कार्यव्यवस्था समितिमा सहमति, सदनमा नाराबाजी

विराटनगर । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि पेचिलो बनेको प्रदेश १ सभाको समीकरण अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । यद्यपी प्रदेश सभामा नेकपा ओली  र प्रचण्ड-माधव पक्षका विवादको प्रभाव निरन्तर छ ।

आइतबार मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची भएपनि प्रदेशसभा बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भयो । अर्को  बैठक फागुन ९ लाई तोकिएको छ ।

बैठकको शुरूमै नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले नेकपा संसदीय दलबाट कारबाहीमा परेका सदस्यहरूलाई बैठकस्थलबाट बाहिर निकाल्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । ओली पक्षले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका प्रचण्ड-माधव पक्षका १६ जना सदस्यलाई निलम्बन गरेको थियो । राजभण्डारीले ती सदस्यहरुलाई बैठकमा बस्ने अधिकार नरहेको दाबी गरेका थिए ।

सभामुख प्रदीप भण्डारीले उठिरहेका ओली पक्षका सदस्यहरुलाई बारम्बार बस्न आग्रह गरेपनि अस्वीकार भइरह्यो । लगत्तै सभामुख भण्डारीले बैठक स्थगित गरेका थिए ।

सभामुखको निर्णयमा नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । प्रदेश १ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सभामुख र सरकारबीच अवैध साँठगाँठ रहेको आरोप लगाए । ‘संसदीय व्यवस्थामा सदन चलाउने जिम्मेवारी सभामुखको हो । सरकार र सभामुखबीच अवैध सेटिङ भएकोले संसद अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ’, कोइरालाले प्रतिक्रिया दिए ।

नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षका सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि सभामुखले सत्तापक्षको आवाज मात्रै सुनेर बैठक स्थगित गर्न गलत भएको बताए । उनले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपनि सभामुख आफैं मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जोगाउ कस्सिएको आरोप लगाए ।

नेकपा ओली पक्षले भने नेकपा विभाजन नभइसकेको अवस्थामा कारबाही भएका सदस्यहरू बैठकमा प्रवेश गर्न नपाउने दाबी गरेको छ । बैठकपछि सत्तारूढ नेकपाका प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले मुख्यमन्त्रीले कारबाही गरेका १६ जना सांसदलाई प्रवेश दिएपछि बैठक सञ्चालनको सहमति मान्न नसकिएको बताए ।

‘बैठक बस्ने भन्ने हो तर नेकपा संसदीय दलबाट निलम्बन भएकाहरू कसरी बैठकमा सहभागी हुनसक्छन् ?’, राजभण्डारीले प्रश्न गरे । उनले पार्टी कानुनीरूपमा विभाजन नभएको अवस्थामा दलको नेताले कारबाही गरिसकेका सदस्यहरू सभामा उपस्थित हुन नपाउने बताए ।

प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीसहित ओली पक्षका ६ जना प्रदेशसभा सदस्यमात्र सहभागी भएका थिए ।

यसअघि कार्य व्यवस्था समितिमा मुख्यमन्त्री राईविरूद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने सहमतिपछि बैठक शुरू भएको थियो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले संसद बैठक सञ्चालन गर्न दुवै नेकपा सहमत भएपनि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाउनु दुःखद रहेको बताए ।