स्थानीय तहः महिलालाई फेरि उपमै चुप लगाउन नदिन के गर्ने ?

प्रायः हरेक राजनीतिक दलदेखि संघ–संस्थाहरूका कार्यसमिति गठन गर्दा एकजना महिलालाई पनि पदाधिकारी राखौं न त भनेर उपाध्यक्ष वा कोषाध्यक्ष बनाउने प्रचलन बसेपछि कुनै बेला भनियो–उप दिएर चुप बस भनेको हो ।

वास्तवमा महिलालाई नीतिनिर्माण तहको कार्यकारी पदमा पुर्‍याउने सन्दर्भमा समाज अझै अनुदार छ । कानून र नीतिमा महिला सहभागिता, प्रतिनिधित्व र अधिकारको सुनिश्चितता जुन ढंगले व्यवस्थित गरिएको छ, त्यसको व्यावहारिक प्रयोग अझै पनि सेरेमोनियल नै छ ।

संसारलाई देखाउनका लागि नेपालको महिला प्रतिनिधित्व साँच्चिकै नमूना छ । अझ स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य र वडामा एकजना महिला र दलित महिला अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था चानचुने कुरा होइन । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ यो व्यवस्थामा पनि महिलालाई उप दिएर चुप लाउन खोजिएको छ व्यावहारिक रूपमा ।

स्थानीय तहको नेतृत्वमा प्रमुख या उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको कारण अधिकांश स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्व महिलाले पाएका छन् । एक हदसम्म यो महिलाको लागि गौरवको कुरा हुनसक्छ । यो सँगै स्थानीय तहमा प्रमुखको जिम्मेवारीमा महिला हुने कि नहुने, महिलाले निर्वाह गरेको जिम्मेवारी कस्तो रह्यो भन्ने जिज्ञासा आमरूपमा उठेको छ ।

राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वले हरेक कार्यक्रममा भाषण गर्दा, छलफल, भेटघाट र अन्तरक्रियामा आफ्ना विचार राख्दा महिला पुरुष बराबर हुन् भन्ने गरेको पाइन्छ तर व्यवहारमा भने त्यो कुरा लागू गरेका छैनन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा १ बमोजिम नगरपालिका, गाउँपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिलासहित उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था नगरेको भए अधिकांश स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमा पुरुष नै देखिन्थे ।

ऐनको सो व्यवस्थाले महिलालाई स्थानीय तहको प्रमुख या उपप्रमुख पदमा पुग्ने ढोका खोलिदिएको हो । राजनीतिक दलहरूले ऐनको बाध्यात्मक अवस्थालाई हेरेर अधिकांश महिलाहरूलाई चाहेर या नचाहेरै पनि उपप्रमुख बनाएको देखिन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको बेला धेरै महिलाले प्रमुखमा नेतृत्वको लागि योग्य भएर दाबीसहित उम्मेदवारी माग गरेको भए पनि अन्त्यमा पार्टीले उनीहरूलाई उपप्रमुखको टिकट थमाइदिएको सत्य छर्लङ्गै छ ।

राजनीतिक दलको नेतृत्वले नचाहँदा नचाहँदै पनि केही महिलाले प्रमुखको टिकट पाए र अहिले उनीहरूले पुरुषले भन्दा उत्कृष्ट काम गरिरहेको देखिन्छ । जिम्मेवारी र अधिकार कम हुँदाहुँदै पनि उपप्रमुखमा रहेका महिलाले निकै मिहिनेतका साथ आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेको पाउन सकिन्छ ।

राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वले हरेक कार्यक्रममा भाषण गर्दा, छलफल, भेटघाट र अन्तरक्रियामा आफ्ना विचार राख्दा महिला पुरुष बराबर हुन् भन्ने गरेको पाइन्छ तर व्यवहारमा भने त्यो कुरा लागू गरेका छैनन् ।

समावेशिताको सिद्धान्तलाई नहेर्ने भए पनि योग्यता र क्षमताको आधारमा अगाडि बढाउँदा के हरेक स्थानीय तहमा प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुरुषलाई मात्र पठाउनुपर्ने यथार्थता हो त ? यस्तो यथार्थता हैन भन्ने उदाहरण त स्थानीय तहको यो तीन वर्षको कार्य मूल्याङ्कनले नै देखाइसकेको छ ।

रसुवाको कालिका गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा उदाहरणीय कार्य गरेको छ । कालिका गाउँपालिकाको प्रमुखमा महिला हुनुहुन्छ । पालिकामा पहिलेको तुलनामा १० प्रतिशत सिकाइ उपलब्धि बढेको छ । कक्षा १ देखि १० सम्मको सिकाइको समग्र उपलब्धि हेर्दा दुई वर्षमा १० प्रतिशत बढेको पाइएको हो ।

त्यस्तै डोटीको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाकी मेयर मञ्जु मलासीले पनि धेरै उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ । सिलगढीमा रहेको सडक र सार्वजनिक जग्गाको विषयमा अतिक्रमण हटाएर खुल्ला स्थान र सडक विस्तारको काम गर्नुभएको छ ।

प्रमुखमा मात्र हैन उपप्रमुखको जिम्मेवारी पाउनुभएका महिलाले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुका साथै उदाहरणीय काममा लागिपर्नुभएको छ । कोभिडको समयमा धादिङको गजुरी गाउँपालिकाले खाद्यान्न बैंकको अवधारणा ल्यायो ।

‘हुनेले दिएर जाऔं र नहुनेले लिएर जाऔं’ भन्ने अवधारणा अनुसार स्थापना गरिएको खाद्यान्न बैंकमा विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिबाट निःशुल्क रूपमा खाद्यान्न जम्मा र खाद्य संकटको समयमा वितरण गरिन्छ ।

फूड बैंक सञ्चालनको लागि उपाध्यक्षको संयोेजकत्वमा पाँच सदस्यीय टास्कफोर्स गठन गरेको छ । उपाध्यक्ष सीता ढुंगानाको अवधारणा अनुसार कार्यपालिकामा प्रस्ताव पेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको गजुरीको यो अभ्यासले खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी एसडीजीको लक्ष्य र मौलिक हकको कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्‍याएको देखिन्छ ।

रसुवाको कालिका गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा उदाहरणीय कार्य गरेको छ । कालिका गाउँपालिकाको प्रमुखमा महिला हुनुहुन्छ । पालिकामा पहिलेको तुलनामा १० प्रतिशत सिकाइ उपलब्धि बढेको छ । कक्षा १ देखि १० सम्मको सिकाइको समग्र उपलब्धि हेर्दा दुई वर्षमा १० प्रतिशत बढेको पाइएको हो ।

यी माथिका उदाहरण प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन् । महिलाहरूले नेतृत्व गरेका र दोस्रो तहमा रहेर जिम्मेवारी पाएका पालिकाहरूमा समेत उत्कृष्ट काम हुनुले आगामी निर्वाचनमा दलहरूले विना अवरोध योग्यता र क्षमताको आधारमा महिलालाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई पृष्ठभूमि तयार भएको देखिन्छ ।

अहिले देशभर नगरपालिकामा ७ जना र गाउँपालिकामा ११ जना प्रमुख महिला छन् । ७५३ स्थानीय तहमा जम्मा १८ जना प्रमुख महिला हुनु अत्यन्तै न्यून हो । दलहरूले महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउने ओठे प्रतिबद्धता मात्र जनाएका होइनन् भने अर्को चुनावमा कानून नै संशोधन गरेर पनि ७५३ मध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत प्रमुख महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्छन् ?

राजनीतिक दलले आगामी निर्वाचनमा यो मान्यतालाई कार्यान्वयनमा लैजानै पर्छ । दलहरूले सकेसम्म योग्यता, क्षमताको आधारमा अधिक स्थानीय तहमा महिला नेतृत्वमा जोड दिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकिंदैन भने कमसेकम हरेक स्थानीय तहमा ५०/५० प्रतिशतको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्नै पर्छ ।

महिलाले नेतृत्व गरेका पालिकाहरूमा तुलनात्मक रूपमा पारदर्शिता र भ्रष्टाचार कम छ । अहिलेकै पालिका उपप्रमुखहरूमध्ये कतिले अर्कोपटक प्रमुखको उम्मेदवार पाउलान् ? उनीहरू फेरि पनि पार्टी निर्णय भनेर चुप लाग्लान् वा अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्छ भनेर संगठित होलान् ? यो प्रश्न महिला नेतृत्वमाथि पनि उठेको छ ।

हामीले यस्ता कयौं महिला उपप्रमुख देखेका छौं र अन्तरक्रिया गरिरहेका छौं जोसँग गाउँको होइन देशकै नेतृत्व गर्ने भिजन छ । उपप्रमुख जस्तो सीमित जिम्मेवारीमा उत्कृष्ट काम गरेर देखाउने यी महिला नेतालाई अर्को चुनावमा प्रमुखको उम्मेदवार बनाउन दलहरूलाई दबाब जारी राखौं । अहिलेदेखि नै त्यो भूमिका तयार पारिएन भने फेरि पनि उपमा चुप लगाउने छन् ।

-लेखक गाउँपालिका महासंघ वागमती प्रदेश समन्वय अधिकृत हुन् ।