राजावादी आन्दोलन सामसुमः संसद विघटनको असर कि आँधीअघिको सन्नाटा ?

काठमाडौं । नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाको एक दशकपछि गत भदौमा एकाएक ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्दै राजतन्त्र पक्षधरहरू सडकमा निस्किए । केही राजावादी युवाहरूको अग्रसरतामा शुरू भएको आन्दोलन देशव्यापी रूपमा सल्केर जनलहरकै रूप लिन सक्ने संकेत देखिएको थियो । तर, पुस लागेर देशको मौसम चिसिएसँगै राजावादी आन्दोलन पनि सेलाएको छ ।

भदौदेखि मंसीरसम्म देशका विभिन्न शहरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध प्रदर्शन गरिएका थिए । नेपालमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनासँगै धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी हिन्दूराज्यमा फर्किनुपर्ने माग आन्दोलनकारीको थियो । आन्दोलनमा देखिएको उल्लेख्य जनसहभागिताका कारण राजनीतिको मूलधारकै यतातिर ध्यानाकृष्ट भयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सर्वदलीय बैठक बोलाएर यस विषयमा परामर्श गरेका थिए तर, जसरी एकाएक आन्दोलनको उठान भएको थियो, त्यसैगरी यो अहिले सामसुम भएको अवस्था छ ।

नेपालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाहेक अन्य कुनै मूलधारको राजनीतिक दलले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनर्बहालीको एजेण्डा बोकेका छैनन् । कुनै बलियो राजनीतिक शक्तिले नेतृत्व नगरेको आन्दोलनमा भीड जम्मा हुनु आफैंमा महत्वपूर्ण हो, जसलाई ‘राजावादीको जुलुस’ मात्र भनेर पन्छाउन सम्भव थिएन । परिवर्तनका पक्षधर राजनीतिक दलहरूलाई अब यो आन्दोलन राम्रै टाउकोदुखाइ बन्न सक्ने आकलन गरिएकोमा एकाएक कसरी मत्थर हुनपुग्यो त ?

प्रधानमन्त्रीले मंसीर २३ गते बालुवाटारमा सबै दलका नेतालाई बोलाएर ओलीले देशभर भएका गणतन्त्रविरोधी आन्दोलनबारे परामर्श गरेका थिए । सो बैठकमा नेपाली कांग्रेस, जसपालगायत दलले सरकारको असफलताकै कारण जनता सडकमा ओर्लिएको बताएका थिए । सो बैठकमा राप्रपा नेताहरूले भने जनता सडकमा ओर्लिसकेकोले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनस्र्थापनाको विकल्प नभएको बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय छलफल गरेयता भने राजावादी आन्दोलन सेलाउँदै गएको छ । अझ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि राजसंस्था पक्षधरहरूको उल्लेखनीय प्रदर्शन कतै देखिएको छैन । बरु विभाजित नेकपाको प्रचण्ड पक्ष, नेपाली कांग्रेस र जसपा सडकमा शक्ति प्रदर्शनको प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् ।

किन सेलायो आन्दोलन ?

काठमाडौंमा गत असोज २४ गते प्रदर्शन गरेका राजावादीहरूले बुटवलमा कात्तिक १७, वीरगञ्जमा कात्तिक २२, विराटनगरमा कात्तिक २७, हेटौंडामा मंसीर १४ र चितवनमा मंसीर २० गते प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसबाहेक धनगढी, नेपालगञ्ज, दाङ, पोखरालगायत शहरहरूमा पनि राजतन्त्रको पक्षमा सडक आन्दोलन भएको थियो ।

राजसंस्था पक्षधरहरूको आन्दोलनमा जनसहभागिता बाक्लो भए पनि त्यसको लगाम कुनै दल वा संगठनसँग थिएन । आन्दोलनमै उत्रिएका अधिकांशले आफूहरू दल वा संगठनको लागि नभई स्वस्फूर्त सडकमा उत्रिएको बताउने गरेका थिए । आन्दोलनका दौरान विभिन्न राजावादी संघ–संस्थाको ब्यानर सडकमा देख्न पाइन्थ्यो । त्यसमध्ये एक थियो पूर्वमन्त्री केशरबहादुर विष्टले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय शक्ति नेपाल अभियान ।

अभियानका संयोजक विष्ट भने राजावादी आन्दोलन सेलाएको अस्वीकार गर्छन् । ‘आन्दोलन सेलाएको होइन थप आन्दोलनको तयारीमा व्यस्त भइएको हो’, विष्टले भने । आफूहरू संगठन निर्माणको अभियानमा व्यस्त रहेको र सांगठनिक काम टुंगिएपछि फागुन पहिलो साता थप आन्दोलन गर्ने विष्टले बताए ।

‘संसद विघटनपछि राजावादीहरू उत्साहित वा निरुत्साहित के भएका हुन् ?’ भन्ने प्रश्नमा ‘यो व्यवस्था यसै गलत छ, उसै गलत छ । यसभित्रका उतारचढावले हामीलाई उत्साहित वा निरुत्साहित बनाउँदैन । हामी त संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा छौं । त्यो नआई हामी उत्साहित हुँदैनौं’, विष्टले भने ।

राजावादी आन्दोलनकै अगुवाई गरिरहेको संस्था ‘वीर गोर्खाली, देश र श्रीपेच जोगाउने अभियान’ का अभियन्ता सन्तोष ‘राजावादी’ आफूहरू निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा रहेको बताउँछन् ।

‘पहिलो चरणको आन्दोलन सकेर हामी निर्णायक चरणको आन्दोलनको तयारीमा छौं । माघ अन्तिमसम्ममा निर्णायक आन्दोलनको घोषणा हुन्छ’ सन्तोषले नेपाल प्रेससँग भने । उनले सडक आन्दोलनका भरमा ल्याइएको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई सडक आन्दोलनबाटै समाप्त गर्ने चेतावनी दिए ।

लिङ्देन भन्छन्ः संगठन निर्माणतिर लाग्यौैं

राजावादी अगुवाहरूले स्वीकार नगरे पनि राजतन्त्र पक्षधरको आन्दोलनलाई संसद विघटन र त्यसपछिका घटनाक्रमले प्रभावित पारेको सत्य हो । सिंगै देशको ध्यान यतातर्फ मोडिएपछि राजावादी आन्दोलन तत्कालका लागि रोक्नुपरेको एक अभियन्ता बताउँछन् ।

‘हामीले आन्दोलन जारी राखेको भए जनता त आउँथे होलान्, तर अहिलेको परिस्थितिका कारण त्यसलाई निकासतर्फ लैजान गाह्रो थियो’ उनले भने, ‘अर्को कुरा संसद विघटनसँगै चुनावको घोषणा पनि भएकाले राजावादीलाई धु्रवीकृत बनाएको छ ।’

यस विषयमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङ्देन पनि घुमाउरो रूपमा संसद विघटनको असर आन्दोलनमा परेको स्वीकार्छन् । संसद विघटन भएर चुनावसमेत घोषणा भएको र राप्रपाको महाधिवेशन मिति पनि तोकिएकाले पार्टी संगठन निर्माणमा जुटेको उनको भनाइ छ ।

‘राजतन्त्रको पक्षमा भएको आन्दोलनलाई व्यापक जनसमर्थन थियो र भविष्यमा पनि हुनेछ’ उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘आगामी दिनमा यसलाई अझै व्यवस्थित र संगठित रूपमा लैजानुपर्ने आवश्यकता हामीले देख्यौं । चुनाव पनि घोषणा भएको परिप्रेक्ष्यमा हामी अहिले संगठन निर्माणमा फोकस भएका छौं ।’

राप्रपाले आगामी वैशाख २५ गते महाधिवेशन गर्ने तयारी गरेको छ । तर, वैशाखमा नै यदि चुनाव भयो भने महाधिवेशन सर्ने लिङ्देनले बताए । पार्टी एकीकरणपछि सदस्यता वितरण, पार्टी प्रवेश अभियानलाई तीव्रता दिइएको उनको भनाइ छ ।

‘संगठन निर्माणपछि हामी अझै बलियो बनेर संघर्षमा उत्रिन्छौं’ उनले भने, ‘महाधिवेशनभन्दा अगाडि पनि परिस्थिति त्यस्तै ढंगले विकास भयो भने सडकमा आउन सक्छौं ।’

राजतन्त्र पक्षधर सबैभन्दा ठूलो शक्ति भए पनि राजावादी आन्दोलनलाई राप्रपाले अगुवाई गरेको थिएन । शुरूमा उसले नैतिक समर्थन मात्रै जनाएको थियो ।

आन्दोलन व्यापक भइसकेपछि राप्रपा यसमा मिसिएको हो । आगामी दिनमा भने आफैंले आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने सोच राप्रपाको छ । जबकि अन्य राजावादी समूह भने राप्रपाको संलग्नताले आन्दोलन कमजोर बनाएको बताउँछन् ।

विघटनबाट खुशी कि दुःखी ?

संसद विघटनले राजावादीहरूलाई खुशी बनाएको छ कि दुःखी ? संसद विघटनपछि संविधान र लोकतन्त्र नै धरापमा परेको टिप्पणी प्रमुख दलका नेताहरूले गर्दै आएका छन् । कतिपयले संविधान असफल हुनासाथ राजतन्त्र र हिन्दूराष्ट्र फर्कने दाबी पनि गर्ने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनले नेतृत्व गरेको नेकपाकै अगुवाईमा परिवर्तन विरोधी एजेण्डालाई मलजल गरिएको विपक्षी नेताहरूको आरोप रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीले बारम्बार धर्मका विषयहरूलाई उछाल्न खोज्नु, पशुपति मन्दिरमा गएर पूजापाठ गर्नुदेखि नारायणहिटी अगाडि पार्टीको जनसभा आयोजना गर्नुलाई पनि त्यही ढंगले हेरिएको छ ।

सत्ताधारीहरू भने संसद विघटनपछि राजावादीको आन्दोलन सेलाएको भनेर जस लिन खोजिरहेका छन् । देश चुनावमा जाने घोषणापछि राजावादीहरूको आन्दोलित मनस्थिति पनि बदलिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

तर, राजावादीहरू भने संसद विघटन वा सम्भावित पुनस्र्थापनासँग आफूहरूको कुनै सरोकार नरहेको बताउँछन् ।

एक राजावादीले भने, ‘हामी व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेकालाई यस्ता घटनाक्रमले असर पार्दैन । संसद विघटन हुनु र हाम्रो आन्दोलन सेलाउनु संयोग मात्रै हो । यसलाई आँधी आउनुअघिको सन्नाटाका रूपमा बुझ्दा हुन्छ । हामी अब निर्णायक ढंगले सडकमा आउने तयारीमा छौं ।’