आठ अर्ब पूँजीसहित विभाग पुग्यो नेपाल सहकारी बैंक, दर्ता प्रकृया शुरु

काठमाडौं । प्रस्तावित नेपाल सहकारी बैंकको तदर्थ संचालक समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा दर्ताका लागि सहकारी विभागमा फाइल पेश भएको छ ।  अध्यक्ष सहित तदर्थ समितिका २५ सदस्यीय टोलीले सो फाइल आइतबार विभागमा पेश गरेको हो ।

प्रस्तावित बैंकका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले सम्पूर्ण कागजातसहित प्रकृया पूरागरी बैक दर्ता गर्न ५ सय ६९ फाइल विभागका रजिष्टार टोकराज पाण्डेलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

फाइल बुझ्दै रजिष्ट्रार पाण्डेले सहकारी ऐन र नियमले तोकेबमोजिम प्रकृयाअघिबढाउने जानकारी दिए । उनले भने ‘विधिवत् रुपमा फाइल बुझेका छौ,अपुग भएमा फेरी कागजात मागेर प्रकृया थाल्नेछौ ।’

बैंक दर्ताको लागि ५ सय १ फाइल आवश्यक पर्नेमा ५ सय ६ फाइल तयार गरी विभागमा पेश गरिएको थियो । दर्ताका लागि ९ सय ७५ फाइल तयार भएका थिए ।

बैंक स्थापना गर्न ३ अर्ब पूँजी आवश्यक पर्नेमा ८ अब पूँजी तयार भएको प्रस्ताबित बैकका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले जानकारी गराए ।उनले आजबाट विधिवत् रुपमा बैक दर्ता प्रकृया अघि बढेको जानकारी दिए ।

विभागले फाइल अध्ययन गरी प्रकृया शुरु गर्नेछ । बैंक दर्ताको लागि सहकारी महासंघलेसहमति दिनुपर्नेछ । ऐन अनुसार बैंकको स्वीकृति नेपाल राष्ट्रबैकले दिनेछ ।

यही माघ १७ गते राजधानीमा सम्पन्न भएको प्रारम्भिक भेलाले सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरी दर्ता प्रकृया अघि बढाएको थियो । भेला लगत्तै ललितपुरका सुरेन्द्र भण्डारीको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय संचालन समिति र तीन सदस्यीय लेखा सुपरीवेक्षण समिति चयन गरिसकेको छ ।

प्रस्ताबित बैकका अध्यक्ष भण्डारीले अब बैंक सञ्चालन प्रकृया अघि बढिसकेको प्रतिक्रिया दिए । देशभरका करीब १ हजार सहकारी संस्था रहेको बैक दर्तासंगै राष्ट्रिय सहकारी बैंकको एकाधिकार तोडिने बताए ।

विभागले स्वीकृत दिए लगत्तै राष्ट्रबैकले सहकारी क्षेत्र समेट्नेगरी दोस्रो सहकारी बैंक स्थापना हुनेछ । दर्ता प्रकृया अघि बढाउन सबै सञ्चालक विभाग पुगेका थिए ।

प्रस्ताबित बैंकको बैठकले बिहीबार २५ सदस्यीय सञ्चालक र ३ सदस्यीय लेखा सुपरीवेक्षण समिति गठन गरेको थियो ।

दर्ता प्रकृया पूरा गर्न फाइलसहित विभाग पुगेका बैंकका अध्यक्ष भण्डारीले राष्ट्रिय सहकारी बैकले राष्ट्र बैंकबाट कारोबारका लागि अनुमति प्राप्त गर्न नसक्नु, नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐनमा सहकारी बैंक सम्बन्धी व्यवस्था गर्न नसक्नु,

सहकारी संस्थालाई वचत तथा ऋणको कारोबार बाहेक अन्य सेवा पलब्ध गराउन नसक्नु, बिना धितो ठूलो रकम प्रवाह गर्नु, बैंक सञ्चालनमा राजनीति हबी हुनु, कर्जा लगानीमा विभेद गर्नुलगायतका कारणले नया बैंकको आवश्यकता महसुस गरी दर्ता गरेको जानकारी दिए ।

सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ को आधारमा बैंक दर्ता प्रकृया अघि बढाइएको जानकारी दिए ।