प्रदेश सभाको तीनवर्षे उपलब्धि, ५४ विधेयक परित, प्रदेशको नामकरणको विषय अधुरै

विराटनगर । १ नम्बर प्रदेश सभा गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ। प्रदेश सभा गठन भएर सातौं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा प्रदेश सभाले केही अति महत्वपूर्ण ५४ वटा विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सभा बैठकबाट परित सबै विधेयक प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेका छन्।

छैटाैं अधिवेशनमा २३९ वटा बैठक बसी ५४ विधेयक पारित गर्नुलाई प्रदेश सभा सचिवालयले मुख्य उपलब्धि मानेको छ। पहिलो अधिवेशनबाट ११, दोस्रोबाट १२, तेस्रोबाट ४, चौथोबाट १२, पाँचौंबाट ६ र छैटौं अधिवेशनबाट ४ वटा विधेयक पारित गरेको छ । यो अवधिमा ५ वटा विधेयक संशोधन भएका छन् ।

तर प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा प्रदेश सरकारले राजधानी पाए पनि नामकरणको काम भने अधुरै छ । प्रदेश सभाबाट विराटनगरलाई स्थायी राजधानी तोक्ने काम सम्पन्न भएको थियो । सत्तारुढ नेकपाको अर्को गुटले मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नामकरणको काम ढिलाइ हुने देखिएको छ ।

प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ ५६ र समानुपातिकतर्फ गरी कुल ९३ जना सदस्य रहेका छन् । जसमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का ६७, नेपाली कांग्रेसका २१, समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको १ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ जना सदस्य छन् ।

२०७४ माघ १७ गते साबिक जिल्ला विकास समिति, विराटनगरको भवनमा प्रदेश सभा सचिवालय स्थापना भएको थियो । प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २२ गते बसेको थियो ।

प्रदेश सभाको लोगो निर्धारण, प्रदेशका राजधानी तोक्ने र ५४ विधेयक पारित गर्ने काम हुनुलाई पनि उपलब्धिका रूपमा राखेको छ। यस्तै, प्रदेश सभा बैठकको काम कारबाहीको रेकर्डलाई अक्षरमा रूपान्तरण गर्ने काम पनि उपलब्धिका रूपमा सचिवालयले उल्लेख गरेको छ।

यी बाहेक प्रदेश सभामा मिडिया सेन्टरको स्थापना, संसदीय दलको कार्यालय भवन निर्माण, इन्टरनेट जडान, हलमा डिजिटल माइक जडान गरिनुलाई पनि उपलब्धिका रूपमा दाबी गरिएको छ।

यस्तै, प्रदेश सभा बैठक युट्युबमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने काम, पुस्तकालय स्थापना, भर्चुअल कन्फरेन्स प्रणालीको सुरूवात र प्रदेश सभा हल, सभामुखको कार्यकक्षमा डिस्प्ले जडान गर्ने काम सम्पन्न भएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

प्रदेश सभामा न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति र प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति गरी ७ वटा विषयगत समिति छन्।

अहिले पनि प्रदेश सभा सचिवालयले भौतिक पूर्वाधारको कमी, आवश्यकताअनुसार दरबन्दी स्वीकार नभएको, दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति हुन नसकेको र अधिकांश कर्मचारी संघमा समायोजन भई गएकाले काम कारबाही प्रभावित भएको विषयलाई आफ्ना मुख्य चुनौती मानेको छ।

तीन वर्षको अवधिमा प्रदेश सभाले कानून निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको प्रदेश १ सभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले बताए । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनसँगै स्थापना भएको चौथो वर्ष प्रवेश गर्दासम्मको अवस्था आउनु सहज नभई चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै प्रदेशसभाको काम कारबाहीलाई शून्यबाट प्रारम्भ गरेर अहिलेको अवस्थासम्म ल्याइपुर्याउनु चुनौतीपूर्ण रहेको सभामुख भण्डारीको भनाइ छ ।