहीन बनाएका धेरै उदाहरण छन् । यस पटक पनि त्यस्तै हुन्छ कि निष्पक्ष रूपमा काम हुन्छ ?

अहिले मलाई निष्पक्ष रूपमा काम हुन्छ भन्ने दृढ विश्वास छ । किनभने हामीले ऐन बनाएका छौं । ऐनमा टेकेर नियमावली पनि बनाएका छौं । आयोग स्वयंले कार्यविधि बनाएको छ । यी सबै कुरालाई जोडेर हेर्दाखेरि वास्तविक भूमिहीनको पक्षमा आयोगले काम गर्न सक्छ भन्ने लागेको छ ।

सबैभन्दा तल स्थानीय तह छ, त्यसभन्दा तल वडाध्यक्ष र सदस्यसँग स्थानीय तह जोडिएको हुन्छ । वडाध्यक्ष र वडा सदस्यलाई आफ्नो वडाभित्रका आफ्ना नागरिकमध्ये को वास्तविक सुकुम्बासी हो, को भूमिहीन हो भनेर थाहा हुन्छ । त्यसो भएकाले यदि कोही कसैले गलत विवरण संकलन गर्नुभयो र गलत विवरण दिनुभयो भने स्वयं टिपाउने नागरिकदेखि सिफारिश गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ ।

ऐनमा नै दण्ड-सजायको व्यवस्था गरिसकिएको छ । तोकिए अनुसार नै एक वर्ष जेल सजाय र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ । कसैले गलत सोच र मानसिकता बनाउनुभएको छ भने दुवै सजाय पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कोही नागरिक र जनप्रतिनिधि सजाय भोग्न तयार हुनुहुन्न र यस्तो गलत काम गर्नुहुन्न भन्ने मलाई दृढ विश्वास छ ।

कामलाई प्रभावकारी बनाउन बेला बेलामा सचेत गराउने मन्त्रालयको रणनीति के छ ?

नियमन गर्ने काम आयोगले गर्छ भने प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला समितिले स्थानीय तहको नियमनको काम गर्नुहुन्छ । उनीहरूलाई परिचालन तथा निर्देशन गर्ने काम आयोगले गर्ने नै भइहाल्यो ।

तल्लो तहमा गलत या सही के-कस्तो काम भइरहेको छ भन्ने कुरा जिल्ला समितिले आयोगलाई गरेपछि के निर्णय गर्नुपर्ने वा के निर्देशन दिनुपर्ने हो त्यो आयोगले दिन्छ र गर्छ पनि । अनि आयोगलाई केही सहयोग चाहियो भने हामीसँग माग्छ, चाहिएको सहयोग मन्त्रालयले र सिंगो सरकारले गरीनै हाल्छ ।

हामी आफैंले पनि दैनिकजसो चासो दिने, निगरानी गर्ने काम गरिनै हाल्छौं । कहीं कतै गलत भयो भन्ने खबर मन्त्रालयले पाउने बित्तिकै हामी कारबाहीको प्रक्रिया ढिलाइ नगरेर अघि बढाइहाल्छौं ।