बुटवल औद्योगिक क्षेत्रलाई जग्गा पुगेन, विस्तार गर्न वन मन्त्रालय बाधक

रूपन्देही । नेपालमा पहिलो पटक २०१६ सालमा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा काठमाडौंमा बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको थियो । यसको १६ वर्षपछि २०३२ साल फागुन ५ मा बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको हो ।

अहिले नेपालमा १० वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहे पनि विस्तार तथा सुधारका काम भने हुन नसकेको उद्योगीले गुनासो गर्दै आएका छन् । नेपालको पुरानो औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा परिचित बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगीहरूको विगतदेखिको जग्गा अभावको समस्या अहिले पनि यथावत् छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगीहरूले सञ्चालन गरेका आफ्ना उद्योगलाई समयक्रम अनुसार क्षमता विस्तार तथा आधुनिकीकरण गर्न खोज्दा सधैं जग्गा अभाव बाधक बन्दै आएको बताएका छन् ।

औद्योगिक विकासका लागि भनेर उद्योगहरूको लागि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार, जमीन, भवन, सडक, विद्युत्, पानी, ढल तथा अन्य सुविधाहरू एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउने उद्देश्य राखिएको छ । तर समयक्रम अनुसार उद्योगको प्रकृति, आधुनिकीकरण र क्षमता वृद्धि गर्दै लैजानुपर्ने अवस्था आएको वर्तमान स्थितिमा त्यस क्षेत्रको जग्गा तथा भौतिक संरचनाहरूको विस्तारमा ध्यान गएको छैन । त्यसको मार उत्पादनमा परेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

सुनुवाइ भएन उद्योगीको माग

बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरूले जग्गाको माग गरेको धेरै समय भएको छ तर त्यसको सुनुवाई हुनसकेको छैन । यो औद्योगिक क्षेत्र हाल ४३४ रोपनी क्षेत्रफलमा सञ्चालित छ । त्यसमध्ये उद्योग सञ्चालनका लागि विभिन्न उद्योगीहरूलाई ३७४ रोपनी जमीन भाडामा दिइएको छ भने व्यवस्थापन कार्यालयले ६० रोपनी प्रयोग गरेको छ ।

यस क्षेत्रभित्रका भवनहरूले १५ हजार ६५४ वर्गमिटर, गोदाम भवनले ४ हजार ९६५ वर्गमिटर प्रयोग गरेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ । यहाँ हाल ६७ उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेको व्यवस्थापन लिमिटेडका कार्यालय प्रमुख निमेश अधिकारीले बताए ।

अधिकारीका अनुसार घरेलु तथा साना, मझौला र ठूला गरी सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूमध्ये धेरैले १० रोपनी र थोरैले ०.५ रोपनी जग्गा लिजमा लिएका छन् ।

यस क्षेत्रभित्र प्लाष्टिकजन्य सामान, विद्युतीय तार तथा सामानहरू, माइक्रो हाइड्रो तथा गोवरग्यास प्लान्ट, साबुन, मेटलका भाँडावर्तन, बीआई तथा प्लाष्टिकका पाइप फिटिङ, फलाम तथा आल्मुनियमको फेव्रिकेसन, आयुर्वेदिक औषधि, मसला, दुग्ध पदार्थ, किलाकाँटी, कुलर, लेगगार्ड तथा हेलमेटलगायतका सामान उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट करिब २ करोड तथा निजी क्षेत्रबाट ४ अर्ब पूँजी लगानी भएको जनाइएको छ ।

यस क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरूमा दक्ष तथा अर्धदक्ष गरी दुई हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाइरहेका छन् । जसमा महिला मजदूरहरूको संख्या पनि निकै धेरै नै रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।

यो औद्योगिक क्षेत्रको वार्षिक उत्पादन क्षमता करिब २ अर्ब रहेको छ भने करिब ८०–९० करोड राजस्वमा योगदान गर्दै आएको दाबी छ । कोरोनाका कारण औद्योगिक क्षेत्रको पछिल्लो सबै तथ्याङ्क तयार पार्न नसकिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ ।

उद्योग स्थापनाका लागि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले तय गरेको प्राथमिकता समूहभित्र पर्ने उद्योगहरूमध्येबाट छनोट गरी जग्गा लिजमा लिने व्यवस्था रहेको छ । उद्योगलाई जग्गा तथा भवन भाडामा दिंदा पहिलोपटक बढीमा ४० वर्ष अवधिका लागि दिन सकिने र सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि ४० वर्षको लागि नवीकरण हुनसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

उद्योगले कुनै कारण परी यस क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योग संचालन गर्न नसक्ने भएमा भवन तथा भौतिक संरचना, मिल–मेशिनरी जस्ता सम्पत्तिहरू कार्यालयको स्वीकृति लिएर अन्य उद्योगलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गरी बेचबिखन गर्न सक्नेछ ।

औद्योगिक क्षेत्रले जग्गा र भवन वहालमा दिंदा प्रयोग गर्ने उद्योगहरूको प्रकृति अनुसार फरक–फरक शुल्क निधारण गरेको छ । जसअनुसार जमीन वहालमा दिंदा गैरउत्पादनमूलक समूह १, २ र ३ तय गरिएको छ भने भवन वहालमा दिंदा औद्योगिक र गोदाम भवन भनेर विभाजन गरिएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको ४५ वर्ष पूरा गर्दै गरेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा त्यहाँको प्रमुख समस्याका रूपमा उद्योगीहरूले उठाउँदै आएको विषय भनेको जग्गा अभाव नै हो । उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको जग्गा कम हुँदा त्यसको असर उत्पादन र लगानीमा परेको बताउँछन् ।

धागो कारखानाको जग्गा माग

बुटवल औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूको संगठन औद्योगिक क्षेत्र उद्योग संघका अध्यक्ष हीरामणि भट्टराईले जग्गा अभावको विषयमा धेरै पटक कुरा उठाउँदा पनि समाधान हुन नसकेको बताए । अध्यक्ष भट्टराई भन्छन्, ‘प्रविधि र प्रतिस्पर्धाको समयमा हामीले सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगहरूमा जग्गाको अभावका कारण लगानी गर्न सकेका छैनौं, त्यसबाट हामीले मात्र होइन राज्यले समेत ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।’

औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीहरूले बुटवल धागो कारखानाले ओगटेको १४३ रोपनी जग्गा (जुन प्रयोगविहीन अवस्थामा छ) प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।

संघका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद अधिकारी करिब ४५ वर्षअघि स्थापना भएको औद्योगिक क्षेत्र समयक्रम अनुसार सानो हुँदै गएको र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले आफ्ना उत्पादन राख्ने ठाउँ अभाव भएकाले व्यवस्थापन लिमिटेडसँग बेलाबेला विवाद हुने गरेको बताउँछन् । २०६१ सालबाट नै औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि माग गरेको भए पनि अहिलेसम्म जग्गा नपाएको अधिकारीले बताए ।

कार्यालय प्रमुख निमेश अधिकारी जग्गा अभाव सबैको चासो र चिन्ताको विषय भएको बताउँछन् । नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना विना जग्गा अभावको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसक्ने अधिकारीको भनाइ छ । हाल सञ्चालनमा रहेको जग्गाभन्दा बाहिर बढाएर जानसक्ने अवस्था नरहेको बताउँदै अधिकारीले सबैको पहलमा छिटोभन्दा छिटो नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको खोजी नै उत्तम विकल्प हुने तर्क गरे ।

उद्योगीले राहत पाएनन्

कोरोना महामारीबाट बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरू पनि प्रभावित भएको उद्योगीहरू बताउँछन् । कोरोनाका कारण औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगहरू केही समय बन्द भएका थिए भने केही समयपछि कम मजदूरहरूलाई बोलाएर सञ्चालन गरिएको थियो । तर यातायात समेत बन्द भएका कारण उत्पादित बस्तु बजारसम्म पु¥याउन नै नसकिएको उनीहरू बताउँछन् । लिमिटेडका प्रमुख अधिकारीले कोरोनाका कारण उद्योग सञ्चालनमा बाधा पुगेको र राजस्वमा पुर्याउने योगदानमा पनि असर पारेको बताए ।

उद्योगीहरू कोरोनाले भएको क्षतिको भर्पाई अहिलेसम्म हुन नसकेको बताउँदै आफूहरूले कुनै राहत नपाएको गुनासो गर्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले कोरोनाको कारण बन्द भएको अवधिको भाडा छुट पनि नगरेको बताउँछन् ।

मजदूरको समस्या उस्तै

नेपालमा बेरोजगारको समस्या रहे पनि औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगीहरूले कामदार नपाएर समस्या झेल्नु परेको छ । बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा मात्र नभएर क्षमतावान मजदूरको पनि समस्या भएको उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

कतिपय उद्योगहरूले नेपाली कामदार नपाएर भारतबाट कामदार ल्याउन बाध्य भएको जनाएका छन् । उद्योगी गणेश अधिकारीले दक्ष कामदार नपाएका कारण उद्योगीहरूलाई समस्या भएको बताए ।

जग्गाको अभावपछि त्यहाँ सञ्चालित उद्योगहरूले आफ्ना उत्पादनहरू सडक, नाली तथा बाटोमा राख्न बाध्य भएका छन् । त्यसरी सामान राख्दा आवतजावतमा समस्या पर्नुका साथै ढल व्यवस्थापनमा प्रभाव परेको लिमिटेडको भनाइ छ । तर उद्योगीहरू बाध्य भएर त्यसरी सामान बाहिर राख्नुपरेको बताउँछन् ।

व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बहाल उठाउने र कार्यालय संचालन गर्ने कुरामा मात्रै ध्यान दिएका कारण समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको आरोप उद्योगीहरूको छ । २०३२ सालमा बनेका भवनहरू जीर्ण भएका छन्, ढल निकास, चमेना गृह, विद्युत् र सरसफाइको काम सन्तोषजनक हुनसकेको छैन, संघका अध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन उद्योगीलाई प्रोत्साहन गर्नुभन्दा पनि कसरी बढी भाडा असुल्ने भन्ने ध्याउन्नमा रहेको आरोप छ । तर त्यस आरोपलाई व्यवस्थापन लिमिटेड अस्वीकार गर्दछ ।

विस्तार कार्यलाई वनको रोकावट

वन मन्त्रालयले बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार कार्य रोकेपछि उद्योगीहरूले आवश्यक जग्गा पाउन सकेका छैनन् ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयमा केही वर्ष अघिसम्म उद्योगका लागि जग्गाको माग राख्दै ५०० भन्दा बढी निवेदन परेका थिए ।

लगानीमा उद्योगीको आकर्षण देखिएपछि लिमिटेडले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारका लागि उत्तरपूर्व ३०० र पश्चिम दक्षिणतर्फ २४० रोपनी जग्गा माग गरेको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले औद्योगिक क्षेत्र विस्तारका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि वन मन्त्रालयले फाइल रोकिदिंदा विस्तारको काम रोकिएको छ ।

साँघुरो रहेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगीहरूले नै थप जग्गा माग गर्दै आइरहेका छन् ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार नभए पनि प्रादेशिकस्तरको रूपमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणपछि उद्योगीहरू सबैलाई त्यहाँ समेट्न सकिने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था कार्यालयले जनाए पनि काम अघि बढेको छैन ।

७१ उद्योग रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा ६३ वटा उद्योग चालु अवस्थामा छन् भने चार उद्योग निर्माणका क्रममा र चार बन्द अवस्थामा छन् ।

सरकारको १ करोड ७९ लाख र निजी क्षेत्रको २ अर्ब ७० करोडमा बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको हो ।

कुल ४३४ रोपनी जमीन रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा १४३ रोपनीमा धागो कारखाना छ भने २८ रोपनीमा बधशाला छ ।